विकास निर्माणको क्षेत्रमा हुँदै आएको ढिलाईलाई रोक्न सरकारले आफ्नै निर्माण कम्पनी खोलेको छ। विकास निर्माणका काममा सरकारी सहभागिता बढाउन लागि कम्पनी दर्ता गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ।
'नेपाल पुर्वाधार निर्माण कम्पनी' नामाकरण गरिएको कम्पनीमा सात सदस्यीय संचालक समिति हुनेछ। संस्थापकमा भौतिक, अर्थ, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई,शहरी विकास गरी चारवटा मन्त्रालय रहने मन्त्रालयका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन।
त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला र खानेपानी खानेपानी तथा सरसफाई गरी तीनवटा मन्त्रालयको सहसचिव प्रतिनिधी रहनेछन।'नेपाल पुर्वाधार निर्माण कम्पनी' नामाकरण गरिएको कम्पनीले रजिष्ट्रार कार्यालयबाट दर्ता नम्बर २१८६३३ पाएको छ। कम्पनीको अधिकृत पुंजी १० अर्ब हुनेछ भने जारि पुँजी ३ अर्ब रहनेछ। प्रत्येक संस्थापक मन्त्रालयले ७५ लाख कित्ता शेयर खरिद गर्नुपर्ने छ।
ठेक्का पट्टामा हात हाल्नको लागि नै सरकारले यो कम्पनी खडा गरेको मन्त्रालयका उपसचिवको भनाई छ। उनकाअनुसार यस कम्पनीले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार अरु कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।
यो कम्पनीलाई मन्त्रीपरिषदले सिधै निर्णय गरेर कुनै पनि योजना दिन सक्ने छ। कुनै प्रतिस्पर्धा बिना नै विशेष प्रकारको आयोजनामा राखेर सरकारले कम्पनी मार्फत काम गराउन सक्ने भएकाले पप्पु जस्ता खराब कम्पनीलाई टेन्डरमा भाग लिनबाट यो कम्पनीले रोक्ने बिश्वास गरिएको छ।
