सरकारले संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा स्थानीय तहमा समायोजन भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय खारेज भएपछि नयाँ संरचनाको कृषि ज्ञानकेन्द्र गठन गरेको छ । यस अघि जिल्लामा रहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय स्थानीय तहमा गएपछि सरकारले जिल्लामा हुने विभिन्न किसिमका कृषिसँग सम्बन्धित काम गर्न कृषि ज्ञान केन्द्र खोलेको हो ।
यस अघिका कृषि विकास, भूमि व्यबस्था र गरिबि निवारण सहकारी मन्त्रालय मर्ज भएर कृषि, भूमि व्यबस्था तथा सहकारी मन्त्रालय बनेपछि जिल्ला कृषि विकास कार्यालय गाउँपालिका, नगरपालिका गएको छ ।
त्यही कार्यालयको अभाव पूर्ति गर्न मन्त्रालयले प्राविधक काम र कृषिको योजना बनाउने काम गर्न कृषि ज्ञान केन्द्र खोलेको हो । हाल सात वटै प्रदेशमा गरी ५१ वटा कृषि ज्ञानकेन्द्र स्थापना भएका छन् ।
मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लामा कृषि ज्ञानकेन्द्र खोल्नको लागी अनुमति माग गरेपनि मन्त्रिपरिषद्ले ५१ वटा मात्रै खोल्न अनुमति दिएको थियो ।
स्थानीय निकायलाई कृषिको योजना बनाउन पनि केन्द्रले सघाउनेछ । केन्द्र सरकार र स्थानीय तहलाई जोड्ने काम गर्न ज्ञान केन्द्र खोलिएको हो । तर एउटा केन्द्रले २ वा सो भन्दा बढी जिल्लाहरु पनि हेनुपर्ने बाध्यता रहेको कारणले गर्दा सरकारले परिकल्पना गरेको ज्ञानकेन्द्र सफल हुनेमा शंका छ ।
कहा कहा छन् ज्ञानकेन्द्र ?
कृषिको प्राविधिक काम गर्न भन्दै गठन गरिएको ज्ञानकेन्द्रको संख्या अहिले ५१ वटा छ । सरकारले आवश्यकता ठानेमा मन्त्रिपरिषद्ले यो संख्या थप्न सक्नेछ । अहिले १ नम्बर प्रदेशमा इलाम, पाँचथर, धनकुटा, भोजपुर, शंखुवासभा, झापा सुनसरी, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, खोटाङ र उदयपुरमा ज्ञानकेन्द्र रहेका छन । यी ज्ञान केन्द्रले आफ्नो कार्यालय बसेको जिल्ला र छिमेकी जिल्लाको समेत काम गर्नुपर्नेछ ।
त्यसैगरी प्रदेश नम्बर २ मा सप्तरी, धनुषा, सर्लाही, बारा, रौतहट र पर्सामा ज्ञानकेन्द्रहरु खोलिएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा लमजुङ, म्याग्दी, स्याङ्जा, गोरखा र पर्वतमा ज्ञानकेन्द्रहरु रहेका छन् । ५ नम्बर प्रदेशमा पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, कपिलबस्तु, दाङ, रोल्पा, बाँके र नवलपरासीमा केन्द्रहरु छन् ।
त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट, दैलेख, जाजरकोट र रुकुममा केन्द्रहरु रहेका छन् । प्रदेश नम्बर ७ मा कञचनपुर, डडेल्धुरा, अछाम, वैतडी, बझाङ र बाजुरामा केन्द्रहरु रहेका छन् ।
कृषि विकास मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेश नं. ३ का १६ जिल्लाका लागि ७ ओटा ज्ञानकेन्द्र छन् । गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दोलखा र रामेछाप हेर्नेगरी रामेछाप, सिन्धुली जिल्ला कार्यक्षेत्र सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेनगरी काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाण्डौ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला कार्यक्षेत्र रहने गरी ललितपुर, नुवाकोट र रसुवा जिल्ला कार्यक्षेत्र रहनेगरी नुवाकोट, धादिङको लागी धादिङ र चितवन र मकवानपुर जिल्लाको लागी चितवनमा ज्ञानकेन्द्र रहने निर्णय गरेको छ ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका बरिष्ठ कृषि विज्ञ तथा सूचना अधिकारी मणिरत्न अर्यालका अनुसार भारतमा भएको अभ्यासलाई नेपालमा पनि लागू गर्न खोजिएको हो ।
ज्ञान केन्द्र स्थापनाको लागी कृषि मन्त्रालयमा छलफल भएपछि कृषिको प्रस्ताव सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पठाईन्छ र सामान्यले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति गरेपछि निजामति किताब खानामा दर्ता भएपछि मात्रै काम सुरु गर्छ । ज्ञानकेन्द्रमा १६ जना स्थायी दरवन्दी रहनेछन् ।
यसरी बजेट सक्दै सरकार
५१ वटा ज्ञानकेन्द्रको लागी जम्मा ५५ करोड मात्रै बजेट छुट्याईएको छ । यो बजेट भाग लगाउँदा सबै ज्ञानकेन्द्रको लागी १/१ करोड मात्रै पुग्छ । यसरी २ वटाभन्दा धेरै जिल्ला कार्यक्षेत्र तोकिएपनि बजेट भने एकदमै कम छुट्याईएको छ । कर्मचारी व्यबस्थापन र कार्यालय खर्चमै सकिने गरी छुट्याईएको बजेटबाट धेरै काम हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिने अबस्था छैन् ।
५१ वटा ज्ञानकेन्द्रमा १६ जनाका दरले ८ सय १६ कर्मचारी रहन्छन् । मन्त्रालयकै अधिकारीको भनाईलाई आधार मान्दा पनि यसवर्ष कर्मचारी पाल्न पुग्ने बजेट मात्रै छुट्याईएको हो । काम नहुने संकेत देखेपछि केन्द्रलाई स्थापीत गर्ने बाहानामा बजेटको खोलो बगाइएको छ ।
मन्त्रालयका अधिकारीको अनुसार कृषि, भूमि र सहकारी मन्त्रालय गाभिएपछि ती मन्त्रालयका कर्मचारीलाई व्यबस्थापन गर्न ज्ञानकेन्द्रको परिकल्पना गरिएको हो । तर केही अधिकारी भने हाललाई कार्यालय स्थापित गर्न मात्रै कम बजेट छुट्याइएको बताउँछन् । बजेट अभावले गर्दा सबे जिल्लामा केन्द्र खोल्न नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृत, अधिकृत स्तरको कर्मचारी हुने र कृषिका कर्मचारी अधिकृतिभन्दा कम तहको हुने भएकाले उनीहरुले ठूला किसिमका कृषिको काम गर्न नसक्नेभएपछि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई सहयोग गर्न भन्दै ज्ञानकेन्द्र गठन गरेको जनाएको छ ।
तर ज्ञानकेन्द्रको काम जिल्लामा खासै देखिँदैन । काम गर्ने निकायको लागी हो भने बजेट अपुग नै हो तर कर्मचारी पाल्नको लागी परिकल्पना गरिएको यस संस्था राज्यको पैसा सक्नको लागी मात्रै हो ।
