उपत्यकावासीले कोटेश्वर जडीबुटी क्षेत्रको सडकमा हुने सवारी चापको सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति पाउने भएका छन् । काठमाडौँ तथा भक्तपुरको सङ्गमस्थल मनोहरा नदीमा निर्माणाधीन करिडोरको सुकुम्वासी समस्या, जग्गा दलाली, घर टहरा, जग्गाधनीको स्थान सुनिश्चिततालगायतका समस्याका कारण काममा केही मात्रामा ढिलाइ भइरहेकोमा अब भने त्यसले तीव्रता पाउने भएको छ । उक्त करिडोरको ३० मिटरको नदी, नौ मिटर ग्रीनरी (हरियाली क्षेत्र) तथा ११ मिटरको करिडोर (बाटो) जडीबुटीको मनोहरा पुलदेखि पेप्सीकोलाको पुलसम्मको करिडोर आयोजना आगामी चार महीनाभित्रमा सम्पन्न गराई यातायात सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ ।
उक्त करिडोरमा यातायात सञ्चालन भएपछि कोटेश्वरको सवारी चापको समस्या समाधान हुने विश्वास गरिएको छ । मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजनामा कालिका–थोदुङ जेभीले एक वर्ष अघि रु ५० करोडको लागतमा दुई वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लिई काम अघि बढाएको थियो । निर्धारित समय अगावै करिडोर निर्माण सक्ने लक्ष्यसाथ काम अघि बढाएको उक्त निर्माण कम्पनीले करिडोरको करीब ८० प्रतिशत काम सकेको छ ।
यसको साथै बालकुमारीदेखि मनोहरा करिडोरसमेत तत्कालै सञ्चालनमा आउने भएको छ । उक्त स्थानमा काठमाडौँ महानगरपालिकातर्फको निर्माण प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ भने भक्तपुरतर्फको निर्माण कार्य सम्पन्न भई हाल सञ्चालनमा आइसकेको छ । मनोहरा नदीमा निर्माण हुने बेलिब्रिजसमेत बोलपत्रको प्रक्रियामा गइसकेका कारण आगामी दिनमा कोटेश्वरको जामबाट उपत्यकावासीले छुटकारा पाउने भएका छन् ।
सांसद महेश बस्नेतको नेतृत्वमा नेकपा भक्तपुरका अध्यक्ष वचन देउजा, भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्ट, भक्तपुर प्रहरी प्रमुख हिमालयकुमार श्रेष्ठ, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख पुरुषत्तोम थापा, आयोजना प्रमुख इन्द्रमान सुवाल, सडक विभाग भक्तपुरका इञ्जिनीयर कर्ण केसीलगायतको टोलीले त्यहाँको वस्तुस्थिति, कामको प्रगति, उपलब्धि, समस्यालगायतका बारेमा छलफल गरेको थियो । स्थलगत निरीक्षणपश्चात् समस्या समाधान गर्दै करिडोर निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाउने निर्णयमा पुगेको छ ।
सांसद बस्नेतले उक्त आयोजनामा १५ घर तथा टहरामा रहेको मुख्य समस्या समाधान गर्न आपसी छलफल तथा वार्ताको माध्यमबाट अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले करिडोर निर्माणमा भएका सबै समस्या समाधान गर्न तथा आवश्यक मात्रामा निर्णय लिन सम्बन्धित निकाय, जनप्रतिनिधि, नगरपालिकालगायतका सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गरे ।
छलफलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टले स्थानीय निकाय तथा आयोजनाबाट भई आएको निर्णयमा कोही कसैले अवरोध गर्नु नहुने बताए । उनले विकासमा अवरोध नगर्न आग्रह गर्दै निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । साथै सम्बन्धित समुदाय, नगरपालिका, जनप्रतिनिधिलगायतको सामूहिक छलफल गरी केही दिनमा नै समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित समुदाय तथा निकायसँग छलफल गरी समस्या समाधान गरिने भएको छ ।
