कृषि, भूमि व्यबस्था तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाले आगामी आर्थिक वर्षको लागी ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागी परियोजनाका लागी छुट्याएको कुल बजेट परियोजनाले विनियोजन गरेको हो ।

परियोजनाले साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम, व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम, व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) विकास कार्यक्रम र वृहत व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्यागिक केन्द्र (सुपरजोन) विकास कार्यक्रम गरी ४ सम्भागहरु मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा परियोजनाले अर्थमन्त्रालय मार्फत स्थानीय तहमा पठाएको बजेट कृषि बाहेकका क्षेत्रमा खर्च भएको पाइएपछि परियोजनाले यसवर्ष भने पकेट र ब्लकको बजेट प्रदेश मातहतबाट खर्च गर्ने गरी विनियोजन गरेको छ । यसवर्ष पकेट र ब्लकको लागी सातवटै प्रदेशमा गरी जम्मा १ अर्ब ५० करोड १ लाख रुपैयाँ बजेट पठाएको छ ।

परियोजनाले जोन र सुपरजोन भने आफै सञ्चालन गर्ने भएको छ । परियोजनाले आगामी आर्थिक वर्षमा ६९ वटा जोन र १४ वटा सुपरजोन सञ्चालन गर्ने छ । हाल ६६ जिल्लामा जोन र सुपरजोन रहेका छने भने पकेट र ब्लक ७७ वटै जिल्लामा रहेका छन् । परियोजनाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३ हजार १ सय ७२ पकेट र २ सय ७१ ब्लकमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।

कुन प्रदेशमा कति बजेट ?

परियोजनाले यसवर्ष पकेट र ब्लकको लागी सातवटै प्रदेशमा गरी जम्मा १ अर्ब ५० करोड १ लाख रुपैयाँ बजेट पठाएको छ । प्रदेश नम्बर १ को लागी ३० करोड ५५ लाख, प्रदेश नम्बर २ को लागी २५ करोड १५ लाख, प्रदेश नम्बर ३ को लागी २५ करोड ७७ लाख, गण्डकी प्रदेशका लागी १९ करोड ६९ लाख, प्रदेश नम्बर ५ को लागी २४ करोड ९८ लाख, कर्णाली प्रदेशका लागी १० करोड ७७ लाख र प्रदेश नम्बर ७ का लागी १३ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट पठाएको छ । परियोजनाले प्रदेश र सम्बन्धित पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोन बाहेक प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना–उद्योग मन्त्रालय, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, कृषि विभाग र विभिन्न जिल्लाका सिँचाई डिभिजनलाई पनि बजेट दिएको छ ।

शून्य प्रगति

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा परियोनाले २ अर्ब १८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट स्थानीय तहमा पठाएको थियो । तर कतिपय स्थानीय तहले बजेट आएको सम्म पनि थाहा पाएनन र जथाभावी विनियोजन गरे । परियोजनाका अधिकारीहरुको कुरामा विश्वास गर्दा त्यसमा अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको बजेट महाशाखा दोषी देखिन्छ । अर्थमन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा परियोजनाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहमा निशर्त बजेट पठायो ।

परियोजनाले सुरुमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मार्फत ७५ वटै जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि स्थानीय सरकारको रुपमा जनप्रतिनिधि आएसँगै बजेट पनि स्थानीय तहमा गएको हो । तर गएको बजेट कहाँ, केमा, कति र कसरी खर्च भयो भन्नेमा परियोजना शून्य जानकारमा छ ।

परियोजनाले हाल कार्यक्रम गर्दा, परियोजनाका विषयमा गोष्ठि आदि इत्यादी गर्दा ०७३/७४ कै प्रगति विबरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यता छ । किनभने २०७४/७५ को प्रगति विबरण समेत परियोजनासँग छैन । यस विषयमा परियोजनाका सूचना अधिकारी नवराज भण्डारी स्थानीय सरकारका प्रमुखले बजेटको स्रोत नै थाहा नपाएको बताउँछन् । “स्थानीय तहले बजेट कहाबाट आएको हो भन्ने नै बुझेनन्, पहिलो पटक भएर पनि होला उनीहरु नै अन्यौलमा परे” उनले भने । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अनुगमन र मूल्याङ्कन भएको भएपनि यसवर्ष भने त्यो भएन ।

“स्थानीय तह भनेको सरकार हो, अब सरकारको पनि नियमन अनुगमन गर्नुपर्ने त होईन, यतिसम्म कि प्रगति विबरण समेत आएन । हामी अहिले कतै प्रस्तुति गर्दापनि ०७३/७४ कै प्रगति विबरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यतामा छौँ, अर्थ मन्त्रालयले पनि गल्ती महशुस गरेको छ, त्यसैले पकेट र ब्लकको बजेट प्रदेश सरकार र जोन र सुपरजोन परियोजनाकै मातहतमा रहन्छ” भण्डारीले भने ।

आगामी कार्यक्रम

परियोजनाले आगामी वर्ष ६९ वटा जोन र १४ वटा सुपरजोनमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै छ । जोन र सुपर जोन भएका जिल्लामा परियोजनाले सम्पर्क कार्यालय नै राखी काम गर्दै आएको छ ।

परियोजनाले आ.ब. २०७५/७६ मा सञ्चालन गर्ने जोनका कार्यक्रमहरु :

पाँचथर : अलैंची

मोरङ्ग : माछा

सुनसरी : अदुवा/बेसार

धनकुटा : तरकारी

सोलुखुम्बु : सुन्तलाजात

खोटाङ्ग : मकै/मकै विउ

उदयपुर : सुन्तलाजात

सप्तरी : आँप

सर्लाही : धान

भक्तपुर : आलु

नुवाकोटा : आलु