सरकारले एकोहोरो धरपकडमात्र गरेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण कार्य बन्द गरि आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन। नेपाल लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघले सरकारले समयमै भुक्तानी नदिएको कारण समयमै काम सम्पन्न नभएको भन्दै विकास निर्माणका योजनाहरुको लागि एक बर्ष समय थप दिन माग गरेको छ।
काठमाण्डौमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघका अध्यक्ष हुम नाथ कोइरालाले भुक्तानी कै कारण निर्माणका कामहरु समयमै पूरा गर्न नसकिएको स्पष्ट पारेका छन।
अध्यक्ष कोइरालाले सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३’ तथा ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४’ विद्यमान रहेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले आनावस्यक हस्तक्षेप गरि ऐन तथा नियम विपरित निर्माण ब्यवसायीहरुलाई पक्रने र थुन्ने कार्यले सम्पूर्ण निर्माण ब्यवसायीहरुलाई त्रसित र आतंकित बनाएको गुनासो पोखे ।
उनले भने,‘हामीलाई समयमै काम नगरे सरकारले कारबाही गर्छ, जनताले आवाज उठाउनुहुन्छ, तर सरकारले हामीलाई भुक्तानी नदिएको कुरा कसैले बुझ्दैन, सरकारलाई कारबाही हुँदैन त ?’
उनले अघि थपे,‘निर्माण कार्यलाई अघि बढाउनको लागि हामीले बैंकमार्फत ऋण लिन्छौं, त्यो ऋणको ब्याज सरकारले तिरिदिने होईन, हामीले नै तिर्ने हो, एक वर्ष, ६ महिनासम्म भुक्तानी नदिएको स्थिति छ, सरकारले चालेको कदमको स्वागत गर्छौं तर हामीलाई मात्रै दोषी देखाएर सरकार उम्किन पाउँदैन, हाम्रा विलहरु सरकारी कर्मचारीले घर्रामा थन्काउनुहुन्छ, यता हामीलाई मात्रै दोष लगाएर थुन्ने, कारबाही गर्ने, कालो सूचिमा राख्नेजस्ता कार्यहरु गर्नु जायज होईनन् ।’
आफूहरु निर्माण तथा विकासको कार्यमा एकदमै चिन्तित रहेको बताउँदै अध्यक्ष कोइरुालाले भने,‘समयमै सम्पन्न गर्ने काममा हाम्रो कुनै कमजोरी छैन भन्दैनौं केही कमजोरी हाम्रा पनि होलान्, तर यसरी एक–अर्कालाई आलोचना र गाली गरेर विकासका कामहरु समयमै सम्पन्न हुँदैनन्, सरकारले हाम्रो बारेमापनि बुझ्नुपर्छ, हामीले यसका बारेमा बुझाउन सकेका छैनौं, म यसै पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराउँदछु कि समयमै काम नसकिनुमा हामी ब्यवसायीहरुको मात्रै हात छैन्, सरकारी भुक्तानी, टेलिफोनका तारहरु सामाग्री आयात, मजदुरको अभाव लगायतका समस्याहरु छन् ।’
सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुमाथि निगरानी र नियमन गर्न पाउने अधिकार रहेको भन्दै अध्यक्ष कोइरालाले निर्माण व्यवसायीहरुले केही कमजोरी गरेको भेटिएमा कारबाही खेप्न आफूहरु तयार रहेको बताए ।
