विकाससिल राष्ट्रको सुचिमा स्तरोन्नति नगर्न संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपालले आबेदन दिएको छ। हाल अति कम बिकसित मुलुकको सुचीमा रहेको नेपालले बिभिन्न तथ्याक सहितका आधार पेश गरेर विकासोन्मुख राष्ट्रको सुचिमा स्तरोन्नति नगर्न राष्ट्र संघमा आबेदन दिएको हो।
सन २०१८ मार्च देखि कम बिकसित मुलुकको सुचिमा रहेको नेपाललाई स्तरोन्नति गरि विकासोन्मुख राष्ट्रको सुचिमा राख्न दबाब दिएपनि हामि त्यसका लागि तयार भैनसकेको योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको बताए।
'राष्ट्र संघले १२ वटा सूचांकहरु अघि सारेर नेपाललाई स्तरोन्नतिका लागि दबाव दिईरहेको छ, हामीले १५ मध्ये पांच वटा सूचांकमा अवस्था नाजुक छ भनेका छौं' आफ्नो कार्यकालको समिक्षा कार्यक्रममा बोल्दै वाग्लेले भने, 'भूकम्प, नाका बन्दी, तराई डुबान र राजनीतिक संक्रमणलाई कारण देखाएर हाम्रो वास्तविक अवस्थामा ठोस सुधार नभएको दावी गरिरहेका छौं।'
राष्ट्र संघले नेपाललाई स्तरोन्नति गरेर विकाससिल राष्ट्रको सूचिमा पुर्याउने योजना राख्दै नेपाललाई आफ्नो धारणा राख्न बोलाएको थियो। जसमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव सचिव बिष्णु प्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा फेब्रुअरी १ र २ मा राष्ट संघको विज्ञ कमिटीमा नेपालले आफ्नो धारणा राखेको वाग्लेले बताए।
राष्ट्र संघले मार्चमा नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल बनाउने वा नबनाउने भन्नेबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नेछ। 'राष्ट्र संघले अफ्रिकी मुलुकहरुलाई आधार मानेर सन १९६० र १९७० को दशकमा अति कम विकसित मुलुकको मापदण्ड तयार पारेको थियो, ती अधिकांश मापदण्ड नेपालका सन्दर्भमा मेल खाँदैनन्' वाग्लेले भने।
राष्ट्र संघले १२ वटा आधार तयार पारेको छ। त्यसैको आधारमा राष्ट्र संघ जति सक्दो नेपाललाई स्तरोन्नति गर्दै बिकाससिल मुलुक बनाउन चाहन्छ। तर ति १२ वटा मध्ये नेपालले पांचवटा सूचांकमा प्रगति नगरेको प्रमाण राष्ट्र संघमा बुझाएको छ।
टर्कीको स्तानबुलमा सन २०११ सम्पन्न सम्मेलनले अति कम विकसित मुलुकको संख्या आधा घटाउने लक्ष्य राखेकोले अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई संसारमा गरिबी घटाएको श्रेय लिनुपर्ने दबाव छ।
त्यसैले पनि उनीहरु अति कम बिकसित मुलुकको सूचीबाट नेपाल लगायतका राष्ट्रलाई स्तरोन्नति गरेर विकासोन्मुख राष्ट्रको सुचिमा राख्न चाहेको वाग्लेको दाबि छ।
सन १९७१ मा अल्प विकसित मुलुकहरुको सूचि तयार भए यता जम्मा ३-४ वटा मुलुक मात्रै अति कम विकसितबाट विकाससिल मुलुक भएका छन् । अहिले दक्षिण सुडान पनि थपिएर अति कम विकसित मुलुकहरुको संख्या ५० वटा पुगेको छ ।
'नेपाललाई पनि स्तरोन्नतिका लागि अन्तराष्ट्रिय दबाव छ तर हाम्रो अवस्था अझै सुध्रिएको छैन' वाग्लेले भने 'राष्ट्र संघले आफ्नो धारणा बनाउनु अघि नै हामीले युरोपियन युनियन लगाएतका दाताहरुसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गर्नु पर्छ।'
विकाससिल राष्ट्रमा स्तरोन्नती भए पछि के हुन्छ?
नेपाललाई अहिलेकै अवस्थामा स्तरोन्नति गरियो भने त्यसले नेपाललाई लाभ नहुने वाग्लेको दाबि छ। उनका अनुसार अति कम विकसित मुलुकहरुलाई दिइने पर्यावरण सहायता, व्यापार सहुलियत, अनुदान लगायतको सहयोगमा असर पर्छ। साथै कर्मचारी, विद्यार्थी लगायतले पाउने छात्र वृद्धिमा समेत असर पर्छ।
यिनै कारणले गर्दा नेपाल सन २०१८ मै अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन तयार छैन। नेपाल आफैं भने सन् २०२२ सम्म स्तरोन्नती हुने घोषणा गरिसकेको छ।
अतिकम विकसित मुलुकहरुको सूचीमा रहे बापत अरू मुलुकले झै नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट केही सहुलियत पाइरहेको छ। योजना अयोगले राष्ट्रसंघीय उच्चस्तरीय बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदनका अनुसार नेपालले १३६ वटा विभिन्न यस्ता सहयोग पाइरहेको छ।
हाल विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुबाट पनि कम आय भएको मुलुकको हैसियतले नेपालले सहुलियत ब्याजमा ऋण पाइरहेको छ त्यस्तै केही अनुदान पनि पाइरहेको छ। जुन सुविधा पनि गुम्नसक्ने योजना अयोगमा अर्थशास्त्री रहेका विश्व पौडेलको भनाई छ।
