निजि क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले नयाँ सरकारले ल्याउने आर्थिक बिकासका कार्यक्रमलाई सफल पार्ने प्रतिबद्दता जनाएको छ। महासंघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर वामपन्थी सरकारलार्इ सफल कार्यकालको शुभकामना दिंदै नया सरकारसंग विकासका मुद्दामा काँधमा काँध मिलाएर काम गर्न सिंगो निजी क्षेत्रका तयार रहेको बताएको हो।
महासंघले मुलुकको अर्थतन्त्रको हालको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको दृष्टान्त पेश गर्दै मुलुकलाई थप समृद्ध बनाउन र निजी क्षेत्रको भूमिकाबढाउन सरकारले अब दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाब दिएको छ। सन १९९० ताका गरिएको आर्थिक सुधार मार्फत उदार अर्थनीति अवलम्बन गरिएका कारण मुलुकभित्र केही महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पर्न गएको भन्दै महासंघले नयाँ सरकारलाई यस्तो सुझाब दिएको हो।
आर्थिक विकास र समृद्धि बिना लामो संघर्ष पश्चात प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सम्भव नभएको भन्दै त्यसका लागि अब नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व हुनेमा निजि क्षेत्र विश्वस्त रहेको महासंघले जानकारी गराएको छ।
लामोद्वन्द्व र प्राकृतिक विपत्तिबाट थिलोथिलो भएको मुलुकको आर्थिक संरचना, औद्योगिक÷व्यवसायिक वातावरणलाई सहज बनाउदै अबको समय एक मिनेट पनि ढिला नगरीकन समृद्धिको मार्गमा मुलुकलाई अगाडि बढाउनै पर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ।
मुलुकको संघिय संरचना अनुसार आफ्नो बिधानमा संशोधन गरि सात वटै प्रदेशमा प्रदेश उद्योग बाणिज्य महासंघहरु बिस्तार गरिसकेको महासंघले जानकारी गराएको छ।
मुलुकको प्रादेशिक संरचना पूर्ण हुनुअघिनै आफुहरुले आफ्नो सम्पूर्ण प्रादेशिक संरचनाहरू तयार गरिसकेको महासंघको भनाई छ। स्थानीय आर्थिक विकास र जनताको समृद्धिका लागि प्रादेशिक सरकारसंग मिलेर काम गर्ने उदेश्य अनुरुप महासंघका प्रदेश च्याप्टरहरू यतिखेर क्रियाशील रहेको महासंघले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको छ।
'प्रादेशिक सरकार र निजी क्षेत्र बीच चिनजान, आपसी सम्बन्ध विस्तार र सहकार्यका सम्भाव्यता खोजी गर्ने, प्रदेशहरूको आर्थिक विकासको मोडलका विषयमा सघन छलफल गरी नीतिगत दिशानिर्देश हुने किसिमको दस्तावेज सम्बन्धित प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने, स्थानीय आर्थिक विकासका माध्यमबाट स्थानीय जनताको जीवनस्तर सुधार, रोजगारी सृजनामा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अबधारणा अनुरूप सरकार र निजी क्षेत्र बीच सहकार्यका माध्यमबाट समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्ने कार्यक्रमको मूल उद्देश्य रहेको छ' महासंघद्वारा जारि बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाबाट सम्बोधन गरिएको कार्यक्रममा सार्वजनिक नयाँ सरकारसंग निजि क्षेत्रको अपेक्षा:
१. सम्वत् २०७५–२०८५ को अबधिलाई “मुलुक निर्माण दशक”को रूपमा घोषणा गरियोस्।
२. पूर्वाधार विकास, औद्योगिकीकरण विस्तार, पर्यटन, ऊर्जा र कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दूमा राखेर “मुलुक निर्माण दशक” अभियानका लागि रणनीति तथा कार्यक्रम तत्काल सार्वजनिक गरियोस्।
३. प्रादेशिक तथा संघीय सरकारका तर्फबाट स्वदेशी एवं विदेशी लगानी आकर्षणका लागि तत्काल नीतिगत सुनिश्चितता र सुरक्षाको प्रत्याभूति सहितका योजना तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरियोस्।
४. जलविद्युत लगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका विषयमा श्वेतपत्र जारी गरी ती आयोजनाहरू निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्ने सुनिश्चितता गराइयोस्।
५. चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढाइने नया― योजनाहरू सार्वजनिक गरियोस्।
६. आर्थिक विकासमा तीव्रतर अगाडि बढेका छिमेकी देश भारत तथा चीनको लगानी आकर्षण गर्ने विशेष नीति राज्यले अबलम्वन गर्नैपर्छ । स्वदेशी र छिमेकी देशहरूबाट पर्याप्त लगानी भित्रन सक्यो भने मात्र बाँकि देशहरूबाट लगानी आउँछ। प्रभावकारी आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट छिमेकको लगानी तथा प्रविधि आकर्षण गर्ने वातावरण तत्काल निर्माण गरियोस्।
७. उद्योग व्यवसायसंग जोडिएका विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी, औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ऐनहरू आइसकेका छन भने कालो बजारी ऐन २०३२, टेडमार्क तथा डिजाइन ऐन २०२२, खानी तथा खनीज पदार्थ ऐन लगायतका ऐन कानुनहरूलाई पनि तत्काल समसामयिक बनाउदै लगियोस्।
८. लगानी मैत्री वातावरण निर्माण र उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धिका लागि थप प्रोत्साहन र सुविधा सहित आकर्षक कार्यक्रमहरू तत्काल घोषणा गरियोस्।
९. काम नगर्ने र ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने, आर्थिक अनुशासनलाई प्रोत्साहित गर्ने ठोस कार्यक्रम सहित जनताले देख्ने र महसूस गर्ने काम गरियोस्। खासगरी पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न कन्ट्रयाक्टरहरूको कार्य मूल्याङ्कन गरी निर्माण योजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न सचेत गराइयोस्।
१०. दोहोरो कर तिर्न नपर्ने सुनिश्चितता गरियोस् । नेपालमा व्यवसाय लागत निकै बढी भएकाले doing business cost घटाउन राज्यका तर्फबाट विशेष नीति ल्याइयोस्। करको दायरा विस्तारमा जोड दिइयोस्।
११. सार्वजनिक विदाको अधिक संख्याका कारण अर्थतन्त्रमै निकै ठूलो असर पर्न गएको हुँदा अन्य विकसित मुलुकहरूले सार्वजनकि विदामा गरेका अभ्यासहरू हाम्रोमा पनि अवलम्बन गरियोस्।
१२. सन्१९९० ताका गरिएको आर्थिक सुधार मार्फत्उदार अर्थनीति अवलम्बन गरिएका कारण मुलुकभित्र केही महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पर्न गयो । मुलुकलाई थप समृद्ध बनाउन र निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउन सरकारका तर्फबाट दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको नीति तथा कार्यक्रम तत्काल ल्याइयोस्।
पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका विशिष्ट सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष चण्डिराराज ढकाल, उपाध्यक्षहरु उमेशलाल श्रेष्ठ, चन्द्र प्रसाद ढकाल, नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजका अध्यक्ष पुष्पराज आचार्य, कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु, महासंघका महासचिव सुरेश मान श्रेष्ठको सहभागिता थियो।
