नेपालले उत्पादन गरेको बिजुली बांग्लादेशमा बिक्री गर्ने बारे छलफल अघि बढिरहेका बेला विज्ञ र व्यवसायीहरूले भने भारतका कारण बांग्लादेशलाई बिजुली बिक्री गर्न कठिन हुनसक्ने बताएका छन्। उनीहरूले नेपाल र बांग्लादेशबीच सिमाना नजोडिएको र भारतको बाटो हुँदै बांग्लादेश बिजुली पठाउनु पर्ने भएकाले त्यसमा धेरैखाले चुनौती रहेको बताए। सरकारी अधिकारीहरूले भने नेपाल र बांग्लादेशबीच उर्जा व्यापारका लागि भारतलाई साथ लिएर अघि बढ्ने बताउँदै आएका छन्।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरू र सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार तोकिएको समयमै आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भए अबको दुई वर्षभित्र वर्षायाममा एकदेखि दुई हजार मेगावाटसम्म थप बिजुली उत्पादन हुनेछ। उक्त विद्युत भारत वा अन्य मुलुकमा निर्यात गर्न सकिने उनीहरूको तर्क छ।
द्विपक्षीय उर्जा व्यापारबारे छलफल गर्न नेपाल र बांग्लादेशले बनाएको सरकारी संयन्त्रको बैठक काठमाडौँमा सकिएको छ । तर प्रसारण लाइनलगायतका पूर्वाधार विकासमा भारतको सहमति नभई यस्ता छलफलहरूको खासै अर्थ नहुने एकजना पूर्व जलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलको दाबी छ। उनले भने, "नेपाल र बांग्लादेशले जति कुरा गरे पनि बीचको हात्ती भनेको भारत हो। जबसम्म हात्ती गजधम्म भएर बसिरहन्छ, सुतिरहन्छ र उसले सहयोग गर्दैन तबसम्म जति वार्ता गरे पनि कुरो अघि बढ्नेवाला छैन।" उनी भारतले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) मार्फत् क्षेत्रीय उर्जा सञ्जाल विकासको कुरा गरे पनि व्यवहारमा लागु नगरेको बताउँछन्।
गत भदौमा काठमाण्डूमा सम्पन्न बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनमा समेत उर्जा सहितका अन्य क्षेत्रमा पूर्वाधारको सञ्जाल विकास गर्न सदस्य राष्ट्रहरूले जोड दिएका थिए। तर, भारतले हालसम्म आफ्न नीतिहरूमा परिवर्तन गरेर उर्जा व्यापारका लागि सहजीकरण गरेको नदेखिएकाले नेपालले बांग्लादेशसँग बिजुली व्यापार गर्ने सपना देख्नु वास्तविकताभन्दा टाढा रहेको ढुंगेलको बुझाइ छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक सन्तबहादुर पुन पनि भारतकै कारण बांग्लादेशसँग विद्युत व्यापार सहज नहुने बताउँछन्। "हामीले भारतसँग कडा रूपमा बांग्लादेशमा विद्युत आपूर्ति गर्न सहजीकरण गरिदिनका लागि कुरै राखेका छैनौं," उनले भने, "भारतले बनाएका उर्जा सम्बन्धी नीतिहरू हेर्दा उ सहजीकरण गर्ने दिशामा देखिदैन, यहाँचाहि खालि बिजुली बेच्ने भन्ने हल्ला मात्र चल्छ।" उनले हालसम्म सरकारले नेपाललाई आवश्यक पर्ने बिजुली कति हो र कति वर्षमा त्यसको उत्पादन हुन्छ भन्ने बारे गहन अध्ययन गरेर योजना समेत बनाउन नसकेको बताए।
गत साउन २५ गते नेपाल र बांग्लादेशबीच उर्जा सम्झौता भएपछि पूर्वाधार विकास गर्ने योजनाहरू अघि बढिसकेको सरकारी अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्। उनीहरू बांग्लादेशसँग उर्जा व्यापारका लागि भारत पनि सकारात्मक रहेकाले त्यसमा समस्या नआउने दाबी गर्छन्।
काठमाडौँमा भएको बैठकमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तार, विद्युत व्यापार, बांग्लादेशले नेपालको जलविद्युतमा गर्ने लगानीको प्रारूपलगायतमा छलफल भएको बताइएको छ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागार्इ बांग्लादेशमा बिजुली बिक्री गर्न भारतले उसकै कम्पनीका लागि समेत सहजीकरण नगरेको बताउँछन्। उनले भने, "बांग्लादेशले जीएमआरसँग बिजुली किन्ने प्रारम्भिक सम्झौता नै गरिसकेको छ तर जीएमआरलाई भारतको बाटो हुँदै बांग्लादेशमा प्रसारणलाइनबाट बिजुली बेच्ने अनुमति मिलेको छैन। यस्तोमा भारतलाई मनाएर बिजुली बेच्न सजिलो देखिँदैन।"
जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। तर उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरे भने भारतले सहजीकरण गर्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको दाबी गर्छन्। "भारतले सहयोग गर्नेमा हामी विश्वस्त छौं र उसले क्षेत्रीय मञ्चहरूमा जनाएका प्रतिबद्धताले पनि त्यसलाई दर्शाउँछ। त्यसैका आधारमा हामीले बांग्लादेशसँग कुरा अघि बढाएका छौँ, आवश्यक परे त्रिपक्षीय वार्ता पनि गर्छौं।" त्यसबाट उत्पादितमध्ये पाँच सय मेगावाट बांग्लादेशले किन्ने इच्छा देखाएको बताइएको छ। विज्ञहरूले भने यस्ता बैठकमा भारतलाई समेत संलग्न गराएर छलफल अघि बढाएमा मात्र तेस्रो मुलुक विद्युत व्यापार गर्न सकिने बताउँने गरेका छन्।
