नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक खरीद (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०७५ का केही बुँदाको विरोधस्वरुप आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
महासङ्घ कार्य समितिको बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको प्रवक्ता टङ्कप्रसाद चौलागाईँले जानकारी दिए । व्यवसायीले नेपाल सरकारबाट आह्वान भएका तथा हुने सम्पूर्ण बोलपत्र बहिष्कार गर्दै इजाजतपत्र समेत सरकारलाई बुझाउने भएका छन् ।
व्यवसायीले आ–आफ्नो इजाजतपत्र महासङ्घमार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई र सम्बन्धित जिल्ला सङ्घले प्रजिअमार्फत बुझाउने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ । यसैबीच महासङ्घले सार्वजनिक खरीद (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०७५ का केही बुँदाको विरोधमा थप सङ्घर्षका कार्यक्रम तय गर्न जेठ २२ गते राष्ट्रिय भेला बोलाएको छ ।
प्रदेश महासङ्घ र जिल्ला सङ्घहरुबाट अध्यक्ष, महासचिवसहित तीन जनाको अनिवार्य उपस्थिति हुने गरी भेला कार्यक्रम तय गरिएको महासङ्घका प्रवक्ता चौलागाईँले बताए ।
आफुहरुले अहिले नेकपा सचिवालय सदस्यसंग खरिद नियमावलीमा भएका केहि व्यवस्था खारेज तथा संसोधनको गर्नका लागि जानकारी गराएको चौलागाईले बताए। 'नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, बामदेब गौतम, नारायणकाजि श्रेष्ठ, बिष्णु पौडेल र झलनाथ खनाललाई भेटेर सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको व्यवस्थाले व्यवसायीलाई परेको पिडा बारे जानकारी गराएका छौं' चौलागाईले बिजपाटीसंगको कुराकानीमा बताए। मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय भएकाले व्यवसायीका केहि 'जेन्युन इस्यु' मन्त्रिपरिषदको बैठकबाटै समाधान गर्ने आश्वासन प्राप्त भएको चौलागाईले बताए।
