सर्बोच्च अदालतले पुन: महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको पक्षमा फैसला गर्दै कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन बिमा समितिको नाममा आदेश जारि गरेको छ । अदालतको दोस्रो आदेश संगै कम्पनी संचालनमा आउने बाटो खुलेको छ ।
अदालतले यस अघि पनि कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन आदेश दिएको थियो । सोहि अनुसार बिमा समितिले लाईसेन्स स्वीकृतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले लाइसेन्स स्वीकृति गर्नुको साटो पुनरावलोकनको निवेदन गर्न बिमा समितिलाई निर्देशन दिएका थिए । सोहि अनुसार समितिले लाईसेन्स रोक्न पुनरावलोकनको निवेदन गरेको थियो । तर प्रधानन्यायधिश ओम प्रकाश मिश्र सहितको पूर्ण इजलाशले निवेदन अस्विकार गर्दै कम्पनीलाई लाईसेन्स दिन आदेश दिएको हो ।
हाल प्रतिनिधिसभाका सभामुख रहेका कृष्ण बहादुर महरा अर्थमन्त्री रहंदा गत आर्थिक बर्षको सुरुवातमा नै १० कम्पनीले जीवन बिमा संचालनको अनुमति पाएका थिए। संचालन अनुमति पाएका अन्य ९ कम्पनीले कारोबार संचालन गरेपनि बिमा समितिले महालक्ष्मीलाई संचालन अनुमति दिएको थिएन। तोकिएको समयमा चुक्ता पुँजी नपुर्याएपछि समितिले महालक्ष्मीलाई लाइसेन्स नदिएको हो । त्यस समय अदालतले प्रक्रिया पुर्याएर लाईसेन्स दिन आदेश दिएको थियो ।
महालक्ष्मीमा महालक्ष्मी बिकास बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश कुमार भट्टराई, मनोरञ्जन रमण शर्मा, मोहन राज जोशी, दिपकराज काफ्ले, उमेश लाल श्रेष्ठ, रवि कुमार टिवडेवाल र तारा चन्द्र खेतान लगायत ५५ जना संस्थापकहरु रहेका छन।
२ अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको महालक्ष्मीमा संस्थापकले १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ हालेका छन् । कम्पनीले ६० करोडको आईपिओ जारि गर्नेछ ।
