सरकारले इन्टरनेटमा गरेको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको मूल्य समायोजन सिफारिस समितीले तत्काल इन्टरनेटको मूल्य वृद्धि नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्काल उपभोक्ताले तिर्ने इन्टरनेट सेवाको मूल्य वृद्धि नहुने जानकारी गराएको हो । समितीले नयाँ आर्थिक ऐन लागू भएपछि २०७५ साउन १ गतेबाट इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लिने गरी भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘सरकार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको योगदान समेतका आधारमा इन्टरनेट सेवाको मूल्य वृद्धि नहुने गरी मूल्य समायोजन गर्ने तथा तत्काल सर्वसाधारण उपभोक्ताले तिर्ने इन्टरनेट सेवाको मूल्य कुनै वृद्धि नगर्ने निर्णय गरेको ब्यहोरा सबैको जानकारीका लागि विज्ञप्ति जारी गरिएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनाल र आईएसपीएनका प्रतिनिधि विनय बोहरा सहित सहसचिव वीरेन्द्रकमार मिश्रको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।
