म्यानपावर कम्पनिको संख्या धेरै भएको भन्दै सरकारले म्यानपावर मर्जर गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ । म्यानपावरको संख्या धेरै हुँदा अव्यवसिथत भएको भन्दै तीनलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्री गोकर्ण विष्टले मर्जरको सुविधा सहित धरौटि बढाउने निती अघि सारेका हुन् । तर म्यानपवार व्यवसायीहरु भने मन्त्रीको नीतिप्रति सन्तुष्ट छैनन् ।
सरकारले कम्पनि ईजाजत पत्र लिन ७ करोड धरौटि पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ । बैंक ग्यारेन्टि ५ करोड र नगद २ करोडको प्रस्तावमा सरकार पछि नहट्ने मन्त्री निकट स्रोतको भनाई छ । सरकारले ल्याएको धरौटि बृद्धिसँगै कम्पनी मर्जर प्रस्तावमा व्यवसायी त असन्तुष्ट छन् नै मर्जरको प्रस्तावमाथि नै आशङ्का उब्जिएको छ ।
हाल दर्ता भएका करिब १ हजार २२५ म्यानपावरमा ११ सय म्यानपावर जेनतेन चलेका छन् । २९ म्यानपावर कम्पनी पहिले नै बन्द भएका छन ।
कति सम्भव ?
नेपालको श्रम बजार र उत्पादित श्रम शक्तिलाई वैदेशि रोजगारीमा व्यवस्थित गर्न १५ वटा म्यानपावर भए पुग्ने श्रम मन्त्रालयका उच्च अधिकारी बताउँछन् । अहिलेको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने भएका म्यानपावरलाई साँच्चै १५ वटामा मर्ज गर्ने हो भने एउटा कम्पनी बनाउन ७३ वटा कम्पनि मर्ज गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
म्यानपावर व्यवसायमा लागेका ९० प्रतिशत व्यवसायीहरु राजनीतिक आड र पैसाको बलको भरमा संलग्न भएको पाईन्छ । आफ्नो निश्चित स्वार्थ भएका व्यक्तिहरु यो व्यवसायमा लागेका छन् । अझ बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने विदेशमा कामदार पठाउने र उनीहरुसँग लाग्ने भन्दा धेरै पैसा लिएर कमाउने उदेश्यले म्यानपावर कम्पनी खडा भएका हुन् । यो व्यवसाय सेवा कम र ठगी ज्यादा हुने व्यवसाय हो । यस्तो अवस्थामा अहिले बजारमा रहेका म्यानपावर कम्पनीहरु एकअर्काका दुस्मन नै हुन् । गाउँ घरको भाषामा भन्दा अहिले नेपालमा रहेका म्यानपावर कम्पनीहरु पानी बाराबारको स्थितीमा छन् । यस्तो अवस्थामा एउटै कम्पनीमा ७३ जनाको पार्टनरसिप कसरी सम्भव होला ?
के को आधारमा मर्जर ?
बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रकोको पूँजी व्यवस्थापन गर्दै २ वा सोभन्दा बढी संस्थालाई मर्जर गरी सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था धेरै अगाडी देखि सञ्चालनमा छ । यस्ता संस्थाको रेखदेख, नियमन गर्ने निकाय छ । निति, नियम र निश्चित मापदण्ड अनुरुप काम भएको छ छैन भनेर राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्छ । तर म्यानपावर मर्जरको लागी न त श्रम मन्त्रालयले कुनै मापदण्ड तोकेको छ न वैदेशीक रोजगार व्यवसायी संघको कुनै निति नै छ । फरक स्वार्थ र पैसाको आडमा सञ्चालित कम्पनिका लगानीकर्ताहरुबीच सम्झौता हुन सक्ने गतिलो आधार नै छैन । यसर्थ विना आधार एउटा कम्पनिमा जवरजस्ति ७३ कम्पनिको पार्टनरसीप गाभ्न खोज्नु श्रम मन्त्रि र ठूला व्यवसायीबीचको साँठगाँठ रहेको आंशका गर्न सकिन्छ ।
सरकारले ल्याएको धरौटी बृद्धि र मर्जरको प्रस्तावले म्यानपावर व्यवसायीलाई लात हानेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको भनाई छ । तर गुरुङ स्वयं श्रम मन्त्रिको प्रस्तावमा सहयोगी बनेको एक म्यानपावर व्यवसायीको आरोप छ । व्यवसायीको अगाडी जति नै रोइलो गाएपनि अध्यक्ष स्वय यो निति लागू गर्न लागी परेको व्यवसायीको आरोप छ ।
श्रम मन्त्रिले ल्याएको प्रस्ताव पूराना र वषौदेखी यही पेशामा रहेका ठूला भनिएका व्यवसायी सहजै मान्न तयार छन् । बाँकी कम्पनीहरु जो भर्खरै बामे सर्दै छन्, उनीहरुले यो मापदण्ड पूरा गर्न नसके पछि स्वतः खारेजी प्रक्रियामा जाने छन । अधिकांश ठूला कम्पनी नेकपा निकट व्यक्तिहरुले सञ्चालन गरेको भएकोले पनि श्रम मन्त्रिले अडानमा लचकता अपनाउन नचाहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
