तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्याउन नसकेका बिमा कम्पनीहरुलाई बिमा समितिले ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ । मंगलबार बसेको समितिको बैठकले स्पष्टीकरण सोधेको हो । समितिले २०७४ मा जीवन बीमा कम्पनीको हकमा दुई अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको हकमा एक अर्ब रुपैया पुँजी जुटाउन निर्देशन दिएको थियो।
समितिले बिमा कम्पनीहरुलाई तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याउन तेस्रो पटक म्याद थपेर २०७६ असार मसान्तसम्म समयसिम तोकेको थियो । तोकेको अवधिमा पुँजी पूर्याउन नसकेका १२ कम्पनीलाई समितिले स्पष्टीकरण सोधेको हो । १२ मध्ये ७ वटा निर्जीवन बिमा र ५ वटा बिमा कम्पनी रहेका छन् ।
समितिले 'बीमा ऐन २०४९ अनुसार कारबाही किन नगर्ने यसको विषयमा स्पस्टिकरण सहित लिखित जवाफ पेश गर्न' निर्देशन दिएको हो । समितिले जीवनतर्फ सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स र निर्जीवनतर्फ एनएलसी इन्स्योरेन्स, युनाइटेड इन्स्योरेन्स, प्रुडेन्सियल, र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
बीमा संस्थानले पनि पुँजी नपुर्याएको भएपनि संस्थान आफ्नो छुट्टै ऐन अनुसार संचालन भएकोले समितिले निर्देशन दिएको छैन । संसदमा प्रस्तावित बीमा प्राधिकरण ऐन कार्यान्वयनको नहुँदासम्म संस्थानलाई समितिले पूँजी वृद्धिको निर्देशन दिन सक्दैन । संस्थानले पुँजी वृद्धि योजना पेश गरेको समितिले जनाएको छ ।
त्यस्तै सरकारी स्वामित्व मै रहेको राष्ट्रिय बिमा कम्पनीलाई यथाशिध्र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लेखापरीक्षण सकाएर समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । कम्पनीले बोनस वा हकप्रद जारी नगर्ने व्यहोरा समितिलाई गराएको छ ।
विदेशी बीमा कम्पनीको हकमा पुँजी नपुर्याएसम्म लाभांस घोषणा गर्न र कुनै पनि लाभांस आफ्नो देशमा लैजान रोक लगाउने निर्णयलाई नै समितिले निरन्तरता दिएको छ ।
कम्पनीले दिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नदेखिए बीमा ऐन २०४९ को दफा १२ ‘क’ अनुसार कारबाहीको प्रकृया अगाडि बढाउने समितिले जनाएको छ। यस दफामा समितिले कुनै पनि किसिमको व्यवसायलाई पूर्ण वा आंशिक रुपमा रोक लगाउने वा रद्द गर्न सक्ने ब्यबस्था छ।
