सरकारले रणनीतिक महत्वको १५औँ योजनाको आधारपत्रलाई स्वीकृत गरेको छ । विकास निर्माणको कामलाई थप योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढाउने र केही ‘गेम चेञ्जर आयोजना’ समेत सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको योजना स्वीकृत गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको आयोगको पूर्ण बैठकले योजना स्वीकृत गरेको आयोगले जनाएको छ । गत वैशाख १७ गते स्वीकृत भएको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि आव २०८०÷८१ को आधारपत्रलाई विस्तृत रुप दिइ तयार पारिएको विस्तृत दस्तावेजलाई स्वीकृत गरिएको हो । योजनाको दस्तावेजमाथि प्राप्त भएका सुझावसमेत समावेश गरी परिमार्जन गरिएको योजनाको विस्तृत दस्तावेज स्वीकृत भएसँगै प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न मार्ग प्रशस्त भएको छ ।
प्रधानमनत्री ओलीले योजना अवधिमा सञ्चालन गरिने विकासका गतिविधिबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि भई उल्लेख्यमात्रामा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने र विद्यमान गरिबीको दरमा कमी आउने विश्वास व्यक्त गरे। उनले जैविक र मानवीय आवश्यकता परिपूर्तिमार्फत सुखी नेपालीको परिकल्पना साकार हुने अपेक्षासहित सोका लागि योजना अवधिमा आवश्यक कार्यक्रम तथा आयोजना समावेश गर्न निर्देशन दिए । विकासको मुख्य चुनौतीका रुपमा रहेको मानव संशाधन विकासलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीले आयोगलाई निर्देशन दिए । आर्थिक तथा सामािजक विकासमा पछि परेका क्षेत्र, वर्ग तथा समुदायलाई लक्षित गरी निरक्षरता, गरिबी र बेरोजगारी न्यूनीकरणका लागि चेतानमूलक तथा लक्षित कार्यक्रम समावेश गर्न निर्देश दिँर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले योजना कार्यान्वयनबाट ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय सोच पूरा गर्नेतर्फ ध्यान दिन र सरोकार भएका सबैको सक्रियतामा समेत जोड दिए ।
आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेलले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हासिल गर्न २५ वर्षीय दीर्घकालीन सोचसहितको पन्ध्रौँ योजनाको विस्तृत दस्तावेजमा समावेश गरिएका विविध विषयमा जानकारी गराएका थिए ।
उनले विस्तृत दस्तावेजको तयारी प्रक्रिया, योजनाका मुख्य विशेषता, दीर्घकालीन सोचका राष्ट्रिय लक्ष्य, योजनमा समावेश भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रुपान्तरणकारी आयोजना, प्रमुख कार्यक्रम, सार्वजनिक निजी साझेदारीका आयोजना र प्रादेशिक प्रमुख कार्यक्रम एवं नतिजा खाका, प्रादेशिक लक्ष्य तथा गन्तव्यका सूचकका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बीचमा सहकार्य गर्दै मुलुकलाई समृद्ध र समुन्नत बनाउने योजनाको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ थियो । बैठकमा आयोगका सम्पूर्ण सदस्य, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार लगायतको सहभागिता थियो । पन्ध्रौँ योजनामा आर्थिक वृद्धिका विषयलाई महत्वका साथ समावेश गरिएको छ । आयोजनामा लगानी प्रवद्र्धन, उच्च रोजगारी सिर्जना, व्यापार सन्तुलन र गरिबी तथा असमानता हटाउन गरिने प्रयासलाई सूत्रबद्धरुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
योजनाले पूर्वाधार विकासलाई मात्रै नभई सामाजिक विकासका कार्यक्रमलाई महत्वका साथ समावेश गरेको छ । गेम चेञ्जर परियोजनाका रुपमा विभिन्न १८ आयोजना योजनामा समावेश छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनादेखि केही समय पहिले मात्रै स्रोत सुनिश्चित गरिएको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना समेटिएको छ । यस्तै वनलाई समृद्धिसँग जोड्ने कार्यक्रमका अलावा जग्गा प्रशासनमा देखिएको जटिलता हटाउने विषय समावेश छ । औद्योगिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, सार्वजनिक विद्यालयलाई सबल बनाउने तथा प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षामा समेत जोड दिइएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा विशेष गरी माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना, राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति तथा प्रमुख राजमार्गको सुधारलाई योजनाले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तै डिजिटल नेपाल निर्माणका विषय योजनामा उल्लेख छ ।
