अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कुनै पनि सरकारी इकाइले जनताले तिर्नसक्ने क्षमता भन्दा बाहिर गएर कर उठाउन नहुने बताएका छन्। अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर स्थानीय सरकारले कर लगाउन पाउने कुरामा अंकुश लगाउन नमिले पनि कर न्यायिक हुनुपर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए।
‘कुनै पनि वस्तुमा प्रतिगोटा कति कर लगाउने हो भने सामाजिक न्याय गर्छ, कति लगायो भने व्यवसायलाई प्रतिकूल असर गर्दैन’ उनले भने,‘ करको सिद्धान्तले फूलबाट मौरीले रस जसरी निकाल्छ त्यसैगरी सरकारले कर लगाउनुपर्छ ताकि तिर्ने पनि असर महशुस नगरोस् लिने सरकारले पनि पुगेको महशुस गरोस्।’
क्षमता भन्दा धेरै कर लगाए मुलुकमा व्यापार व्यावसाय मात्र होइन त्यसले किसान र गरिबलाई बढी असर गर्ने उनको भनाइ छ। उनले संविधान, कानूनले कर उठाने अधिकारको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको र त्यो भन्दा बाहिर गएर कसैले पनि उठाउन नहुने धारणा राखे।
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्षको पहिलो महिना भएको र लामो समयपछि जनप्रतिनिधि आएको सन्दर्भमा केही अन्यौलता देखिएको भए त्यसलाई समाधान गर्न सरकारले दुइटा समिति बनाएको उनले जानकारी दिए।
निजी क्षेत्रका समस्या र अन्तर सरकारी समस्याका बारेमा अध्ययन गर्न दुइटा समिति बनाइएको र त्यसले अध्ययन गरेर समाधानका उपाया सिफारिस गर्ने उनले जानकारी दिए। संघीयतकै कारण कर बढेको कुरालाई अस्वीकार गर्दै खतिवडाले करकै कारणले संघीय व्यवस्थामा असर नहुने बताए।
‘संघीयताकै कारण कर बढेको होइन कतिपय हिजोको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले बढी करका अधिकार तल दिएको थियो त्यो भन्दा अघि पंचायतमा पनि करको आतंक झन बढी थियो’ उनले भने,‘संघीयता नरुचाउनेले यही मौकामा वर्षाको हिलो पानी पनि छ माछा मारिहालौ भन्ने नचिताए हुन्छ।’
सामान्य करका विषयमा नागरिकहरूबीच भएका द्विविधा हटाएर केही समयभित्र अवस्था सामान्य बनाउने उनको भनाइ छ। संघीयता भन्दा पनि पछिल्लो समय साढे एक दशकदेखि स्थानीय तहमा सरकार नहुँदा कर पनि स्थिर रहेको वा नबढेको तर एकाएक जनप्रतिनिधि आउँदा चलायमान हुँदा बढेको जस्तो देखिएको हुनसक्ने उनको बुझाइ छ।
‘लामो समयदेखि जनप्रतिनिधि नहुँदा करका दर परिवर्तन भएका थिएनन्। एकैपटक प्रतिनिधिले विकासका प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो स्रोत अपुग हुने भएपछि उहाँहरूले करका दर हेरफेर गर्नुभयो त्यसैले बढेको जस्तो देखिएको पनि हुनसक्छ,’ उनले भने।
मापदण्ड र पूर्वाधार नपुगी जथाभावी नगरपालिका कायम हुँदा करको बोझ केही बढेको उनको स्वीकारोक्ति छ। नगरपालिकालाई चाहिने पूर्वाधार नभइ जसरी नगर कायम भए पनि त्यहाँ बनाउनुपर्ने पूर्वाधार बनाउनैपर्ने बाध्यताले नगर क्षेत्रमा करको दर बढेको उनको बुझाइ छ।
‘यो बढी नयाँ घोषणा भएका नगरपालिकामा बढी छ पुराना नगरपालिकामा पनि हिजो लागू नभएको अलि बढी बोझ बढेको छ’ उनले भने,‘नगरलाई अलि बढी कर लागाउने अधिकार हुन्छ। पूर्वाधार नपुगी नगरपालिका जसरी हिजो घोषणा गरियो त्यसले माग गर्ने पूर्वाधारको लागि पनि यो करको दर बढेको बुझ्न सकिन्छ।’
यद्यपी स्थानीय सरकारले अधिकार क्षेत्रभित्र लगाउने कर जनप्रतिनिधिको विवेकको कुरा भएकोले संघीय सरकारले हस्तक्षेप नै गर्ननक्ने उनको भनाइ छ। तर जनप्रतिनिधिहरूले उठेको करको खर्चको पारदर्शिता भने राख्नुपर्ने उनले बताए। दोहोरो कुर संवैधानिक र कानूनीरूपमा अस्वीकार्य भएकोले त्यसको अभ्यास यदि कतै भएको भए रोकिँदै आएको र रोक्ने उनले प्रतिवद्धता जनाए।
‘हाम्रो संविधानले दोहोरो प्रकृतिको कर इन्कार गरेको छ। ओसारपसारमा दोहोरो कर उठाउन पाइँदैन। साझा अधिकारको करमा पनि एकल विन्दुबाट उठाउने र बाँड्ने कुरा संविधान कानूनमा नै छ’, उनले भने।
देशभरका स्थानीय तहले लगाएको करले जनआक्रोस बढ्दै गएको छ। अधिकार क्षेत्रभित्रै रहेर लगाएपनि अधिक मूल्यांकन भएको र दर पनि बढी भएको भन्दै संघीय सरकारकै आलोचना भइरहेको छ र संघीय व्यवस्था प्रति नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ।
