बीमा समितिले बैंकहरुलाई संस्थागत एजेन्टको काम गर्ने बाटो खोलिदिएपछि बीमा बजारसंगै बेतिथीसमेत बढ्न थालेको छ। बैंकहरुले बैंकिङ सेवा लिन आएका ग्राहकलाई बाध्य पारेर बीमा पोलिसी बिक्रि गर्ने गरेकोबारे बिजपाटीले यसअघि समाचार तयार गरेको थियो। जसमा बैंकहरुले स्वीकृत कर्जाबाटै बीमाको प्रिमियम काटेर प्रिमियम लिन बाध्य पारेको सेवाग्राहीहरुले गुनासो समेटिएको थियो।
संस्थागत एजेन्ट अन्तर्गत एउटा बैंकले धेरै बीमा कम्पनीका बीमा बोलिसी बिक्रि गर्दै आएका छन। यस्तोमा बैंकका कर्मचारीले आफुलाई जुन बीमा कम्पनीको पोलिसि बेच्दा धेरै फाइदा हुन्छ त्यसकै पोलिसि बिक्रि गर्ने गरेको पाइएको छ। बीमा कम्पनीहरु आफ्नो पोलिसी बेच्नलाई नचाहेर पनि बैंकका कर्मचारीलाई बिभिन्न शिर्षकमा कमिशन दिनुपर्ने बाध्यतामा भएको खुल्न आएको छ।
बैंकका कर्मचारीलाई दिईने कमिशन तथा सुविधा कट्टा गर्नलाई बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो संस्थामा बिभिन्न बिधिबाट नक्कली काम गर्दै आएका छन। संस्थागत एजेन्ट अन्तर्गत बैंकहरुले प्रत्येक पोलिसीबाट कमिशन पाएपनि कर्मचारीहरुलाई समेत अलग्गै कमिशन दिनुपर्ने बाध्यतामा रहेको एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताएका छन।
उनि भन्छन, 'एउटा बैंकले धेरै बीमा कम्पनीसंग उसको बीमा पोलिसि बेच्न सम्झौता गरेको छ। जुन पोलिसी बेचेपनि बैंकले पाउने कमिशन उस्तै हो। तर बैंकका कर्मचारीलाई जसले खुसि राख्न सक्यो त्यहि कम्पनीकै बीमा पोलिसी बिक्रि हुन्छ। अनि बैंकका कर्मचारीलाई खुसि नराख्नुको बिकल्प नै छैन।'
एउटा पोलिसी बिक्रि गरे बापत बैंकलाई एउटा निश्चित हिस्साको कमिशन आउँछ। तर केहि बैंक तथा विकास बैंकले मात्रै कर्मचारीलाई पोलिसी बिक्रि गरे बापत केहि कमिशन दिने गरेका छन। यति हुँदाहुँदै पनि आफ्नो बीमा पोलिसी बिक्रि गरिदियोस भनेर बैंकका कर्मचारीलाई बीमा कम्पनीहरुले अतिरिक्त कमिशन तथा सुविधा दिंदै आएका छन। जुन बीमा समितिको कानुनी व्यवस्था भन्दा बिपरित हो।
अतिरिक्त कमिशन व्यस्थापन गर्न बीमा कम्पनीका ३ जुक्ति
एउटा पोलिसी बेच्दा बैंकलाई २० प्रतिशत कमिशन आउँछ भने त्यो पोलिसी बेचिदिए बापत बैंकका कर्मचारीलाई बीमा कम्पनीले अतिरिक्त 'अन्डर टेबल' गरि ५ प्रतिशत कमिशन दिने गरेका छन। यस उदाहरणमा बीमा कम्पनीले २० प्रतिशत कमिशन कानुनसंगत नै देखाउन पाएपनि अन्डर टेबल गरि दिइएको ५ प्रतिशत कमिशनलाई छुपाउन बीमा कम्पनीले अनेक हत्कण्डा गर्ने गरेका छन।
केहि बीमा कम्पनीले नक्कली कर्मचारी खडा गरि उनीहरुले तलब लिएको देखाएका छन। बीमा समितिको कारबाहीबाट बच्न नक्कली कर्मचारी खडा गरि तलब दिइएको देखाउने गरिएको बताइएको छ।
त्यस्तै केहि बीमा कम्पनीले आफ्नो कम्पनीमा काम गर्ने उच्च तहका कर्मचारीले पाउने नियमित तलब भन्दा बढी उनीहरुको खातामा हालीदिएर पनि बैंकका कर्मचारीलाई दिईएको अतिरिक्त कमिशनको समायोजन गरेको पाइएको छ।
त्यस्तै नेपालका केहि ठुला कम्पनीहरुले कमिशन रकम र पोलिसी होल्डर नै बढी देखाउने गरेर पनि बैंकका कर्मचारीलाई अन्डर टेबलबाट दिइएको अतिरिक्त शुल्कको व्यवस्थापन गर्ने गरेका छन। 'ठुला कम्पनीमा कमिशन बापतको रकम र पोलिसी होल्डर धेरै हुनेगर्छन, यसलाई मसिनो गरेर अनुगमन गर्न बीमा समितिलाई गार्ह्यो छ, त्यहि भएर पनि ठुला कम्पनीका यस्ता नक्कली काम झट्ट समात्न कठिन हुन्छ' स्रोतको भनाई छ।
बीमाको बजार बढेको देखाउन बैंकलाई संस्थागत एजेन्ट दिंदा बीमा समितिको केहि स्वार्थ पुरा त भएको छ, तर बढ्दो बेतिथीलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने कमिशनको लोभमा बैंकहरुमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने देखिन्छ। यस्तै अवस्था रह्यो भने बीमाको दायरा बढेको देखाउन बीमा समितिले ल्याएको बैंकलाई संस्थागत एजेन्टको व्यवस्था बैंक र बीमा क्षेत्रलाई नै घातक हुने बिज्ञहरुको भनाई छ।
