बिजपाटी सम्बाददाता     May 28, 2019 | 07:28:26 PM



नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)को काममा सरकारले डिपिआर स्वीकृत नगर्दा असहज भएको बताएको छ । गत चैत १२ गते नै द्रुत मार्गको डीपीआर स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिसदमा पेश भएको भएनि हालसम्म स्वीकृपित हुन सकेको छैन । सेनाले १० करोडको लागतमा अन्तराष्ट्रिय परामर्शदाता कोरियाली इन्जिनियरिङ्ग कम्पनी सोसुङ्ग इन्जिनियरिङ्ग एण्ड कन्सल्टिङ्ग मार्फत डिपिआर तयार पारेको थियो । 

मंगलबार राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार समन्वय समितिले आयोजन गरेको छलफलमा बोल्दै आयोजनाका प्रमुख नेपाली सेनाका उपरथी योगेन्द्र बहादुर खाँणले पुर्ण प्राविधिक अध्यनको आधारमा काम भइरहेको र डिपिआर पनि त्यसैको आधारम बनेकोले  कामका कुनै समस्या नरहेको तर डिपिआर स्वीकृत भएमा केही सहज हुने बताए । अहीले बनेको डिपिआरमा आयोजनाको लागत बढेर करिब २ खर्ब  १३ अर्ब लागत लाग्ने. पनि उनले बताए । एडिबीले गरेको अध्यनमा एउटा मात्र सुरुङ प्रस्ताव गरेकोमा अहीले ३ वटा प्रस्ताव गरिएकोले लागत बढ्ने खाँडले बताए । त्यस्तै एडिबीले अध्यन गर्दा जग्गाको मुल्य कम रहेको र अहीले उक्त समयको भन्दा मुल्यको इफिसियनिस पनि करिब ८० प्रतिशतले बढ्दा लागत पनि बढेको उनले बताए । 

द्रुत मार्ग निर्माणको क्रममा अघिल्ला २ वर्षमा १६ अर्ब ५९ करोड खर्च गरेको सेनाले जनाएको छ । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा  ५ अर्ब ९७ करोड विनियोजन भएकोमा हालसम्म ३ अर्ब ८८ करोड खर्च भएको र बाँकी रहेको बजेट पनि आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा सकीने उनले बताए । अहीले विपभिन्न कानुनी समस्याको कारणले पुल र सुरुङ निमार्णको लागि खरिप प्रक्रिया अगाडी बढाउन नसकेको र खरिद प्रक्रिया अगाडी बढेसँगै बजेट खर्च पनि एकैपटक माथि जाने उनले बताए । यस्तै डिपिआर लस्वीकृति लगायत विभिन्न कारणले गदाए आयोजना केही लम्बीने भएको छ । २०७४ साउन २७ गते ४ वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिइएपनि अहीले २०७९ सालको अन्त्यसम्म काम सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको सेनाले जनाएकाने छ । आयोजनामा सुरुङ मार्गको भाग लम्बीदा कुल सडक भने घट्ने भएको छ । 

दु्रतमार्गको काम समयमै सक्न सेनाले दिनरात काम गरिरहेको आयोजना प्रमुख खाँणले जानकारी गराए । आयोजना स्थलमा नेपाली सेनाका तर्फबाट १ हजार जना र अन्य ठेकेदारको करिब ३ हजार गरि ४ हजार कामदारले  २४ सै घण्टा काम गरिरहेको पनि उनले बताए ।  आयोजना निर्माणका लागि हालसम्म ९६ प्रतिशत अधिग्रहण भइसकेको  र कटान गर्नुपर्ने रुखममा ९० प्रतिशत कटान भर्ईसकेको पनि सेनाले जनाएको छ ।


Share your thoughts!

बिजपाटी सम्बाददाता

नेपालको आर्थिक अनलाइन पत्रिका









Close in 7