काम नगर्ने पप्पु कन्स्ट्रक्सन जस्ता कम्पनीहरुलाई ठेक्का पर्ने गरि कायम विद्यमान कानुनी व्यवस्था संसोधनको माग उठेको छ। गुणस्तरहीन सडक तथा पुल निर्माण गर्ने कम्पनीको रुपमा चिनिएको पप्पुले नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय निर्माणको जिम्मेवारी पाएपछि अर्थसमितिमा यो बिषयले प्राथमिकता पाएको छ।
कम मुल्य तोकेकै भरमा ठेक्का दिने कानुनी व्यवस्था भएकाले पप्पु जस्ता काम नगर्ने कम्पनीले निर्माणको जिम्मेवारी पाएको मंगलबारको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुको भनाई छ।
समितिमा आफ्नो भनाई राख्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी नेतृ तथा सांसद रामकुमारी झाँक्रीले वर्तमान सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थालाई टेकेर पप्पु जस्ता कम्पनीहरुले फाइदा उठाउदै आएको बताइन। 'काम नगर्ने पप्पु कन्ट्रक्शनलाई नै ठेक्का पर्ने गरी कायम रहेका सवै प्रणाली संसोधन गर्नुपर्छ, त्यसमा ढिलाई गर्नु हुदैन' झाँक्रीले भनिन, 'पप्पु कन्स्ट्रक्शन्सले थुप्रै टेण्टर पारेको तर काम नगरेको कुरा सबत्र जानकारीको बिषय हो, फेरि पनि राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यलय भवन बनाउने ठेक्का पप्पु कन्ट्रक्शनलाई नै परेछ, यो कसरी सम्भव भयो ?'
त्यस्तै पुर्वगृह राज्यमन्त्री तथा नेकपाका सांसद श्याम श्रेष्ठले पनि थोरै मुल्य तोकेकै भरमा ठेक्का दिने प्रणाली नै गलत भएको भनाई राखे। सस्तोमा बनाउछु भन्नेले नै ठुला ठुला ठेक्का पाउने प्रणाली यथावत हुँदासम्म पूर्वाधार र विकास निर्माणको काम सम्भव नभएको भन्दै श्रेष्ठले यस्तो कानुन जति सक्दो छिट्टो संसोधन गर्नुपर्ने बताए।
'२० रुपैयाँ पर्ने बोतललाई १० रुपैयाँमा बनाउछु भन्दा कस्तो बोतल बन्ला ?' उनले प्रश्न गर्दै भने, 'नीति भनेको गुणस्तर र टिकाउमा हुनूपर्छ, सस्तो भनेर मात्र हुदैन, निर्माण गरेपछि भारतमा ४ बर्ष र चीनमा ५ बर्ष टिक्नुपर्छ, हाम्रोमा हस्तान्तरण नभई भत्किने काम हुन्छ, सार्वजनिक खरिद ऐन समय सापेक्ष बनाउनुको बिकल्प छैन।'
त्यस्तै समितिका सदस्यहरु हरिराज अधिकारि, मेटमणि चौधरी, जुली महतो लगायतले समेत सार्वजनिक खरिद ऐन संसोधन नहुँदासम्म यस्ता समस्या दोहोरि रहने भनाई राखे।
त्यस्तै बिकास तथा प्रिविधि समितिमा पनि पप्पु कन्स्ट्रक्सनको बिषय उठेको छ। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल पर्साबाट निर्वाचित हरिनारायण प्रसाद रौनियार पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक हुन्। रौनियार आफै सदस्य रहेको बिकास तथा प्रिविधि समितिमा समेत पप्पु कन्स्ट्रक्सन माथी प्रश्न उठेको छ। त्यहाँ बोल्ने उनका सहकर्मी (अन्य सांसद) हरुले समेत पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कारबाही गर्नु पर्ने माग उठाए। यद्दपी रौनियार भने समितिको बैठकमा उपस्थित थिएनन।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, पहिलो संशोधन २०७३ अनुसार सबैभन्दा कम कबोल्ने कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गर्ने नियम छ। राष्ट्र बैंक भवन निर्माणमा पप्पुले सबैभन्दा कम दुई अर्ब ६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ कबोल गरेकाले पुननिर्माण प्राधिकरणले उसलाई ठेक्का दिन लागेको हो।
