कृषि मन्त्रालयले सन् २०१५ मा कृषि विकास रणनीति (एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्टाटेजी–एडीएस) कार्यक्रम लागू गरेको थियो । यो कार्यक्रमको मुख्य उदेश्य १५ वर्ष अर्थात् सन् २०३५ सम्म मूलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने थियो । तर, यो कार्यक्रम लागू भएको ५ वर्ष बितिसक्दा आत्मनिर्भर हुनेतर्फ कुनै काम अघि बढेको छैन ।
२०७२ बाट कार्यक्रम सुरु भएपनि ५ वर्ष अर्थात् २०७७ सालसम्म आइपुग्दा परनिर्भरको पारो उकालो लागिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को पहिलो त्रैमास (साउन, भदौ र असोज) मा मात्रै १९ अर्ब ७४ करोड ९६ लाख १० रुपैयाँको अन्न आयात भएको छ । यो तथ्यांक गत वर्षको ३ महिनाको तुलनामा दोब्बरले बढी हो ।
पुनरावलोकनको तयारी
तर, अन्नमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यसहित सुरु भएको कृषि विकास रणनीति भने के गर्दैछ भन्ने जानकारी कसैलाई छैन । कृषि विकास मन्त्रायलले भने यसवर्ष आक्रामक रुपमा यो रणनीतिलाई फैलाउने उदेश्य भएपनि कोरोना भाइरसका कारण लक्ष्यमा पुग्न नसकिएको बताएको छ । यो रणनीतिमा टेकेर कार्यक्रमहरु बनिरहेको र अहिले कार्यान्वयनमा नै रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि बहादुर केसी बताउँछन् ।
उनका अनुसार मूलुक संघिय संरचनामा गईसकेका कारण यो रणनीतिलाई प्रदेश र हरेक पालिकासम्म पुर्याउन अहिले ५ वर्ष अघि लेखिएको राणनीतिलाई पुनरावलोकन गर्ने तयारी पनि भईरहेको छ । उनले अहिले युरोपियन युनियनको सहयोगमा हरेक प्रदेशमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बहस र छलफल भईरहेको भएपनि पालिकास्तरमा भने पुग्न नसकिएको स्वीकार गरेका छन् ।
‘हामीले पालिका स्तरसम्म भने पुग्न सकेका छैनौ, तर म्यासेज भने सबैजसो पालिकामा पुर्याइसकेका छौँ’ केसीले भने, ‘यो रणनीति चाँही राष्ट्रिय कृषि नीतकै एउटा कार्यक्रम हो, ओभरल कृषिमा भएका र हुन बाँकी जे जे काम छन्, ती सबै यो रणनीति अनुसारकै हुन् ।’
युरोपियन युनियन कसरी घुस्यो ?
सरकारले कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यका साथ रणनीति तर्जुमा गरेको साढे ३ वर्ष भईसकेको थियो । कृषि उपजको उत्पादन बढाउने, उत्पादिन कृषि उपजहरुको बजारीकरण गर्ने, सहकारीमार्फत ग्रामिण क्षेत्रमा उत्पादित बस्तुहरुलाई बजारसम्म पुर्याउने जस्ता रणनीति समावेश थिए । यी रणनीति अनुसार नै सिँचाई र अर्थ मन्त्रालयसँग मिलेर कृषि मन्त्रालयले कार्यक्रमको तुर्जमा गर्दै थियो ।
कार्यक्रम बन्ने क्रममा नै रहेको अवस्था र छलफल पश्चात निष्कर्षमा पुगिएका कुराहरुलाई लिपिवद्ध गरिँदै थियो । यसै क्रममा २०७५ सालको अन्तिमतिर युरोपियन युनियनले कार्यक्रममा आफूले सहयोग गर्ने भन्दै प्रवेश गर्न खोज्यो । मन्त्रालयले आफ्ना सबैजसो नीति कार्यक्रम यो रणनीतिकै आधारमा तय गर्दै आएको भएपनि मन्त्रालयले पाएकै बजेटबाट काम गर्नु परिरहेको अवस्थामा दातृ निकाय आउनु राम्रो भएको भन्दै प्रवेश दिईयो ।
तर, आर्थिक वर्ष २०७१/२०७२ मा नेपालमा ७ खर्ब ८६.२ अर्बको आयात भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को पहिलो तीन महिनामा नै १९ अर्बको अन्न आयात भईसकेको छ । युरोपियन युनियनले प्रवेश गरेपछि तर्जुमा भएका नीति कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन हुन नसकेको स्रोतको दाबी छ ।
