सरकारले गाडी आयातलाई निरुत्साहित गर्न नीति लिएको छ। यस अघि गाडी किन्न ६५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाइने प्राबधानलाई कडाई गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुबाट निजी सवारीसाधनको ५० प्रतिशत रकम मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले मंगलबार निर्देशन जारी गर्दै निजी सवारी साधनमा त्यसको मूल्यको ५० प्रतिशत मात्र ऋण दिन पाउने ब्यवस्था गरेको थियो। यसअघि निजि सवारी साधनमा त्यसको मुल्यको ६५ प्रतिशतसम्म लगानी गर पाउने व्यवस्था थियो।
निजि प्रयोजनका सवारी साधनको खरिदमा बैंकहरुले ९० प्रतिशतसम्म ऋण दिए भनेर डेढ बर्षअघिको मौद्रिक नीतिले पहिलो पटक निजी सवारी साधनमा जाने ऋणमा अंकुस लगाएको थियो। तर राजश्व संकलनमा नकरात्मक प्रभाब परेपछि ५० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाइने व्यवस्था ६ महिनामै संसोधन भएको थियो।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत महंगा निजी सवारी साधनको आयातमा कर बढाएपनि गाडी आयातमा कमि नआएपछि बैंकले लगानी गर्न पाउने व्यवस्थामा कडाई गरिएको हो। अर्थमन्त्री खतिवडाले बिभिन्न फोरमहरुमा बोल्ने क्रममा गाडी आयातमा ठुलो राशि खर्च भएको र त्यसले नेपालको व्यापार घाटा बढाउंदै लगेको बिचार व्यक्त गर्दै आएका छन। अर्थमन्त्री खतिवडाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी बढाउन तर्फ ध्यान दिन निर्देशन दिंदै आएका छन।
केही महिनायता सवारी साधनको आयात उच्च रुपमा बढेको र बैंकहरुले सवारी साधनमा अत्याधिक कर्जा विस्तार गरेको तथ्यांक छ। बैंकिङ क्षेत्रले सरल र छिटो तरिकाले कमाइ हुने क्षेत्र मानेकाले समेत पछिल्लो समय गाडी आयात ह्वात्तै बढेको तथ्यांकले देखाएको छ। अघिल्लो बर्षको तुलनामा गाडी आयात चालू आर्थिक बर्षको भदौसम्म १७ अर्ब ९७ करोड पुगेको छ। केहि बैंकहरुले घर र गाडी खरिदमा ५० बर्षसम्म तिरे पुग्ने स्किम ल्याएका थिए भने अधिकांशले १५ बर्षसम्म तिरे पुग्ने स्किम ल्याएका छन। जसले गाडी खरिदलाई प्रोत्साहन मिलेको सरकारको बुझाई छ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशन अनुसार अब ३० लाखको गाडी किन्नेले आफैले गोजीबाट १५ लाख हाल्नुपर्नेछ भने १५ लाख बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउनेछन।विद्युतीय सवारी र ४० सीटे सार्बजनिक यातायात कर्जालाई राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले छोएको छैन। यस अर्थमा विद्युतीय सवारीमा ८० प्रतिशतसम्म ऋण पाइन्छ।
