बीमा समितिमा परेका ५३ प्रतिशत बढी उजुरीको फैसला

विजया बास्कोटा

विजया बास्कोटा

Feb 15, 2020 | 10:05:09 AM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

बीमा समितिमा दर्ता भएका आधा भन्दा बढी उजुरीको फैसला भएको छ।  समितिले विगत तीन वर्षदेखि चालु आर्थिक वर्षको मंसिर महिनासम्ममा दर्ता भएका उजुरीहरुको फैसला गरेको जनाएको छ ।

समितिका अनुसार २०७६÷७७ को मंसिर मसान्तसम्म समितिमा २६७ उजुरी दर्ता भएका थिए । यी मध्ये समितिले ८६ वटा उजुरीको फैसला गरेको छ भने ५३ वटा उजुरीका मुद्धा बीमक र बीमितका बीचमा आपसि सहमतिका आधारमा फत्ते गरेको छ । 

समितिका कानून तथा नियमन शाखाका प्रमुख दिनेश लाल कर्णले समितिमा दर्ता भएका मुद्धाहरुलाई सत्य र तथ्यका आधारमा फैसला गर्ने बताए । बीमालेखका सिद्धान्तका आधारमा, न्यायका सिद्धान्तका आधारमा, बीमालेखका सेवा सर्तका आधारमा मुद्धाहरु फैसला गरिने उनले बताए । उजुरी दर्ता गराई वर्षौसम्म सम्पर्कमा नआएका उजुरीका मुद्धाहरुलाई तामेलिमा पठाउने समितिको प्रावधान रहेको छ । दर्ता भएका २६७ उजुरीका मुद्धामध्ये ३ वटा मुद्धा तामेलीमा गएको उनले बताए । 

समितिका अनुसार २६७ उजुरीका मुद्धामध्ये अब समितिमा १२५ मुद्धा बाँकी छन्। यी मुद्धाहरुको पनि फैसला गर्ने कार्य अगाडि बढेको समितिले बताएको छ । बाँकी रहेका उजुरीका मुद्धाहरुलाई सहमति भए बीमित र बीमकलाई राखेर सहमति गराउने र नमिलेको खण्डमा बोर्डमा पठाउने कर्णले बताए । 

उनका अनुसार समितिमा उजुरीका मुद्धाहरु दिनमै दुईदेखि तीन वटा दर्ता हुने हुन्छन् । उजुरी दर्ता भएका मुद्धाहरुमध्ये सबैभन्दा बढी मुद्धा मोटर बीमाका हुने उनले बताए । दर्ता भएका मुद्धाहरुलाई मुद्धाको प्रकृति हेरेर मिलेसम्म बीमक र बीमितका बीचमा सहमति गराउने उनको भनाई छ  । 

दावी भुक्तानीको सम्बन्धमा समस्या देखा परेमा बीमितले बीमकको विरुद्धमा उजुरी दिने गर्दछन् । बीमितले मात्रै हैन बीमा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या परेमा बीमकले पनि बीमा समितिमा उजुरी गर्न सक्दछन् । यदि समितिले गरेको फैसला चित्त नबुझेमा बीमित उच्च अदालत जान पाउने व्यवस्था समेत रहेको छ । 

समितिमा परेको मुद्धालाई सबैभन्दा पहिला सहमतिको आधारमा नै टुङगाउने कोशिस गरिने समितिका कानून तथा नियमन शाखाका प्रमुख दिनेश लाल कर्ण बताउछन्। उनका अनुसार बीमितले समितिमा उजुरी दिएपछि कम्पनीलाई छलफलमा आउन पहिलो पटक १५ दिने म्याद दिइन्छ । त्यस्तै, उक्त अवधिमा पनि कम्पनी छलफलमा उपस्थित नभएमा थप ९ दिनको समय दिईन्छ भने तेस्रो पटक ३ दिनको समय दिइन्छ । उक्त अवधिमा पनि कम्पनी छलफलमा उपस्थित नभएमा समिति आफैले थप प्रक्रिया अगाडी बढाउँछ । 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved