सरकारले सार्वजनीक गरेको आर्थिक बर्ष २०७५-७६ को बजेटमा विदेशबाट फर्किएका युवाहरुले आफ्नो सीप प्रमाणीकरण गरि सम्बन्धित व्यवसाय संचालन गर्न परियोजनामा आधारित १० लाखसम्म ऋण पाउनेछन। यसमा सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा उपलब्ध गराउने छ।
अर्गानिक खेति र कृषि व्यवसायमा आकर्षित गर्ने सरकारको यस्तो रणनीतिबाट बैदेशिक रोजगारीमा रहेका र फर्केका युवाहरुलाई खुसि बनाएको छ। तर यसको कार्यन्वयनको पाटोले भने चिन्तित बनाएको छ।
सरकारको यस्तो योजनाले विदेशबाट फर्केर स्वदेशमै केहि गर्छु भन्नेहरुलाई पक्कै पनि खुसि दिएको छ। सीप भएर पनि पैसाको अभावमा व्यवसाय संचालन गर्न नसक्नेलाई त झनै ठुलो राहत र आशा दिएको छ।
बजेट मार्फत उद्यमी बनाउन पूँजी वापत ऋण दिने यस्तो लोकप्रिय योजना ल्याइएको पहिलो होइन। यस अघि पनि तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानको ब्यवस्था मिलाएका थिए। कांग्रेस नेतृत्त्वको सरकारले ल्याएको यस्तो कार्यक्रम मार्फत सरकारले ४१ करोड ८० लाख रुपैयाँ ब्याज अनुदान दिइसकेको छ। ६ हजार ९५६ जनाले ७ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण चलाएको तथ्यांक छ।
अर्थमन्त्री ड़ा युबराज खतिवडाले बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुलाई ल्याएको परियोजनामा आधारित १० लाखसम्म ऋण कार्यन्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले छुट्टै कार्यविधि बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि मात्र कार्यविधिका आधारमा बैंकहरुले ऋण दिन्छन।
अर्थमन्त्री खतिवडाले अब बिदेशबाट फर्केका युवाहरुले आफ्नो सीप अनुसारको व्यवसाय गर्नका लागि बैंकबाट ऋण पाउनेछन। १० लाख रुपैयाँ ऋण पाउनका लागि आफ्नो सीप प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। कहाँबाट कसरि प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने बिषय अब बन्ने कार्यविधिले तय गर्ने अर्थमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा खतिवडाले बताएका छन। ५ प्रतिशत ब्याजमा युवाहरुले ऋण पाउने व्यवस्था मिलाउनका लागि सरकारले कार्यविधि बनाएर बैंकहरुलाई ब्याज अनुदान पनि दिनेछ।
‘यसरी बैंकले प्रवाह गरेको ऋणको बीमा कम्पनीहरुले बीमा गरेका हुन्छन्, त्यसैले बैंकहरुलाई आफ्नो लगानी डुब्छ कि भन्ने चिन्ता पनि भएन,’ बजेटको ब्रिफिङ गर्न अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खतिवडाले भने, 'सरकारले देश जनताको पक्षमा काम गर्दा कसैले असहयोग गर्छ भने त्यसलाई छाड्दैनौ।'
ऋण नतिरे के हुन्छ ?
अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार सीप प्रमाणीकरण गरेर लिएको ऋण यदि कसैले तिरेन भने कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनेछ । ‘कसैले ऋण तिरेन भने सरकारले उसको पासपोर्ट रोक्का गर्छ, चुनाबमा भोट हाल्न दिँदैन' उनले भने, ‘त्यतिमात्रै होइन, राज्यबाट पाउनुपर्ने सबै प्रकारका सुविधाबाट त्यो व्यक्ति बञ्चित हुन्छ ।’
थप
त्यस्तै कृषि, पशुपन्छि तथा मत्स्यपालनको विमामा लाग्ने शुल्कको ७५ प्रतिशत अनुदान दिने प्रयोजनको लागी सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा विमा व्यवस्था भएनि विमा रकम नपाउँदा कृषि, पशुपन्छि तथा मत्स्यपालनमा लागेका व्यवसायीहरु प्नि व्यवसायबाट पछि हट्दै गएको अवस्थामा यो सुविधाले केहि राहत मिलेको छ ।
दलित समुदायको सामाजिक एकीकरण गर्दै उनीहरुलाई सहकारी तथा सामुदायिक उत्पादन प्रणालीमार्फत आधुनिक ब्यवसाय गर्न सामूहिक जमानीमा प्रति समूह १० लाखसम्मको ऋण उपलब्ध गराउने समेत सरकारी कार्यक्रम छ। यसमा पनि सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा उपलब्ध गराउने छ।
उद्यमशीलता र सीप विकास तथा तालिमको माध्यमबाट महिला उद्यमशिलता विकास गरी उनीहरुबाट सञ्चालन हुने परियोजनामा आधारित १५ लाखसम्मको सामूहिक ऋणमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानको ब्यवस्था गरिएको छ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ७ लाख ऋण
सरकारले बजेटमा अध्ययनका लागि विद्यार्थीले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर बैंकबाट ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो ऋणको ब्याज पनि ५ प्रतिशत मात्रै हुनेछ
अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार ७ लाख रुपैयाँ ऋण पाउनका लागि स्नात्तक पास गरेको हुनुपर्छ। यो ऋण जुनसुकै विषयमा स्नात्तकोत्तर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई मात्रै दिइनेछ। ५ प्रतिशत ब्याजमा विद्यार्थीले ऋण पाउने व्यवस्था मिलाउनका लागि सरकारले कार्यविधि बनाएर बैंकहरुलाई ब्याज अनुदान पनि दिनेछ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको बजेटमा उल्लेख भएको कार्यक्रमको निरन्तरताको रुपमा लिइएको छ। पौडेलले ल्याएको उक्त कार्यक्रम ठोस कार्यविधिको अभाबमा पूर्ण असफल भएको थियो।
अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण लगानी गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले छुट्टै कार्यविधि बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यो कार्यविधिका आधारमा बैंकहरुले ऋण दिन्छन्।
बैंकले प्रवाह गरेको ऋणको बीमा कम्पनीहरुले बीमा गरेको हुने र त्यसैले बैंकहरुलाई आफ्नो लगानी डुब्ने चिन्ता नहुने हुँदा यो कार्यक्रम सफल हुने अर्थमन्त्री खतिवडाको दाबी छ।
प्रमाणपत्र राखेर लिएको ऋण नतिर्नेलाई कडा कारबाही गरिने खतिवडाले चेतावनी दिएका छन। ' कसैले ऋण तिरेन भने उसले चुनाबमा भोट हाल्न पाउंदैन र उसको प्रमाणपत्र जफत हुन्छ' अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ' उ राज्यबाट पाउनुपर्ने सबै प्रकारका सुविधाबाट बञ्चित हुन्छ।'
