१० बुँदै घोषणा पत्र जारी गर्दै दोश्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलन सकिएको छ ।
दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न सरकार, निजी क्षेत्र तथा सहकारीसहितको तीनखम्बे अर्थनीतिलाई अवलम्बन गरी समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा प्रतिवद्ध रहने घोषणपत्रमा उल्लेख छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाउने ऐन, कानुन, नीतिमा एकरुपता ल्याउन तथा सहकारी मैत्री बनाउन आपसी समन्वय र सहकार्य गर्ने, सहकारीको स्व–नियमन प्रणाली प्रभावकारी बनाउनेलगायत १० बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै दुई दिनसम्म चलेको दोस्रो सहकारी महासम्मेलन सम्पन्न भएको हो ।
मंगलबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको महासम्मेलनले पिछडिएका, गरिब, तथा वित्तिय क्षेत्रमा पहुँच नपुगेकाहरुलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने उद्देश्य लिएको छ । घोषणपत्रमा गरिब तथा सिमान्तकृत नागरिकको सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि गराउने, संविधानमा प्राप्त छुट, सुविधा तथा सहुलियतहरुको उपयोगका लागि आवश्यक पहल चाल्ने, निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यवसायीकरण गर्ने, सहकारी, निजी र सरकारको साझेदारीमा व्यवसायिक कृषिको अवधारणा ल्याउँदै कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग गर्ने लगायतका विषयबस्तुमा जोड दिइएको छ ।
यस्तै, सबै तहका सहकारी संघ संस्थाहरुलाई व्यवसायीक बनाउने, सहकारी बिमा तथा सामाजिक सुरक्षण कार्यक्रम लागु गर्ने, पिछडिएका भौगौलिक क्षेत्रमा सहकारीको पहुच वृद्धि तथा अत्याधिक संख्यामा सहकारीहरू स्थापना भएका स्थानमा सहकारीबीच एकीकरण गर्ने लगायतका विषय पनि घोषणा पत्रमा परेका छन् ।
महासम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र समापन पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका थिए । महासम्मेलनमा नेपालका ७३ जिल्लासहित भारत, चीन, भुटान, बंगलादेश, पाकिस्तान, जापान, कोरियालगायतका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।
