संविधान जारी भएपछि रुष्ट बनेको भारतले ६ महिना लामो नाकाबन्दी गर्दा ‘आत्मनिर्भर’ को आवाज टड्कारो भएर उठेको थियो । हाल कोरोना भाइरसका कारण थिलथिलो बनेको मूलुकको अर्थतन्त्र त्यतिबेला भारतको नाकाबन्दीका कारण नाजुक बनेको थियो । सो समयमा सरकारको राजश्य लक्ष्यमा २५ अर्बले कमी आएको थियो । तर अहिलेको अवस्था हेर्दा आत्मनिर्भरको लक्ष्यमा प्रगति गर्नुको सट्टा नेपाल भने परनिर्भरताको यात्रामा फड्को मारिरहेको छ ।
भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क उठाउनमा मात्रै केन्द्रित रहेको राजश्व प्रशासनलाई मूलुक आत्मनिर्भर बनाउने र उत्पादन निर्यातसहित आयकर उठाउनेबारे चासो नदेखिनु दुखद भएको उद्योगीहरु बताउँछन् । डा. युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा भन्सारमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित बनाउने गरी आफूले खाका कोर्ने बताएका थिए । तर, भारतीय नकाबन्दीको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि आत्मनिर्भरको बाटोमा नेपाल हिडिरहेको छ भन्ने एउटा पनि गतिलो सूचक भेटिएको छैन ।
अन्नको आयात खर्च दोब्बर
कृषि प्रधान मूलुक भनिने नेपालमा एक वर्षको अन्तरालमा नै अन्नको आयात दोब्बरले बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को पहिलो त्रैमास (साउनदेखि असोज) सम्म ९ अर्ब २४ करोड ८२ लाख ५९ हजारको अन्न आयात भएकोमा यसवर्षको ३ महिनामा यो दोब्बरले बढेर १९ अर्ब ७४ करोड ९६ लाख १० हजार पुगेको छ ।
नेपालले गत साउनदेखि असोजसम्म १८ लाख २९ हजार मेट्रिक टन मकै बेसाएर ४ अर्ब ३८ करोड ६४ लाख १ हजार रुपैयाँ विदेश पठाएको छ । २ अर्ब २७ करोड ९६ लाख ९८ हजार रुपैयाँको ८२ हजार ५४५ मेट्रिक टन धान, ७ अर्ब ४७ करोडको १५ लाख ९२ हजार मेट्रिक टन चामल भित्र्याएको नेपालले २६ हजार ६७२ मेट्रिक टन कनिका बेसाउँदा ८५ करोड १७ लाख रुपैयाँ पैसा तिरेको छ ।
६४६ मेट्रिक टन कोदो आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लखे छ । कोदो आयात गरेरै नेपालले २ करोड १३ लाख रुपैयाँ नेपाली पैसा विदेश पठाएको छ । यी बाहेक जौ, गहुँ जस्ता अन्य अन्न पनि अर्ब बराबरकै आयात भएका छन् ।
गत वर्षसम्म आयात हुने बस्तुको सूचीमा सातौ स्थानमा रहेको अन्न यसवर्ष तेस्रो स्थानमा आईपुगेको छ । पहिलो स्थानमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ पहिलोमा नै यथावत रहेपनि सबैभन्दा बढी मूल्य तिरेर आयात हुने बस्तुको सूचीको दोस्रो स्थानमा सवारी साधन (गाडी, मोटरसाइकल) हुने गरेकोमा यसवर्ष भने इलेक्ट्रोनिक्स सामानले दोस्रो स्थान ओगटेको छ ।
तरकारी किन्नुपर्ने बाध्यता कायमै
सरकारले कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बन्ने भन्दै हरेक वर्ष बजेट छुट्याउँदै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा कृषि क्षेत्रका लागि ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । तर विश्लेषकहरु भने यो रकम एक किसानको भागमा जम्मा १३ हजार ८ सय रुपैयाँमा मात्रै पुग्ने विश्लेष गर्दै आएका छन् । त्यसो त कृषकको तथ्यांक नै नभएको देशमा मन्त्रालयलाई विनियोजन भएको बजेट भाग लगाएर हिसाब गर्नु गलत भएको कतिपयको बुझाई छ ।
जति नै बजेट विनियोजन भएपनि हरेक चीजको आयात बढ्दो क्रममा छ । यो ३ महिनामा ९ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख १५ हजारको तरकारी आयात भएको छ । जबकी, गत वर्षको ३ महिनामा ८ अर्ब १६ करोड ६५ लाख ९८ हजार रुपैयाँको तरकारी आयात भएको थियो ।
