नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई नै धराशायी देखाउने गरी संसारभरी नै फेक रेस्क्युको विषय एकाएक चर्चामा आयो । नेपाली पर्यटन व्यवसायीले नेपालको पदयात्रा तथा पर्वतारोहणका लागी आएका पर्यटनलाई नक्कली बिरामी बनाएर बिमा कम्पनीसँग पत्याउन नसकिने गरी बिमा दाबी गरेपछि नेपालको पर्यटन क्षेत्र अहिले विश्वको नजरमा असुरक्षित कहलिएको छ । यसैको प्रभावले नेपाल आउन ठिक्क परेका पर्यटकले धमाधम बुकिङ रद्द गर्न थालेका छन् ।
फेक रेस्क्युको विषयमा प्रमाण सहित उजुरी परेपछिसंलग्नको पहिचान गर्न भन्दै सरकारले केही महिना अगाडी एउटा छानबिन समिति पनि बनाएको थियो । त्यो समितिले पनि फेक रेस्क्यु हुने गरेको भन्दै गत साउनमा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । समितिको प्रतिवेदन मार्फत नै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले साउन १४ गते सम्बन्धित निकायहरुलाई फेक रेस्क्युमा संलग्नलाई कारबाही गनू भन्दै पत्राचार पनि गरेको थियो । तर पत्राचार गरेको डेढ महिना भइसक्दा पनि कुनै निकायले कुनै पनि कम्पनीलाई कारबाही गर्न सकेको छैनन् ।
कुन कुन कम्पनी थिए कारबाहीको सूचिमा ?
नेपाल आउने पर्यटकलाई नक्कली उद्धारको नाममा ठगी गरेको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले १५ संस्थालाई कारबाहीको सिफारिस गरे पनि डेढ महिनासम्म कसैलाई कारबाही भएको छैन । सरकारी निकायले नै सरकारको निर्देशन अटेर गर्दापनि पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी भने अब नेपालको पर्यटनक्षेत्रका बिषयमा सकारात्मक शन्देस प्रवाह भईरहेको दाबी गर्छन् ।
मन्त्रालयले नेपाल आउने विदेशी पर्यटकलाई पदयात्राका क्रममा उद्धार गर्दा चर्काे रकम असुली गरेको विषयमा छानबिन समितिले १५ संस्थालाई दोषी ठहर्याउँदै कारबाहीका लागि विभिन्न निकायमा सिफारिस गरेको थियो ।
छानबिन समितिले ३ हेलिकप्टर कम्पनी, ८ ट्राभल तथा उद्धार संस्था र ४ अस्पताललाई कारबाही गर्न सिफरिस गरेको थियो । हेलिकप्टर कम्पनीमा मनाङ एयर, एयर डाइनेस्टी र हेली एभरेष्ट छन् । त्यस्तै ट्राभल तथा उद्धार संस्थामा हिमालय सोसल जर्नी, माउन्टेन रेस्क्यु, अल्पाइन रेस्क्यु, इगल हेली, माउन्टेन हेली, इजी हेली, कैलाश चार्टर्ड र फ्लाइट कनेक्सन परेका छन् । त्यस्तै अस्पतालमा बयोधा, स्वागन, न्यू ईरा र सिविक छन् ।
पर्यटन मन्त्रालयकै गैरजिम्मेवार तर्क :
पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले आवश्यक कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्र बैङ्क, राजस्व अनुसन्धान विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय रानीपोखरीलाई प्रतिवेदनसहित पत्रचार गरेको बताएका छन् । कारबाही प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्ने विषयमा आफूहरुलाई अहिलेसम्म कुनै जानकारी नआएको उनको भनाई छ । “हामीले छानबिन गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका छौं, तर कारबाही प्रक्रिया कहाँ पुग्यो त्यो हामीलाई जानाकारी आइसकेको छैन” उनले भेन ।
पर्यटन मन्त्रालयले नै यसरी गैरजिम्मेवार तर्क गरिरहेको छ । कारबाहीको लागी सिफारिस भएपछि कारबाही प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनेर मन्त्रालयले आजसम्म खोजी गरेको छैन । मन्त्रालयले खोजी नगर्दा फेक रेस्क्यु प्रकरणमा केही व्यवसायीले मन्त्रालयमाथि नै आशंका गर्न थालेका छन् ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा एउटै अस्पतालले उद्धारपछि उपचारको बिमा रकम ६० लाखसम्म दाबी गरेको जनाईएको छ । त्यस्तै उद्धार संस्थाले पर्यटकसँग उद्धारका नाममा ६५ लाख बिमा दाबी गरेको भेटिएको छ ।
पदयात्रामा जाने पर्यटकलाई बिरामी बनाएर वा बिरामी अवस्थामा उद्धार गरेर हेलिकप्टर, ट्राभल कम्पनी र अस्पतालले आपसी मिलेमतोमा बिमा रकम दाबी गर्दै ठगी गर्दै आइरहेका थिए । प्रतिवेदनमा पर्यटकलाई दूषित खाना दिएर बिरामी बनाउने, नक्कली उद्धार गर्ने, नक्कली उपचार गर्ने र पर्यटकलाई ठगी गर्ने संस्थाको उल्लेख गरिएको छ ।
यसो भन्छन् व्यवसायीका नेता
राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायी संगठनका अध्यक्ष मदन आचार्यका अनुसार सरकारले कार्य्विधि मार्फत फेक रेस्क्युको समस्या समाधान गर्न पहल कदमी लिसकेकोले हल्ला मात्रै भएको उनको भनाई छ । “ नेपालका पर्यटकीय गन्तव्य असुरक्षित छन भन्ने हल्ला फैलिएको हो, सरकारले कार्यविध ल्याएर यो समस्याको समाधान गरिसकेको छ”, उनले भने “अहिले त्यो समस्या छैन ।”
आचार्यले नेपाल घुम्न आउने पर्यटकको रेस्क्युको विषयमा सरकारले जिम्मा लिने हो भने यो समस्या कहिल्यै नदोहोरिने बताए । “सरकार नै जिम्मेवार हुने गरी नियम बन्नुपर्छ, भिसा शुल्कमा केही रकम बढाएर उद्धार कोष खडा गर्ने हो भने यो समस्या कहिल्यै दाहोरिदैन” उनले भने, “रेस्क्युको केसमा सरकार नै जिम्मेवार रह्यो भने अन्तराष्ट्रिय समुदायमा सकारात्मक शन्देस जान्छ, हामीले सरकारलाई यो सुझाव दिसकेका छौँ ।”
ट्रेकिङ एजेन्स एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का महासचिव आङपेम्बा शेर्पा सरकारले कारबाहीको लागी सिफारिस गरिरहँदा नेपालका सबै व्यवसायी ठगी धन्दामा छन् भन्ने गलत शन्देस गएको तर्क गर्छन् । सरकारले गरेको छानबिन न्यायोचित नभएको भन्दै उनले छानबिनका नाममा सबै व्यवसायीलाई तर्साउने काम मात्र गरेको आरोप लगाए । ‘‘सरकारले तत्काल दोषी देखिएका कम्पनीलाई कारबाही गरी विश्व बजारमा सकारात्मक सन्देस फैलाउन आवश्यक छ’’ उनले भने ।
तर टानकै अध्यक्ष नवराज दाहाल भने सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकास र यसमा हुने अनियमितता रोक्न नयाँ कार्यविधि ल्याएकाले समस्या समाधान हुने तर्क गर्छन । रेस्क्युको विषयमा सरकारले नयाँ कार्यविधि ल्याईसेकोले यसैमा मात्रै अल्झिनु हुँदैन भन्ने उनको भनाई छ ।
सरकारले सन् २०२० लाई भ्रमण वर्षको रुपमा मनाउने घोषणा गरिसकेको छ । मन्त्रालय अहिले ‘भिजिट नेपाल २०२०’ को तयारीमा रहेको बताउँछ । तर भिजिट नेपाल मनाउने वर्ष नजिँकिदै जाँदा पर्यटनको क्षेत्रमा झन झन समस्या देखापर्न थालेका छन् । यथाशिघ्र फेक रेस्क्युमा संलग्नलाई कारबाही गरी नेपालको समग्र पर्यटन क्षेत्र सुरक्षित छ भन्ने शन्देस दिन नसके २०२० सम्म वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको महत्वकांक्षी योजना पूरा हुनेमा शंका उब्जिन थालेको नीजी क्षेत्रको भनाई छ ।
यसअघि :
