व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक, २०७३ लाई बहुमतले पारित गरेको छ। यस अघि बैठकमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
बैठकमा सांसदहरुले विधेयककाबारेमा उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महराले बैकिङ क्षेत्रमा देखिएको विसङगतिलाई सुधार गर्दै बैंकप्रति जनताको विश्वास बढाउने र बैंकिङ कारोबारलाई अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरको बनाउने विधेयकको उद्देश्य रहेको बताए।
उनले भने,“विधेयक पारित भएपछि मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने छ । बैंकिङ कारोबारमा देखिएको जोखिम नियन्त्रणमा योगदान पुग्ने छ । यसबाट बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा ‘ब्रेक थ्रु’ हुनेछ ।”
विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिको योग्यता र कार्यकाललगायतको व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरिएको छ । यसअघि उक्त विधेयकमाथि सांसद प्रेम सुवाल, डा सुबोध पोखरेल र चूडामणि विक जङ्गलीले अर्थमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण माग गरेका थिए।
बाफिया पारित भएसंगै संवैधानिक पदमा रहेका व्यक्ति बैंक तथा बित्तिय संस्थाको सञ्चालक बन्न पाउने छैनन् । वाफियाले सञ्चालक समिति अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकालमा सीमा तोकेको छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले एउटै संस्थामा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने भएका छन् । बैंक तथा बीमाको सञ्चालक एकै व्यक्ति हुन नपाउने प्रवन्ध पनि छ।
त्यस्तै १० बर्ष सञ्चालन भएका बैंकहरुको संस्थापक शेयर अब साधारणमा परिणत गर्न पाउने व्यवस्था छ। २०६३ सालसम्ममा सञ्चालनमा आएका संस्थाका सञ्चालकहरुले चाहेमा सर्वसाधारणमा सेयर परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । कर्मचारीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ०.५ प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि वाफिया कार्यान्वयनमा आउने छ।
