युवाको विदेश पलायनका कारण खस्किदै आएको कृषि पेसामा आकर्षण बढाउन यस दोलखामा पनि १० वर्षे प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालन गरिएको छ।
कृषि पेसालाई आधुनिकीकरण गराई कृषकलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालन भएको कृषि विकास कार्यालय बागवानी विकास अधिकृत मनोहर कडरियाले बताए।
सो कार्यालयका अनुसार परियोजना अवधिभरको कुल अनुमानित लागत १ खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २० लाख रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७३-७४ का लागि ५ अर्ब ७८ करोड ६२ लाख ७५ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
जिल्लाको किबी पकेट क्षेत्रका रुपमा छनोट भएको जिरीमा सञ्चालित परियोजनाको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा अधिकृत कडेरियाले दोलखामा ब्लक र पकेट गरी दुई किसिमको कार्यक्रम सञ्चालन हुने र जसका लागि ब्लकमा किबी र पकेटमा अलैँची खेतीका लागि ठाउँ छनोट गरिएको जानकारी दिए।
ब्लकअन्तर्गत किबीका लागि जिरी नगरपालिका सहित श्यामा र हाँवा गाविस रहेका छन् भने अलैँचीका लागि मिर्गे, गैरीमुदी, क्षेत्रपा, काब्रे जुँगु, झ्याँकु, सुरी र सुनखानी गाविसलाई छनोट गरिसकेको छ।
यो परियोजनामा कृषकसहभागी हुनका लागि कम्तीमा एक ब्लकका लागि सय हेक्टरदेखि दुई हजार हेक्टरमा खेती गरिएको हुनुपर्ने र घरेलुमा दर्ता भएको कृषक वा कृषि उद्यमी, समूह तथा सहकारी सदस्य हुनुपर्ने भएको छ। जिल्लामा २० वटा पकेट कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । जसमध्ये १० वटा पकेट कार्यक्रम किबी र अलैँची खेतीका लागि छुट्याइएको छ भने १० वटा अन्य व्यावसायिक बालीका लागि छुट्याइएको छ।
यो परियोजनालाई सफल बनाउन जिरी नगर उद्योग वाणिज्य संघपनि एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत किबी खेतीलाई अघि सार्ने भएको छ।
