देउवा सरकारलाई अर्थको प्रश्न: सबै युवालाई मासिक ५ हजार बेरोजगार भत्ता किन नदिने ?

मोहम्मद अज्मत अलि/बिजपाटी

मोहम्मद अज्मत अलि/बिजपाटी

Jan 26, 2018 | 06:15:44 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

कामचलाऊ अवस्थामा पुगेको देउवा सरकारको निर्णयमा अर्थमन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाएको छ। लोकप्रिय हुनका लागि गरिने यस्ता राजनीतिक निर्णय चालु आर्थिक बर्षमा कार्यन्वयन हुनै नसक्ने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ। 

'कार्यन्वयन हुँदैन भन्ने उहाँ (प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा) लाई थाहा नै छ त्यसैले सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्नका लागि मात्र पनि धमाधम राज्यलाई आर्थिक भार हुने निर्णय भएका हुन' अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने। 

देउवा सरकारले माघ १० गते गरेको भूकम्प तथा बाढीपिडितहरुलाई दिंदै आएको रकममा एक लाख थप गर्ने र बृद्द भत्ता ६५ बर्ष भन्दा बढी उमेरकालाई दिने निर्य कार्यन्वयन हुन नसक्ने अर्थ स्रोतको भनाई छ। 'राजनीतिक स्टन्ट मात्र हुन, यस्ता निर्णय कार्यन्वयन गर्न अर्थसंग बजेट नै छैन' उनले भने, 'निर्णय गरेर मात्र हुन्छ भने देउवा सरकारले १८ बर्ष कटेका सबै युवालाई मासिक ५ हजार बेरोजगार भत्ता दिने निर्णय गरे पनि हुन्छ।'

देउवा सरकारले पछिल्लो पटक गरेका चार निर्णयहरुका कारण राज्यलाई ठुलो आर्थिक भार पर्ने अर्थको भनाई छ।  यी कार्यक्रम चालु आर्थिक बर्षको बजेट भन्दा बाहिरबाट ल्याइएकाले कार्यन्वयन गर्न गाह्रो हुने विश्लेषण गरिएको छ। देउवा सरकारले घोषणा गरेका ४ शिर्षकका नयाँ कार्यक्रम लागु गर्न पनि १ खर्ब रुपैयाँसम्म आवश्यक पर्ने विश्लेषण गरिएको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विविध शीर्षकमा ४३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। 'बिबिध शिर्षकमा छुट्याइएको ४३ अर्ब मध्ये कति बाँकी छ त्यसको तथ्यांक आउन बाँकी रहेको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले बिजपाटिलाई भने।

देउवा सरकारले मुटु , मृगौला रोग लगायतका गम्भीर प्रकृतिको रोगीलाई मासिक ५ हजार जीविकोपार्जन भत्ता दिने निर्णय गरे लगत्तै गत बुधबार मात्रै मातृ शिशु कार्यकर्ताहरुको सेवा सुविधामा वृद्धि गर्ने, भूकम्प पीडितलाई थप १ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने, वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० वर्षबाट घटाएर ६५ वर्ष गराउने निर्णय गरेको थियो। 

यी सबै शिर्षकबाट राज्यलाई अतिरिक्त १ खर्ब १५ अर्ब बढी भार पर्ने अर्थको विश्लेषण छ। मन्त्रिपरिषदको निर्णय ऐन सरह नभएकोले स्रोतको जोहो हुन नसकेमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट मात्रै सम्बोधन हुने समेत अर्थमन्त्रालयले बताएको छ। 

आगामी बजेटमा यी कार्यक्रमले प्राथमिकता पाएमा मात्रै सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएको मानिने छ। तर अब बन्ने बाम सरकारको नेतृत्त्व गर्ने नेकपा एमालेले भने देउवा सरकारको यो निर्णय खारेज गर्ने बताइसकेको छ।         

     






Share Your Thoughts

Recent News

Main News

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved