भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले नेपाली नागरिकलाई भारतमा सहजै नागरिकता मिल्ने गरेको दाबी गरेका छन् । सन् १९५० को सन्धीको हवाला दिँदै मन्त्री शाहले भारतमा नेपालीले सजिलै नागरिकता पाईरहेको दाबी गरेका हुन् ।
नागरिकता संशोधन विधेयकमाथि उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिन लोकसभामा उपस्थित भएका गृहमन्त्री शाहले नेपालको प्रशंग उक्काएका हुन् । विधेयकमा बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्ताका शरणार्थीलाई मात्रै नागरिकता दिने प्रावधान किन राखियो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘युगान्डाबाट आएकालाई कांग्रेस सरकारले शरण दियो, नागरिकता दियो । अहिले तीन देशलाई मात्रै किन लिइरहेको छ ? चीनलाई किन लिइएन ? नेपाललाई किन लिइएन ? श्रीलंकालाई किन लिइएन ? म्यानमारलाई किन लिइएन ? जब÷जब नागरिकताका बारेमा निर्णय लिइन्छ, कुनै एक निश्चित आधारमा लिने गरिएको छ । नेपालीको जहाँसम्म कुरा छ, मान्यवर १९५०, ३१ जुलाईमा भारत–नेपाल शान्ति एवं मैत्री सन्धि अनुच्छेद ७ – दुवै देश आफ्नो–आफ्नो क्षेत्रमा दोस्रो देशका नागरिकलाई निवास, सम्पत्तिको स्वामित्व, व्यापार, वाणिज्यसम्बन्धी अधिकार दिनका लागि सहमत भएका छन् । नेपाली नागरिकलाई पनि अर्जी (आवेदन)का आधारमा आज पनि सजिलैसँग नागरिकता मिलिरहेको छ । यसमा कुनै बाधा छैन ।’
भारतको नागरिकता विधेयक ३११ भोटका साथ पारित भएको छ । विधेयकको विपक्षमा ८० भोट मात्रै परेको छ ।
