बीमा समितिले बीमा निर्देशिका २०७६ लागु गर्दै बीमा कम्पनीहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने वा एउटा बीमा कम्पनीले अर्को बीमा कम्पनीलाई खरिद गर्ने सक्ने बाटो खुल्ला गरेको छ। समितिले बीमा ऐन २०४९ को दफा ८ को खण्ड (घ २) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त निर्देशिका कार्यन्वयनमा ल्याएको हो ।
बीमा समितिले उक्त निर्देशिका कार्यन्वयनमा ल्याएसँगै बीमा कम्पनीलाई मर्जर तथा एक्वीजिसन मार्फत न्यूनतम चुक्ता पूँजी पुर्याउने बाटो खुलेको छ । बीमा कम्पनिले निर्देशिकामा नै बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ राखेको छ ।
दुई वा दुई भन्दा बढी कम्पनी मिलेर मर्जरमा जान चाहेमा साधारण सभाले मर्जर प्रस्ताव पारित गरि समितिलाई मर्जर प्रकृया अघि बढाउन अनुरोध गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बीमा समितिसँग सैद्धानतिक सहमति लिएर संयूक्त मर्जर कमिटि गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसछि संयुक्त मर्जर कमिटीले मर्जरको अन्तिम स्वीकृति लिने प्रकृया अगाडी बढाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
मर्जमा जाने कम्पनीहरुले विशेष सहुलियत दिंदै समितिले चुक्तापूँजी पुर्याउने १ वर्ष सम्मको अवधि बढाउने, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कुलिङ पिरियड नलाग्नेसम्मको छुट दिइएको छ। कुनै मर्जरमा गएका बीमा कम्पनीहरुमा हाल कार्यरत प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु तत्कालै अर्को कम्पनीको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा जान सक्ने, मर्जरपछिको बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल पहिलो कार्यकाल भएको सरह गणना गर्ने ब्यवस्था पनि निर्देशिकामा रहेको छ ।
मर्जरमा जान चाहने कम्पानीहरुमा मर्जर पछि स्वामित्व १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी कायम हुन गएमा स्वामित्वालाई सो सिमा भित्र ल्याउन २ वर्षको समय दिने, मर्जर प्रकृयामा धेरै व्यवस्थापकिय खर्च लागेमा समितिले आवश्यक छुट दिने सक्ने, संञ्चालकको संख्या समेत हालको भन्दा २ जना बढी हुन सक्ने लगायतको ब्यवस्था बीमा समितिले गरेको छ। उक्त निर्देशिकासँगै बीमा कम्पनीहरु स्वेच्छिक मर्जरमा जाँदै थप मजबुत हुने विश्वास बीमा समितिले लिएको छ ।
फोर्स मर्जर गर्न सक्ने अधिकार बीमा समितिलाई
समितिले बीमितको हितको रक्षा वा समग्र बीमा व्यवसायको प्रबद्र्धन गर्न दुई वा सो भन्दा बढी बीमक गाभ्न आवश्यक भएको ठहर गरेमा बीमा समतिले यसमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गरि फार्स र्जको लागि पहले गर्ने अधिकार रहेको छ ।
