भूकम्पपछिको पुनः निर्माणको अभियानलाई तीव्र पार्नका लागि दबाब दिन भूकम्पपीडित र अधिकारकर्मीले जनपरिचालन गरेका छन्।
मङ्गलबार बट्टारबाट सुरु भएको जनपरिचालन विदुरमा आएर कोणसभामा परिणत भएको छ। ‘पिपुल क्याराभान’ नाम दिइएको अभियानमा जिल्लाका २० भन्दा बढी संस्थाको संलग्नता रहेको थियो। मानवअधिकार एलाइन्सको अगुवाइमा भएको जनदबाब अभियानका वक्ताले राजनीतिक दल सत्ता परिवर्तनको कार्यसूचीमा लाग्दा नागरिकको आवास अभियान तथा पुनःनिर्माणले गति लिन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मानवअधिकार एलाइन्सका केन्द्रीय अध्यक्ष मीनबहादुर शाहीले भूकम्पबाट भत्किएका संरचना पुनःनिर्माण गर्ने जिम्मा राज्यको भएकाले यो वा त्यो बहानामा राज्य पन्छिन नमिल्ने बताए । ‘दिगो पुनःनिर्माण हाम्रो अभियान’, ‘पुनः निर्माणमा महिलालाई सहभागी गराऔँँ’, ‘आधा पुरुष, आधा नारी जमिनमा हक बराबरी’, ‘पीडितको माग र अवस्थाः सुरक्षित आवासको व्यवस्था’लगायत नारा लेखेको प्लेकर्ड बोकेर अधिकारकर्मी र भूकम्पपीडित सहभागी भएका थिए।
मङ्गलबार नै पुनःनिर्माणमा देखिएका समस्या र राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका समेटिएका छसूत्रीय माग राखी प्रजिअलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइएको छ। पत्रमा नुवाकोटमा आठ हजारभन्दा बढी परिवारले वर्षौंदेखि जोतभोग गर्दै आएको जमिनलाई आफ्नो नाममा ल्याउन नसक्दा भूमिहीनका रुपमा बस्न बाध्य भएको जनाइएको छ। नुवाकोटमा छ हजार सात सय २३ परिवार गुठीको जग्गामा तथा एक हजार पाँच सय ४९ परिवार बिर्ताको जग्गामा बस्दै आएका छन् ।
सहायक प्रजिअ कमलराज ढकाललाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा पाँच/पाँच लाख अनुदान र सहुलियत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।
