प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई आवश्यक स्रोतसाधनको सुनिश्चितता गर्न राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आजको बैठकमा पुनःनिर्माणसम्बन्धी छलफलपछि समितिले छिटोभन्दा छिटो लाभग्राही सूचीमा नपरी गुनासो गरेका नागरिकका बारेमा निर्णय गर्न निर्देशन दिएको सभापति कल्याणकुमारी खड्काले जानकारी दिईन ।
जोखिमयुक्त वर्गमा परेका लाभग्राहीलाई थप रु ५० हजार दिने निर्णय यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न बैठकले निर्देशन दिएको छ । भूमिहीन, सुकुम्बासी, ऐलानी प्रती जग्गामा बसेका भूकम्पपीडित पहिचान गरी विशेष ध्यान दिएर अनुदान वितरण गर्न, भूकम्पका कारण अङ्गभङ्ग भएका, आपाङ्ग, एकल परिवार, वृद्धवृद्धा तथा घरपरिवारविहीन बालबालिकाका लागि आर्थिक सामाजिक पुनःनिर्माणको कार्यक्रम शुरु गर्न, सहुलियत दरको ऋण सहजरुपमा दिने व्यवस्था मिलाउन तदारुकताका साथ काम गर्न प्राधिकरणलाई समितिले निर्देशन गरेको छ ।
बैठकमा सांसदले पुनःनिर्माणमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र प्राधिकरण स्थापना भएदेखि हालसम्म कर्मचारीका लागि गरिएको खर्च विवरण माग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सांसद जीपछिरिङ लामाले भूकम्पले भत्किएका गुम्बा पुनःनिर्माण हुन नसकेकामा प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद गौरीशङ्कर चौधरीले सरकारले दिने थोरै अनुदानका लागि धेरै झञ्झट भोग्नुपर्ने कार्यविधि रहेको बताए । सांसद गणेश पहाडीले वास्तविक भूकम्पपीडित अझै छुटेकोतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद केदार सिग्देलले पीडितको वर्गीकरणमा एकरुपता नभएको बताए । सांसद यज्ञराज सुनुवारले भूकम्पबाट पीडित राज्यबाट पनि पीडित हुनुपरेको बताए । सांसद रामबहादुर विष्टले दाता सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाएको रकम नआउनु सरकारका कूटनीतिक असफलता भएको बताए ।
सांसद विनाकुमारी श्रेष्ठले हनुमानढोका दरबार क्षेत्रका सम्पदा पुनःनिर्माणमा आइपरेका समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद महेन्द्रराय यादवले वर्गीय सरकारले तल्लो वर्गका भूकम्पपीडितको समस्या बुझ्न नसकेको आरोप लगाए । सांसद अनिलकुमार झाले बाढीपीडितका समस्या समाधानमा सरकारले काम नगरेको बताए ।
सांसदका गुनासा सुनेपछि प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनःनिर्माणमा देखापरेका समस्या समाधानका लागि वरिष्ठ इञ्जिनीयरलाई स्थानीय तहमा खटाउने तयारीमा लागिएको जानकारी दिए । बाढीपीडितका लागि गृहमन्त्रालयले नै काम गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको जानकारी पनि उनले दिए । प्राधिकरणका सचिव अर्जुनकुमार कार्कीले वास्तविक भूकम्पपीडितले अनुदान पाउने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
