नेपालीहरु स्वाभिमानी मात्रै नभई पाहुनाको स्वागत सत्कारमा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल छन् । नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकहरुले नेपालीले गर्ने स्वागत र सत्कारको खुलेरै प्रशंसा गर्ने गरेका छन् । त्यसै कारणले गर्दा पनि नेपालको पर्यटन क्षेत्र एकाएक चर्चामा पुग्यो ।
हालसम्म पनि नेपालको पर्यटन उद्योगलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा व्यापक प्रचार गरिएकै छैन् । अहिले भने भिजिट नेपाल २०२० को अभियान सुरुवात भएको छ । यसअघि घोषणा भएका सबै अभियानले हावा खाएका छन् ।
नेपाल हाल भनिएजस्तो कुनै ठूलो अभियान, पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने कुनै ठोस योजना विना नै नेपाल एउटा पर्यटन मुकाम बन्न सफल बनेको हो । यसको श्रेय सबैले आफूले लिन खोजेका छन् । सरकार सञ्चालनमा रहेका, हिजो सरकारमा रहेका र विभिन्न नीजी क्षेत्रले यसको जस लिन खोजेका छन् । तर वास्तविकता के हो भने नेपालको अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्यले नै पर्यटन उद्योगको सम्भावनालाई जीवन्त तुल्यायो ।
पर्यटनमा व्यापारीकरण
पर्यटन क्षेत्र अहिले व्यापारीकरणको होडबाजीमा छ । कसले धेरै व्यापार गर्ने भन्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले गर्दा नेपालले आफ्नो पहिचान विस्तारै गुमाउँदै छ । हिजो सेवाभाव र केही आम्दानी देखेपछि हिजो सेवा गर्नेहरु नै आज व्यापारमा लालायीत भएका छन् । यसले पहिचान गुम्ने खतरा बढेको छ ।
पर्यटन व्यवसायीहरु व्यापारी भएका छन् । उनीहरुलाई कमाउनु बाहेकको विकल्प सोच्ने फुर्सद छैन् । पर्यटन व्यवसाय प्रचार–प्रसारले धान्ने व्यवसाय हो । तर अहिले नेपालको पर्यटन गलत तरिकाले प्रचारित छ । किनभने नेपालको समग्र पर्यटन क्षेत्र व्यापारी र व्यवसायीको मुठ्ठिमा छ । यस्तो व्यवसाय चल्ने भनेको नीजी क्षेत्रको सहभागीतामा नै हो । तर नेपालको नीजी क्षेत्रभित्र पर्यटन व्यवसायलाई प्रयोग गरेर कमाउ धन्दा चल्न थालेको छ । यसरी निजी क्षेत्र हावी रहेको पर्यटन क्षेत्रमा कमाउ धन्दा अझ हावी भएर आएपछि मूलुकको छवि धमिलिएको छ । एकातिर पर्यटन व्यवसायलाई नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड भनेर स्वीकार गरिएको छ, अर्कोतिर कमाउ धन्दा मौलाएर आर्थिक विकासको मेरुदण्ड नै भाचिने स्थितीमा छ ।
फेक रेस्क्युले नेपाली पहिचान धरापमा
फेक रेस्क्युको विषय अहिले निकै पेचिलो बनेको छ । यसको कारणले नेपालको पहिचान धमिलिएको छ । फर्जी उद्धारको धन्दाले भिजिट नेपाल २०२० को तयारी गरिरहेको भनेको पर्यटन मन्त्रालय (सरकार)लाई नराम्ररी झापड हानेको छ । यस अघिपनि विजपाटीले सरकार र नीजी क्षेत्रबीच ध्रुविकरणको संकेत, कसरी सफल होला भिजिट नेपाल २०२० ? भन्ने शिर्षकमा समाचार लेखेको थियो । सरकार र नीजी क्षेत्रबीचको सहकार्य नहुने हो भने सरकारी घोषणा अन्तर्गतको भिजिट नेपाल २०२० सफल हुनेमा आशंका छ ।
पैदल यात्रा र हिमाल आरोहरणको क्रममा लेक लागेका पर्यटकलाई सिकिस्त विरामी हो भन्दै व्यवसायीले राजधानीका विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराएर अस्पताललाई ६० लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च बिमा कम्पनीबाट दाबी गर्न लगाएका छन् । यसरी फस्टाएको कमाउ धन्दाले गर्दा नेपालको हिमाली क्षेत्र, यहाँका ट्राभल रुटहरु असुरक्षित छन् भन्ने गलत सन्देश गएको छ । अन्तराष्ट्रिय समुदायका सामु हाम्रो देशका पहाड पर्वतहरुमाथि नै अविश्वास सिर्जना भएको छ ।
यस्तै कमाउ धन्दा फस्टायो भन्दै रेस्क्यु एजेन्सीहरू स्थापना भए । तर उनीहरु पनि यो धन्दाबाट टाढा हुन सकेनन् । उद्धार गर्ने एजेन्सीले एकजना विदेशी पर्यटकलाई हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गर्दा ६३ लाख रुपैयाँसम्म बिमा दाबी गरेको पनि खुलासा भएको छ ।
फितलो सरकारी छानबिन
सरकारले गत जेठ अन्तिम साता फर्जी उद्धारका विषयमा छानबिन गर्न एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले ७ सय पृष्ठ लामो छानबिन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । त्यसपछि पर्यटन मन्त्रालयले थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागी तत् तत् निकायलाई पत्राचार गरेको जनाएको छ । तर सरकारले पनि कारबाहीमा कम चासो देखाएपछि कतै सरकारका उच्च अधिकारी नै यो धन्दामा समेल त छैनन् भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।
गएको तीन वर्षमा कल्पना नै गर्न नसकिने गरी पर्यटकको उद्धार गरियो । यो अवधिमा ७ हजार ५५५ पटक हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरिएको छ । जुन नेपालको हावापानी र उचाईमा कल्पना नै गर्न सकिँदैन । छानबिन समितीले ती ७ हजार ५५५ वटा उडानमाथि छानबिन गर्दा धेरैजसो फर्जि नै हो भन्ने पक्का भयो । एकपटक फर्जी कागजात बनाएर बिमा कम्पनीमार्फत धेरै रकम दाबी गरेर लिन सफल भएको पर्यटक अर्को पटक नेपाल आउँदा सोही प्रयोजनका लागी आउने गरेको पनि भेटिएको छ ।
पर्यटकहरुबाट फर्जी उद्धारका कागजात तयार गरेर बढी रकम असुल्ने गरेको शंका गर्दै बिमा कम्पनीहरूले प्रिमियमको पैसा पनि बढाएका छन् । कतिपय विमा कम्पनीले पदयात्रामा जाने पर्यटकहरुको बिमा नै गर्न छोडिदिएका छन् । विदेशी बिमा कम्पनीले नेपाल जाने पर्यटकको बिमा इराक वा सिरियाभन्दा महँगो बनाउने चेतावनी पनि दिसकेका छन् । कतिपयले महँगो पनि बनाइसकेका छन ।
व्यवसायीलाई (नीजी क्षेत्र) लाई मात्रै पर्यटन क्षेत्रको तालाचाबी सुम्पदाको प्रतिफल यस्तो देखिएको छ । यसमा सरोकारवाला भने सरकार र नीजी क्षेत्र दुवैको कमजोरी देख्छन् ।
नेपालको विषयमा एकपटक अमेरिकाले एउटा विवादास्पद एडभाईजरी जारी गरेको थियो । केही महिना अघि काठमाडौँ र विशेष गरी चन्द्रागिरी हिल्स असुरक्षित रहेको भन्दै नेपालस्थित अेमेरिकी दुतावासले आफ्ना नागरिकलाई चन्द्रागिरी नजान भन्यो । तर त्यसको केही दिनमै काठमाडौँस्थित फ्रान्सेली दुतावासले चन्द्रागिरी र सबै नेपाल विदेशी पर्यटकका लागी सुरक्षित रहेको भन्दै अमेरिकी एडभाईजरी विरुद्ध अर्को विज्ञप्ती निकाल्यो ।
फ्रान्स जस्तो देशले नेपालको पर्यटन क्षेत्र सुरक्षित छ भनिरहेको बेलामा आन्तरिक रुपमा भने हामीले त्यो सन्देश दिन सकेका छैनौ । नेपालमा व्यवसाय गरिरहेका पर्यटन व्यवसायी यहाँको हिमाल सुरक्षित छ, यहाँका पदमार्गहरु सुरक्षित छन् भन्ने सन्देश दिनमा चुकेका छन् ।
तर फर्जी उद्धारको धन्दाले नेपाल पूरै अन्धकार बनाईसक्दा पनि हाम्रो सरकार बेखबर बनिरह्यो । नेपालको पदयात्रा र हिमाल आरोहण असुरक्षित छ भन्ने हल्ला विश्वभरी फैलियो तर हामीले सुरक्षित छ भन्ने विश्वास दिलाउन कुनै पनि पहल गरेनौ ।
अर्को हासो लाग्दो विषय के छ भने, छानबिन गर्न गठित कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा दोषीलाई कारबाही गर्दा देशको छवि विग्रिन्छ भनिएको छ । दोषीलाई कारबाही गर्दा देशको प्रतिष्ठामा खलल आउने हो भने कसलाई कारबाही गर्दा चाँही देशको इज्जत जोगिन्छ र यस्ता खाले धन्दा बन्द हुन्छन् त ? यस प्रश्नमा कार्यदल अनुत्तरीत छ । प्रतिवेदनपछि सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न राज्य संयन्त्रलाई बलियो बनाउने भनेको छ । तर समस्या समाधानका ठोस उपाय भने छैनन् ।
अहिले देशमा संघियता कार्यान्वयनको चरण छ । देशमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी ३ तहका ७६१ वटा सरकार छन् । ती मध्ये प्रदेश र केन्द्र सरकार पर्यटनका विषयमा कानुन बनाउने मात्रै हुन् । तीनले आफ्नो क्षेत्रको सबै भु–भागलाई हेर्नुपर्छ । तर स्थानीय तह सानो निकाय हो । पर्यटक चाहिने पनि उसलाई नै हो । आफ्नो स्थानीय तहको आम्दानी बढाउन सबै स्थानीय तहले कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् ।
यस्तो अवस्थामा सबै गाउँपालिका, वडाका स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासनको सिफारिसमा मात्रै उद्धार गर्ने नियम बनाउने हो भने फेक रेस्क्युको समस्या समाधान हुनेछ ।
