सार्वजनिक खरिद ऐनको छैठौं संसोधनलाई लिएर निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलित बनेका छन। खरिद नियवामालीमा भएका केहि बुँदामा आपत्ति जनाउदै व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले यहि जेठ ७ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहेका छन।
गत बैशाख ३० गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको सार्वजनिक खरिद नियमावली (छैठौं संशोधन ) २०७५ को केही बुँदामा संसोधन नभएसम्मलाई आन्दोलनका कार्यक्रम जारि रहने महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले बताएका छन।
आन्दोलनको कार्यक्रमलाई निरन्तरता निन्दै व्यवसायीहरुले काठमाण्डौको माइतीघरमा बिरोध र्याली गर्दै साउन १ गतेबाट देशभरको निर्माण कार्य ठप्प पार्ने घोषणा गरेका छन।
महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रमलाई थप शशक्त बनाउने भन्दै काठमाण्डौमा राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरेर जेठ १४ गते बाट शुरु गरेको टेन्डर बहीस्कार लाई निरन्तरता दिदै, इजाजतपत्र सरकारलाई बुझाउने, कालो पट्टी बाँधेर काम गर्ने, कालो झण्डा देखाउने, धर्ना दिने, सडकमा शान्तिपुर्ण र्याली र प्रर्दशन गर्ने र हेभी इक्विपमेन्ट सहीत प्रदर्शन गर्ने लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
आफुहरुको मागलाई बेवास्ता गरेकोले आन्दोलनका लाग्नुको बिकल्प नभएको महासंघका अध्यक्ष रवि सिहको भनाई छ। सरकार निर्माण व्यवसायीको बिरुद्द दमनकारी शैलीमा प्रस्तुत भएकोले आन्दोलनमा होमिन बाध्य भएको सिंहको दाबि छ। 'नियमावलीको केही बुँदा घातक छन, त्यसलाई समयमा नै सच्याएर ल्याउँन सुझाब दिंदा नमानेको सरकारले नियमावलीअनुसार नै ऐन ल्याउन सक्छ' सिंहले भने, 'नियमावलीअनुसार ऐन आयो भने १८०० बढी ठेक्का रद्ध त हुन्छन नै, त्यसले निर्माणको कामलाई ध्वस्त बनाउछ।'
ठेक्का रद्ध हुँदा व्यवसायीको साथमा बैंकिङ क्षेत्र पनि समस्यामा पर्ने व्यवसायीको दाबि छ। निर्माण व्यवसायीलाई सिध्याउछु भनेर ल्याइएको व्यवस्थाले पुरै अर्थतन्त्रमा नै समस्या निम्तिने महासंघका उप महासचिब टंक प्रसाद चौलागाईले बताए। सरकारी ठेक्काको जमानत बाणिज्य बैंकले गर्न पाउने व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुले करिब ३० अर्बको जमानत गरेको र निर्माण व्यवसायीले ठेक्का रद्द गर्दा त्यो पैसा सरकारले जफत गर्न सक्ने भएकाले बैंकहरु समेत पूर्ण रुपमा जोखिममा रहेको उप महासचिब चौलागाईले बताए।
महासंघको आन्दोलनमा नेपाल इन्जिनियरिङ एशोसिएसन, नेपाल परामर्श दातृ समाज, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संगठन, नेपाल निर्माण व्यवसायी संगठन, लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघले पनि ऐक्यवद्धता जनाएका छन् ।
साना निमार्ण ब्यवसायिको आपत्ति
निर्माण व्यवसायीको आन्दोलनमा आफ्नैको भने असन्तुष्टि रहेको पाइएको छ। महासंघको आन्दोलनमा अधिकांश साना निमार्ण ब्यवसायिलले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
केही ठुला निमार्ण ब्यवसायिले ठेक्का सम्झौताको म्याद थप गर्नको लागि आन्दोलनको नाटक गरेको उनीहरुको आरोप छ। आन्दोलन गर्ने हो भने आजै बाट निमार्ण कार्य ठप्प पार्नुपर्ने उनीहरुको भनाई छ। आर्थिक वषको अन्त्य सकीनै लाग्दा पूँजीगत खर्च गर्न नसकेर आलोचना भोगिरहेको सरकारलाई आयोजना पुरा गरेर भुक्तानी बढाउनुपर्ने बेलामा निमार्ण कार्य रोकेर समस्यामा पार्नुपर्ने उनीहरुको भनाई थियो ।
ठुला निमार्ण ब्यासायिले धेरै वटा ठेक्का लिएर बसेको र त्यसलाई समयमा सम्पन्न गर्न नसक्दा म्याद थप गराउने रणनितिमा लागेको तर साना ब्यवसायिले भने टेण्डर बहीस्कार हुँदा काम नभएर त्यतिकै बस्नु पर्ने अवस्था आएको उनीहको भनाई छ। अहीले नै निमार्ण कार्य ठप्प पार्दा भुक्तानी लिने समयमा भुक्तानी नपाईने तर साउन १ देखी ठप्प पार्दा चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानी पनि पाइने भएकाले यसले साना ब्यावसायी मारमा परेको एक व्यवसायीले गुनासो गरे।
ति व्यवसायीले भने ‘ठुला ब्यावसायिले पर्याप्त आयोजना लिएर बसेका छन् त्यसलाई म्याद थप गराउन पाए नयाँ आयोजना चाहीने अवस्था छैेन तर हामी साना व्यवसायीले टेन्डर नहाल्ने हो भने भोलिदेखि गर्नलाई कुनै काम छैन। यसलाई विरोध गरौ भने आफ्नै क्षेत्रमा लागेको व्यवसायी मारमा परेको कसरी हेर्ने ।’
