नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बीमा पोलिशि विक्रिमा रोक लगाएको छ। केन्द्रिय बैंकले बुधबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बीमा पोलिशि विक्रिमा रोक लगाउने नियम ल्याएको हो।
मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर १२१ मा ‘बैंक तथा बित्तिय संस्थाले कर्जा प्रवाहका क्रममा ऋणी स्वयमले छनौट गरेको बीमा कम्पनीबाट मात्र कर्जाको सुरक्षण स्वरूप राखिएको सम्पतीको बीमा गराउनुपर्ने र कर्जासँग प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्धित बीमा पोलिसी बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको बीमा पोलिसी बिक्रि गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
बैंकहरुले कर्पोरेट एजेन्टको नाममा ग्राहकलाई जर्वजस्ति बीमा पोलिशि विक्रि गर्ने बैंक र बीमाबीच बार्गेनिङको आधारमा पोलिशि विक्रि गर्ने जस्ता अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेकोले त्यसलाई निराकरण गर्न उक्त व्यवस्था ल्याएको नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन्। यसको पुर्ण व्याख्याको लागि राष्ट्र बैंकको सर्कुलर कुर्नु पर्ने तर कर्पोरेट एजेन्टलाई पुर्ण रुपमा बन्द गर्नको लागि उक्त नीति ल्याएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको भनाई छ ।
बैंकहरुले बीमा कम्पनीहरुलाई हामीलाई निक्षेप दिने हो भने तेरो पोलिशि विक्रि गर्छु भन्दै ग्राहकलाई फोर्सफुल बीमा विक्रि गर्ने गरेको गुनासो अत्याधिक रुपमा आएपछि राष्ट्र बैंकले यो कदम चालेको ति अधिकारीको भनाई छ ।
के भन्छन् बीमा कम्पनीहरु ?
राष्ट्र बैंको उक्त कदमलाई बीमा कम्पनीकाने सिइओहरु भने मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । केही बीमा कम्पनीका सिइओहरु भने बीमाको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न राष्ट्र बैंकले सहि समयमा सहि कदम चालेको बताउँछन भने केही सिइओहरु भने यसले बीमा पहुँच र बीमा व्यवसाय दुबैलाई प्रभाव पार्ने बताउँछन । कुन कम्पनीका सिइओहरुले के भने हामीले केही सिइओहरुको छोटो प्रतिक्रिया यहाँ प्रस्तुत गरेका छौ ।
रमेश कुमार भट्टराई
सिइओ, महालक्ष्मी लाइफ इनस्योरेन्स
नेपालमा बैंकहरुले एजेन्टको रुपमा काम गरिरहेको तर बैंकाइन्स्योरेन्स सोच अनुसारका भएको काम भएको थिएन । बैंकाइन्स्योरेन्स भनेको कुनै पनि बैंकको ग्राहकलाई फोकस गरेर ल्याउने बीमा पोलीसि हो जुन बैंकहरुले मात्र बेच्ने गर्दछन् । बैंकाइन्स्योरेन्सको शब्दलाई गलत प्रचार गर्दै यसको माध्यबाट बैंकहरुले कमिसन कमाउने र निक्षेप संकलन गर्ने एउटा माध्यम बनाए । जसले गर्दा फोर्सफुल बीमा पोलीशि विक्रि गर्ने विकृति बैंकीङ क्षेत्रमा आयो । त्यसले समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा नै नागरिकले अविश्वास गर्ने अवस्था देखिएको थियो । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले समयमानै नम्स र बैंकिङ इथिक्स भन्दा बाहीर गएर भइरहेको कामलाई रोक्नको लागि समयमानै उपयुक्त र स्वागयोग्य कदम चालेको भन्नुपर्छ ।
अब बीमा समितिले ऐनमा बैंकाइन्स्योरेन्को परिभाषा ल्याएपछि त्यसलाई भोलिको दिनमा सही तरीकाले प्रयोग गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई खुल्ला गर्नुपर्छ । तर यसको सिस्टम, नियम, कानुनहरु बैंकाइन्स्योन्सले परिभाषित गरेर यसले के के काम गर्न पाउने, नपाउने त्यो सबै ब्यवस्थाहरु स्पस्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसपछि बैंकलाई बैंकाइन्स्योरेन्सको रुपमा उनीहरुको ग्राहकलाई मात्र लक्षित गरेर एउटा बीमा कम्पनीसँग मात्र सम्झौता गरेर पोलिशि विक्रि गर्ने गरि व्यवस्था ल्याउनुपर्छ । जसले विकृति हटाएर सेवाग्राहीको हितमा काम गर्नसकोस ।
तर त्यसमा पनि जबसम्म अभिकर्ता र बैंकले बेच्ने पोलिशि भिन्न हुँदैन तबसम्म बैंकाइन्सयेरेन्सलाई रोकेको नै राम्रो हुन्छ । करिब ५ लाखले रोजगारी पाएको अभिकर्ता र बैंकले बेच्ने पोलिशि छ्ट्याएर मात्र बैंकलाई पोलिशि बेच्न दिएमा यसमा विकृति आउादैन । यसमा सरोकारवालाले निकायले ध्यान दिन जरुरि छ।
मनोज कुमार लाल कर्ण
सिइओ, युनियन लाइफ इन्सयेरेनस
राष्ट्र बैंकले कर्जासँग सम्बन्धीत पोलिशि बाहेक अन्य पोलिशि बिक्रि गर्न नपाउने भनेको छ। अहीले बैंकहरुले विक्रि गरिरहेको पोलिशि कर्जा लिने ग्राहकलाई मात्र विक्रि गरेको हो । त्यसैले राष्ट्र बैंकले कर्पोरेट एजेन्ट बन्द गर्ने गरि उक्त निति ल्याएको हो जस्तो लाग्दैन । यदि राष्ट्र बैंकले कर्पोरेट एजेन्ट बन्द गर्ने गरी उक्त नीति ल्याएको हो भने त्यसले जिवन बीमालाई ठुलो प्रभाव पार्छ । पछिल्लो तथ्याङक अनुसार बैंकहरुले विक्रि गरेको पोलिशिबाट जिवन बीमामा मात्र २ अर्ब प्रिमीयम संकलन भएको छ । यति ठुलो मात्रमा बीमा व्यावसाय बेचिरहेको क्षेत्रलाई बन्द गर्दा त्यसले ठुलो प्रभाव पर्ने देखिन्छ भने बीमा पहुँच विस्तारमा पनि अवरोध आउन सक्छ ।
भरत बस्नेत
सिइओ, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स
राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी नगरिकन के हुने भन्ने भन्न सकीदैन । यदि राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई बीमा पोलिशि विक्रि गर्न बन्द नै गर्ने हो भने बीमा पहुँच विस्तारको साथै बीमा कम्पनीको व्यवसायमा चुनौति देखिन्छ। राष्ट्र बैकको सकुर्लमा फोर्सफुल विक्रि गर्नेलाई कडाइ गर्दै कर्पोरेट एजेन्टलाई निरन्तरता दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । यस बिषयमा राष्ट्र बैंकले अवश्य विचार गर्ला ।
