बिजपाटी सम्बाददाता     Feb 21, 2020 | 10:58:06 AM


tansen

बीमा समितिले लघुबीमा निर्देशिका संशोधन गरेको छ ।  समितिले २०७१ को निर्देशिकालाई संशोधन गर्दै  लघुबीमा निर्देशिका, २०७६ जारी गरेको हो । लघु बीमा व्यवसायको विकास, प्रबद्र्धन तथा व्यवस्थापन गरी बीमामार्फत न्यून आय वर्गको जीवन तथा सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नका लागि नयाँ  निर्देशिका जारी गरेको समितिले जनाएको छ । 

संशोधित निर्देशिकामा बीमा कम्पनीहरूले सात दिनभित्रमा दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यस्था रहेको छ । यस अघि सम्म कम्पनीहरूले १० दिनभित्र भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको थियो । संशोधित निर्देशिका अनुसार कम्पनीले अब सात दिन भित्रै भुक्तानी गर्नु पर्ने छ । 

त्यस्तै कम्पनीहरुले बीमितले दावी भुक्तानी सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजपत्र पेस गरेको सात दिनभित्रमा अनिवार्य रूपमा दाबी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । दावी भुक्तानी सम्बन्धमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा बीमा नियमवाली, २०४९ को नियम ३३ बमोजिम बीमा समितिमा ३५ दिभित्र लिखित उजुरी गर्न सक्नेछन् । निर्देशिकामा जीवन बीमा कम्पनीले सावधिक लघु जीवन बीमा, म्यादी लघु जीवन बीमा र समितिले तोकिदिए बमोजिमको अन्य लघु बीमा जारी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । 

त्यस्तै, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले सम्पत्ति लघु बीमा, घर लघु बीमा, दुर्घटना लघु बीमा, स्वास्थ्य लघु बीमा, घातक रोग लघु बीमा, कृषि लघु बीमा र समितिले तोकिदिए बमोजिमको अन्य लघु निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यस अघिको जीवन बीमा कम्पनीले म्यादी लघु जीवन बीमा, सावधिक लघु जीवन बीमा र आजीवन लघु जीवन बीस्मा योजना जारी गर्दै आएका थिए । निर्जीवन बीमा कम्पनीले गार्हस्थ्य, स्वास्थ्य, दुर्घटना, पशु तथा पंछी, बाली लघुबीमा गर्दै आएका थिए । 

अर्थमन्त्रालय अन्र्तगत जारी भएको सहुलियत पुर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ को दफा ३ मा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रकारको लागि उल्लेख भएको प्रति ऋणी अधिकतम सीमा ननाघ्ने गरी लघु बीमालेखमा बीमांक रकम कायम गर्नेपर्नेछ । 

परिमार्जित निर्देशिका अनुसार बीमकले व्यक्तिगत तथा संस्थागत अभिकर्तामार्फत व्यवसाय गर्न सक्नेछन् । व्यक्तिगत लघु बीमा अभिकर्ताको लागि चाहिने योग्यता बीमा नियमावली, २०४९ को निमय अनुसार तोकिएको छ । लघु बीमा अभिकर्ता हुनका लागि बीमा समिति वा समितिबाट मान्यताप्राप्त  संस्थाबाट लघु बीमा अभिकर्ता सम्बन्धी तालिम लिएको हुनु पर्ने छ । 

त्यस्तै, गैर सरकारी संस्था, स्वावलम्वन समुह, लघुवित्त वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था तथा कानुन बमोजिम दर्ता भएका अन्य संगठित संस्थाहरुले संस्थागत लघु बीमा अभिकर्ता बन्न सक्ने छन् । संस्थागत लघु बीमा अभिकर्ताको रुपमा कार्य गर्न चाहने संस्थाले आफ्नो उद्देश्यमा बीमा अभिकर्ताको रुपमा कार्य गर्ने भनी स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस निर्देशिका बमोजिम बीमकले पाँच लाख रुपैयाँसम्मको लघुबीमा गर्न पाउने छन् । 

Share your thoughts!

बिजपाटी सम्बाददाता

नेपालको आर्थिक अनलाइन पत्रिका