क्यासिनो अन्ना संघर्ष समितिले सरकारले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायहरुसँग माग गरेको छ। समितिले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नै यस्तो माग गरेको हो।
सरकारले ०६८ साउन ४ गते ९ सय २२ जना मजदुरलाई समायोजन गर्नुपर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न समितिले माग गरेको छ। सरकारी निर्देशन अवज्ञा गर्दै आएको होटल अन्नपुर्ण सञ्चालकले अहिलेसम्म विना कारण कामबाट हटाएका क्यासिनोका कामदार मजदुरलाई विभिन्न बहाना देखाउँदै वर्षौदेखिको तलभत्ता समेत नदिई बेहाल बनाएको मजदुरहरुको आरोप छ ।
समितिका रिट संयोजक गोपाल राईको नाममा जारी प्रेस वक्तव्यमा आफूहरुले उठाएका मागहरु तत्काल पूरा हुनुपर्ने बताईएको छ । समितिले आफ्ना माँग पूरा गराउन जस्तोसुकै कदम चाल्नपनि पछि नहट्ने चेतावनी दिएको छ ।
समितिले अघि सारेका माँगहरुमा सबै मजदुरहरुको जागि जोडेर निरन्तरता दिनुपर्ने, मजदुरहरुको बाँकी बक्र्यौक्ता क्यासिनो सञ्चालन गर्नुपुर्व नै भुक्तानी गर्नुपर्ने, मजदुरहरुको भुक्तानी नगर्ने हो भने लाईसेन्स खारेज गर्नुपर्ने र सरकार रोयल्टी, मजदुरको ज्याला, उपदान भुक्तानी नगरी यसरी क्यासिनोको नाम र सञ्चालक फेरेर माफियाले राजश्व छल्ने गरेकोले बाँकी बक्र्यौक्ता चुक्ता नगरी क्यासिनोको सञ्चालक परिवर्तन गर्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने र क्यासिनो सञ्चालन गर्ने ठाउँमा उपलब्ध गराउने होटलको नविकरण रोक्नुपर्ने छ ।
नेपाल स्वतन्त्र होटल तथा क्यासिनो मजदुर युनियनका राष्ट्रिय अध्यक्ष सुर्य कुँवरले सबै सरोकारवालाहरु एक ठाउँमा बसेर यो समस्या हल गर्नको लागि अब पहल गर्नुपर्ने बेला आएको बताए ।
त्यस्तै अखिल नेपाल होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुँरा मजदुर संघका उपाध्यक्ष मिलन मल्लले नयाँ सञ्चालनमा आएको क्यासिनो तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने,‘एउटा होटलमा एउटा क्यासिनोको लाईसेन्सको बाँकी बक्यौक्ता हुँदाहुँदै अर्को संस्था (एट्लान्टिक रिक्रियशन सेन्टर) लाई कसरी क्यासिनो सञ्चालनको लागि अनुमति दिन मिल्छ ? यो त मिल्दै नमिल्ने कुरा हो, यो कानूनी राजको बर्खिलाप हो।’
नेपाल स्वतन्त्र होटल मजदुर श्रमिक सम्बद्ध संघका अध्यक्ष खेमराज खड्काले अहिले देखिएको उक्त समस्या समाधान गर्नको लागि आफूले पनि पहल गर्ने विश्वास दिलाए । उनले तीनवटै संघ एकजुट भएर आगामी दिनमा संघर्ष गर्ने वचन दिए ।
समितिका मुरारी दाहालले आधा दर्जनभन्दा बढि मजदुर साथीहरुले आत्महत्या गरिसकेको र कतिपय अहिले मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेकाले सरकारले मागहरु पूरा गर्नुपर्ने बताए।
समितिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको प्रतिवेदन–०७२ ले समेत सरकारी निकायलाई दोषी देखाउँदै महाभुकम्पको मौका छोपी होटल व्यवस्थापनले आफूखुशी अनियमति तवरले उक्त क्यासिनो सञ्चालन रहेको भवन भत्काएर समस्या झन बढाएको ठहर गरेको थियो ।
त्यतिमात्रै नभएर संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई वास्ता नगरी पूनः सरकारका केही भ्रष्ट कर्मचारीको मिलेमतोमा नयाँ अनुमतिपत्र लिई नाम समेत पविर्तन गरी सोही होटलमा क्यासिनो सञ्चालन गरेको पीडित मजदुरहरुको आरोप रहेको छ ।
उनीहरुले श्रम कार्यालयबाट मुद्दा जितिएको र अहिले मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा हुँदाहुँदै नयाँ क्यासिनो सञ्चालन(त्यो पनि नयाँ नाममा) गर्नु गलत भएकोले तत्काल नयाँ क्यासिनो खारेज हुनुपर्ने बताए ।
