सार्वजनिक खरिद (८ औँ संशोधन) नियमावलीको निर्माण व्यवसायीले स्वागत गरेका छन् । सरकारले साउन १६ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरि लागू गरेको नियमावलीका केही प्रावधान आफूहरुको माग अनुसार नै आएको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले स्वागत गरेको हो ।
सरकारले संशोधन गरेको नियमावलीमा विभिन्न कारणले सम्पन्न हुन नसकेका रुग्ण आयोजनाको म्याद एक पटक थप्ने, बिड क्यापासिटी लागू गर्ने, स्वदेशी निर्माण कम्पनीलाई एक अर्बको सिलिङ दिने प्रावधान राखेको छ । महासंघले यी प्रावधानप्रति सहमति जनाउँदै सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ ।
आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरि महासंघले आफूहरुका अझै केही माग सम्बोधन हुन बाँकी रहेको पनि जानकारी दिएको छ । ५ करोडसम्मको निर्माण कार्यमा बिना योग्यता भाग लिन पाउनुपर्ने, उपभोक्ता समिति र लाभग्राही समुदायमार्फत गरिने निर्माण कार्यको १ करोड खारेज हुनुपर्ने, १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटी गएको रकमको ५० प्रतिशत धरौटी राख्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने, मजदुरलाई प्यान मा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान खारेज गरिनुपर्ने, व्यवसायीलाई एउटा गल्तीमा ५ कानुनले दिने सजाय हटाउनुपर्ने र अपराध संहिताको दफा २५० पूर्ण रुपले खारेज हुनुपर्ने लगायतका आफूहरुका माग यथावत रहेको महासंघले जनाएको छ ।
८ औँ संशोधनले कुनै बोलपत्र नपाउँदा धरौटी राखेर पुनरावेदन अपिल गर्न पाउने व्यवस्थालाई साँघुरो बनाएको भन्दै महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । सरकारले नियमावली संशोधनमार्फत पुनरावेदन गर्न जम्मा गर्नुपर्ने रकमलाई ०.१० प्रतिशतबाट बढाएर १ प्रतिशत पुर्याएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले आफूहरुका अन्य माग पनि जायज रहेको दाबी गर्दै भविष्यमा सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्दा ती माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
