बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई अगाडि बढाउने बाटो क्रमशः खुल्दै गएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले आयोजनाबाट प्रभावित गाविस तथा क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गरेर सम्पर्कका लागि स्थानीय प्रभावितलाई सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङले पहिलो चरणमा सलाङ, मैदी, खरी गाविसका प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्ने भएको छ।
धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले न्यूनतम प्रतिरोपनी पाँच लाख २५ हजारदेखि अधिकतम आठ लाख ३५ हजारसम्मको मुआब्जा तय भएको जानकारी दिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विभिन्न ११ वटा खण्डमा मुआब्जा तय गरेको छ।
बाक्लो बस्ती र मूल मोटरबाटोसँग जोडिएका दायाँ बायाँका जग्गालाई सबैभन्दा बढी मुआब्जा दिइनेछ । यस्तै मूल मोटरबाटोसँग जोडिएका दायाँ बायाँ जग्गाको आठ लाख चार हजार, घरबस्ती क्षेत्र र सहायक मोटर बाटोको सात लाख ७३ हजार, खेत अब्बल सात लाख ४२ हजार, खेत दोयम सात लाख ११ हजार, खेत सिम छ लाख ८० हजार, खेत चाहार छ लाख ४९ हजार, बारी अब्बल छ लाख १८ हजार, बारी दोयम पाँच लाख ८७ हजार, बारी सिम पाँच लाख ५६ हजार तथा बारी चाहार पाँच लाख २५ हजारका दरले मुआब्जा तोकिएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालका अनुसार आयोजनाको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार परियोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा, सम्पूर्ण घर र जग्गा अधिग्रहणमा परी विस्थापित हुने र अन्यत्र कहीँ पनि घर जग्गा नभएका विस्थापितले सोको प्रमाणपत्र पेस गरेको खण्डमा पाँच रोपनीभन्दा कम जग्गा हुने र पाँचदेखि १० रोपनीसम्म मात्र जग्गा हुने परिवारको हकमा तोकिएको मुआब्जाभन्दा बढी जग्गाको प्रकारका आधारमा थप १५ प्रतिशतसम्म मुआब्जा प्राप्त गर्ने छन्।
घर, गोठ, उद्योग, कलकारखाना तथा बोटबिरुवालगायत अन्य वैयक्तिक भौतिक सम्पत्तिको लगत लिन अलग्गै टोली खटाउने र सोका आधारमा मूल्याङ्कन गरी थप मुआब्जा दिइनेछ भने मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेका आरुघाट र खहरे बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणका लागि विशेष टोली खटाइ सो टोलीले दिने प्रतिवेदनका आधारमा मुआब्जा तय गरिनेछ।
गृहमन्त्रालयले बूढीगण्डकी आयोजना विकास समितिका तर्फबाट आज सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सलाङ, मैदी र खरी गाविसको मुआब्जाका लागि आयोजनाको कार्यालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ३५ दिनभित्र निवेदन दिन आग्रह गरेको छ । यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले पनि पहिलो चरणमा तीन गाविसको मुआब्जा वितरण गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
बूढीगण्डकी आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले मुआब्जा लिनका लागि स्थानीय प्रभावितले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोरखा र आयोजनाको कार्यालय सिउरेनीटारमा निवेदन दिइसकेको जानकारी दिए। आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतले आगामी १५ दिनभित्र गोरखाका घ्यालचोक, भूमलीचोक र दर्बुङ गाविसको करिब दुई हजार १०० कित्तामध्ये एक हजार कित्ताको मुआब्जाका लागि निवेदन प्राप्त भएको र अन्यको चाँडै नै मुआब्जा वितरण गरिने बताए।
आयोजनाका लागि चालु आवमा अर्थ मन्त्रालयले पाँच अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ भने नेपाल आयल निगमले भन्सार बिन्दुमा नै लगाएको पूर्वाधार शुल्कमार्फत हालसम्म रु तीन अर्ब रकम जग्गा भइसकेको छ । यस्तै आयोजनाले इन्जिनियरिङ, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनसमेत तयार पारिसकेको छ । आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणका लागि केही दिनभित्रै संयोजक पद चयन गरिने ऊर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले जानकारी दिए।
