प्रकाश सिलवाल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने विषादीयुक्त तरकारी, फलफूल र खाद्य पदार्थको आयात र प्रयोगमा नियन्त्रणको पहल शुरु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनपछि मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको अध्यक्षतामा यही फागुन ११ मा बसेको सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवको बैठकले तय गरेको नियन्त्रणका उपाय बारेको छ बुँदे निर्देशन कार्यान्वयन गर्न मातहतका निकायमा पत्राचार भएको छ ।
एक महिनाभित्र हरेक प्रदेशमा प्रविधियुक्त नाका तोक्न पनि नेपाल सरकारले निर्देशन गरेको छ । तरकारी र खाद्य पदार्थमा विषादीको प्रयोगका कारण जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको सन्दर्भमा पूर्व सचेतनाका लागि सरकारले यो नयाँ पहल गरेको हो ।
नयाँ निर्णयको कार्यान्वयन गर्न भन्सार नाकामा सशस्त्र प्रहरी बलले कडाइका साथ चेकजाँच गर्नेछ । प्रधानमन्त्री ओली यही फागुन ३ गते नियुक्त हुनुभएको थियो ।
यसैगरी कृषि मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र नेपालमा उत्पादन र आयात हुने तरकारी र फलफूलमा ‘म्याम्सिमम रेसिडियल लिमिट’ (एमआरएल) तोकी लागू गर्ने, मानव, पशुपक्षी र वनस्पति स्वास्थ्यमा विषादिबाट पर्नसक्ने नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले कृषि विकास र पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले तरकारी, फलफूल, बिउबिजन र पशुपक्षी आयात गर्न पाउने हरेक प्रदेशमा प्रविधियुक्त नाका तोक्न निर्देशनमा भनिएको छ ।
तरकारी र खाद्य पदार्थको गुणस्तर मापन प्रणालीमा सुधार गर्ने पनि निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको परिपत्रमा जनाइएको छ । हाल विदेशबाट आयात तथा प्रयोग हुने तरकारी र खाद्य पदार्थमा के कति विषादीको प्रयोग भइरहेको छ भन्नेबारेमा यकिन विवरण छैन । नेपालमा तरकारी र खाद्य पदार्थको आयात बढी मात्रामा छिमेकी भारतबाट हुने गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, कृषि, गृह, वाणिज्य तथा आपूर्ति र अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
कार्यान्वयनकै लागि आपूर्ति मन्त्रालयको यही फागुन १५ को आग्रहबमोजिम स्थानीय विकास मन्त्रालयले यही फागुन २२ मा सबै स्थानीय तह (जिसस, महानगर, उपमहानगर र गाउँपालिका) लाई पत्राचार गरी मुख्यसचिवसहितको बैठकले गरेको निर्णयबारे जानकारी गराएको छ ।
कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा योगेन्द्रकुमार कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनबमोजिम आफूहरुले नियन्त्रणका उपायका लागि आवश्यक तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सोबारे थप काम अघि बढाउन मन्त्रालयको योजना महाशाखाले आउदो आइतबार सम्बन्ध निकायका पदाधिकारीको बैठक तय गरेको बताउनुभयो ।
सो निर्णय कार्यान्वयको प्रगतिबारे हरेक महिना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका पूर्वाधार विकास हेर्ने सचिवको अध्यक्षतामा समीक्षा बैठक आयोजना हुनेछ ।
