सर्वोच्च अदालतले एनसेललाई आफ्नो देशमा लाभांश लैजाने बाटो खुलागरेसंगै यस बिषयलाई पुंजीबजारका 'गिरोह' हरुले बजारमा चलखेल गर्ने माध्यम बनाएका छन।
अदालतबाट लाभांश लैजाने बाटो खुला भएसंगै एनसेलले लाभांश बापतको अरबौं रुपैयाँ आफ्नो देश लाग्दा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकट देखिने हल्ला चलाइएको छ। कायम निक्षेप बाहिर जानबाट रोक्न कुनै पनि बैंकले ब्याजदर १३ प्रतिशत पुर्याउनु स्वाभाविक भएपनि एनसेलले अरबौं रुपैयाँ बाहिर लैजान लागेकाले तरलतामा संकट आइलाग्ने भनि प्रचार गरिएको छ। एनसेलले पैसा लग्ने भएकाले नबिलले ब्याजदर बढाएर १३ प्रतिशत पुर्याएको हो भनेर समेत प्रचार प्रसार गरिएको छ।
लगानीकर्तालाई सत्य तथ्य जानकारी दिने उदेश्यले बिजपाटिले सरोकारवालाहरुसंग यस सम्बन्धमा बुझ्ने प्रयास गरेको छ। एक कर्पोरेट लयेरका अनुसार सर्वोच्चका न्यायधिशद्धय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलाशले लाभांश लैजान बाटो खोलिदिएको बिषयलाई दुई प्रकारले बुझ्नुपर्छ।
अदालतले अहिलेसम्म बाँकी रहेको लगानीको प्रतिफल लैजान बाटो खुला गरेको हो। तर शेयर किनबेच हुँदा तिर्नुपर्ने बाँकी पूँजीगत लाभकर बारे अदालतले फैसला गरिसकेको छैन।
'एनसेलले लगानी बापतको रिटर्न लैजान पाउनुपर्ने उसको अधिकारको बिषय हो, तर यसबीचमा शेयर किनबेच हुँदा पूँजीगत लाभकरबाट हुन आउने बाँकी बक्यौदा तिर्नु पर्ने बिषय उठेकाले राष्ट्र बैंकले लाभांश लैजान रोक्यो' स्रोतले भनेको छ, 'अहिले अदालतले लैजान पाउने भनेको लगानी बापतको लाभांश हो।'
'अदालतले लाभांश लैजान पाउने अन्तरिम आदेश जारि गरेपनि यो तत्काल कार्यन्वयन हुने बिषय होइन, यसका लागि केहि प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ' स्रोत भन्छ, 'एनसेलले लाभांश लैजान पाउँ भनि राष्ट्र बैंकमा निबेदन दिनु पर्छ, राष्ट्र बैंकले विभिन्न चरणमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि मात्र लगानी बापतको लाभांश (आम्दानी) लैजाने बाटो खुला हुन्छ, त्यसको लागि लामै समय लाग्छ, सम्भवत नयाँ सरकार गठनपछि मात्र यो प्रक्रियाले तिब्रता पाउनेछ।'
'अर्को तर्फ बजारमा एनसेलले लाभांश बापत ठुलो रकम लैजान लाग्यो, अब तरलता संकट देखिन्छ भन्नु बकवास हो' स्रोत भन्छ, 'एनसेलले बिदेशी मुद्रामा लाभांश लैजाने हो, नकी नेपाली मुद्रा, यसले नेपाली बैंकको डिपोजिटमा कुनै असर पर्दैन, राष्ट्र बैंकले यसका लागि उचित कदम चाल्नेछ।'
'सिमित निक्षेप तान्न बैंकहरुले ब्याजदर बढाउने जुन होडबाजी गरेका छन, त्यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो' स्रोत भन्छ, 'ब्याजदरमा आउने तिब्र उतार चढाब रोक्न ठुला निक्षेपकर्ता (नेपाल आर्मी,नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोष लगायत) लाई दिने ब्याजदरको क्याप तोकिनुपर्छ, यस्तो ब्याजदर सर्वसाधारणलाई निक्षेपमा दिईने ब्याजदर भन्दा न्यून हुनुपर्छ।'
एनसेलको लाभांशलाई जोडेर पुंजीबजारमा चलखेल गर्ने र यस्तो हावादारी कुरालाई बिश्वास गर्नु दुवै गलत भएको स्रोतको भनाई छ। पुंजीगत लाभकर सम्बन्धमा धेरै बिषय अनुत्तरित भएकाले अदालतले यसबारे पूर्ण इजलासले निर्णय लिने भनेको छ। शेयर किनबेच हुँदा सिर्जना भएको पुंजीगत लाभकर बारेको बहस अहिलेपनि अदालतमा जारि छ।
लाभांश लैजान राष्ट्र बैंकमा एनसेलको निबेदन
अदालतले बाटो खोलिदिएपछि एनसेलका लगानीकर्ता लाभांस रकमको सटही सुविधा माग गर्दै बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंक पुगेका छन्। एनसेलका लगानीकर्ताले दुई आर्थिक बर्षको लाभांश लैजाने अनुमति माग्दै राष्ट्र बैंकमा निबेदन दिएका हुन।
'एनसेलले लाभांश लैजान पहिले पनि स्वीकृति मागेको थियो र आजपनि अनुमति माग्दै निबेदन दिएको छ' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले भने। एनसेलले २०६९-७० को ११ अर्ब लाभांस लगिसकेको छ। उसले लाभांस कर ५ प्रतिशत काटेपछीको कायम रकममध्येको ८० प्रतिशत अर्थात ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको लाभांश लगिसकेको छ। आर्थिक बर्ष २०७०-७१ र ०७१-७२ मा एनसेलले लाभांस नछुट्याएका कारण यसको दावी एनसेलले गरेको छैन तर एनसेलले २०७२-०७३ र २०७३-०७४ को हुन आउने करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लाभांश लैजाने अनुमति माग गरेको हो।
तर आजियाटाले खरिद गर्ने बेला देखाइएको कुल ७२ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित मुनाफा लैजाने हो वा होइन भन्नेबारे चाहिँ प्रष्ट भइसकेको छैन। 'पुंजीगत लाभकर बारे सर्वोच्चको पूर्ण इजलाशले फैसला गर्न अगाबै एनसेलले लाभांश लैजाने अनुमति मागेको छ, पूर्ण इजलाशले बाँकी बक्यौदा तिर्नु पर्ने विवरण प्रस्तुत गरेमा लाभांश रोकिन सक्छ, त्यसैले पनि अदालतको निर्णय आउने बित्तिकै एनसेलले राष्ट्र बैंकमा निबेदन दिएको हुन सक्छ' स्रोतको भनाइ छ।
