खुम्बु क्षेत्रमा जाने पर्यटकबाट स्थानीय तहले पैसा लिन थालेपछि व्यवसायी र सरकारबीच मतान्तर देखिएको छ । पदयात्रामा जाने पर्यटकबाट सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाले पैसा उठाउछ । यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विषयमा ठूलो बहस सुरु भएको छ । स्थानीय तह र केन्द्र सरकारबीच अधिकार क्षेत्रको विषय टुंगो नलाग्दा देखा परेका यस्ता गतिविधिलाई कतिपयले संघियताको असर भनेका छन् ।
अधिकार प्रयोग गरेर पैसा उठायौँ
खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाका अध्यक्ष ङिम दोर्जी शेर्पा संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर पर्यटकबाट पैसा लिएको स्वीकार गर्छन् । संविधानले आफ्नो कार्यविधि आफैँ बनाउने अधिकार दिएको हुनाले आफ्नो क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने पर्यटकबाट पैसा उठाउने र त्यो पैसा आफ्नै क्षेत्रको विकासमा खर्च गर्ने गरि कार्यविधि बनाएर पैसा उठाउन थालिएको उनको भनाई छ । उनका अनुसार अनुसार पालिकाले प्रति पर्यटक २ हजारका दरले पैसा उठाउँदै आएको छ ।
उक्त गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ९ करोड रुपैयाँ उठाएको छ । यसवर्ष पनि सोही बराबर पैसा उठ्ने आँकलन गरिएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष शेर्पाका अनुसार पर्यटकको भारी बोक्ने र पथप्रदर्शकले भने पैसा तिर्नु पर्दैन । तर सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले भने प्रतिभरिया २५ रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ । यस विषयमा गाउँपालिका जानकार भएपनि राष्ट्रिय निकुञ्ज केन्द्र सरकार मातहत हुने भएकाले हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय निकुञ्जले सरकारको नियम अनुसार पैसा लिने गरेको बताएपछि गाउँपालिकाले केन्द्र सरकारलाई भरियासँग पैसा उठाउने नियम हटाउन माग गरेको छ ।
गाउँपालिकाले खुम्बु क्षेत्रको पर्यटकीय गतिविधिमा सामेल मजदुरका लागी निशुल्क परिचय पत्र बनाईदिएको छ । गाउँपालिकाले नै ५० हजार उपचार खर्च र मृत्यु भए १ लाख रुपैयाँसम्म राहत दिने गरि कोष पनि खडा गरेको छ । यसरी परिचय पत्र लिन पर्यटन मजदुरी गर्न चाहानेले नेपाली नागरिकताको फोटोकपी र २ प्रति फोटो बुझाउनुपर्छ । यसका लागी लुक्लामा कार्यालय नै राखिएको छ ।
खुम्बु क्षेत्रको पर्यटनमा मजदुरी गर्नेलाई लक्षित गरि गाउँपालिकाले न्यानो कपडा, ज्याकेट, स्लिपीङ ब्यागको पनि व्यवस्था गरेको छ । उकालो जाँदा परिचय पत्र देखाएर ढड्डामा लेखेर लिएर जाने र फर्किदा ती कपडा धोएर फीर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । नधोई फीर्ता गरे १ हजार जरिवाना तिर्नुपर्छ । स्लिपीङ ब्याग मात्रै पनि नधोई बुझाए मजदुरले ५ सय जरिवाना तिर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहले यसरी पैसा उठाउन नपाउने भन्ने विषयको चर्चा हुन थालेको प्रति लक्षित गर्दै शेर्पाले भने, ‘नपाउने हो भने हामीलाई किन संविधानमा अधिकार दिएको त ? दिएको अधिकार त प्रयोग गर्न पाउनु पर्यो नि ।’
व्यवसायी मारमा
गाउँपालिकाले पर्यटन शुल्क लिन थालेपछि पदयात्रा व्यवसायीले भने आफूहरु दोहोरो मारमा परेको गुनासो गर्दै आएका छन् । पदयात्रा व्यवसायीको छाता संगठन ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोसियसन अफ नेपाल (टान) ले सरकारले लागु गरेको पदयात्रा सूचना प्रणाली (टिम्स) मा पनि पैसा तिर्नुपर्ने र प्रवेश गरेवापत नै गाउँपालिकालाई पैसा तिर्नुपर्दा आफूहरु दोहोरो मारमा परेको भनेर बारम्बार भन्दै आएको छ । सरकार गाउँपालिका नगरपालिकाले यसरी पैसा लिनु संविधानअनुसार गलत भएको बताउँछ । तर पनि यो प्रक्रियालाई रोक्न सकेको छैन ।
टानका अधिकारीले गाउँपालिकाले अनिवार्य पैसा तिर्नुपर्ने र केन्द्र सरकारसँग व्यवसायीको समझारी आफूलाई मतलब नभएको भनेर जवरजस्ती पैसा उठाउँदा सरकार मुकदर्शक बनेको आरोप लगाएका छन् । ‘गाउँपालिकालाई पैसा नतिरौँ जानै पाईएन, तिरौँ यता टिम्समा पनि तिर्नै पर्छ । टिम्समा नतिरे मजदुरले भवितब्य वापत पाउँदैनन्’ उनले भने ।
जसरी नि कारबाही गर्छौ
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले यस विषयमा संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा जानकारी गराईसकेको जनाएको छ । संविधानले सेवा प्रयोग वापत शुल्क उठाउन पाउने भनेपनि प्राकृतिक रुपमा निर्मीत बस्तुको अवलोकनमा स्थानीय तहले पैसा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । पर्यटन मन्त्रालयका सह–सचिव घनश्याम उपाध्याय गाउँपालिकालाई पैसा नउठाउन निर्देशन दिइयोस् भनेर संघिय मामिलामा पत्राचार भएको र संघिय मामिलाले पनि सम्बन्धित गाउँपालिकालाई पत्राचार गरिसकेको बताउँछन् ।
उनका अनुसार कागजात पठाईयो तर निर्देशन पलना भयो कि भएन भनेर मोनिटरिङ भने भएको छैन । उपाध्यायले पर्यटन विभाग मार्फत यो कुरा तत्काल बुझ्ने र अझै उठाईरहेको पाईए यो काम जसरी पनि बन्द गराउने र संलग्नलाई कारबाही गरिने बताएका छन् ।
