लकडाउन जारी रहेपनि विकासे आयोजनाको काम सुचारु गर्ने निर्णय आएपछि निर्माण व्यवसायीहरु काममा जुट्न थालेका छन् । कोरोना भाइरसका कारण मूलुक लकडाउन हुँदा पनि निर्माण व्यवसायीहरुले सडक पुललगायत सामाजिक दूरी कायम गरी गर्न सकिने जति काम गर्न दिन माग गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, जलविद्युत आयोजना, सिँचाइ आयोजना, खानेपानी आयोजना, विमानस्थल, सडक तथा पुल, सरकारी भवनलगायत निर्माणको काम सूचारु गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले गरेको निर्णय अनुसार आयोजनाको काम सुरु गर्दा एक स्थानमा एक पटकमा १० जनाभन्दा धेरै कामदार राख्न पाइने छैन ।
निर्णय स्वागतयोग्य
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सरकारले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताएका छन् । आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाइराख्न पनि निर्णय स्वागतयोग्य भएपनि तत्काल काम सञ्चालन गर्न केही समस्या रहेको उनको भनाई छ ।
‘क्रसर, सिमेन्ट, डण्डी, गिट्टी बालुवालगायत निर्माण सामग्रीको उत्पादन गर्न निर्णयले काम गर्न केही सजह हुने हाम्रो विश्वास छ’ महासचिव दाहालले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्री ज्यूसँग पनि छलफल गरेका छौँ । उहाँले सक्नेजति काम सुरु गर्न नसक्नेमा बल नगर्न भन्नु भएको छ ।’
उनका अनुसार अब वर्षाअघि डेढ महिना काम गर्न सकिने अवस्था छ । उनले असार १५ सम्म निर्माणका काम गर्न सकिने र त्यसपछि भने दशैँ तिहारपछि मात्रै सकिने बताए । दाहालले निर्माण आयोजना दिएको पासलाई नै मान्यता दिने व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेका छन् ।
म्याद थप गर्न माग
सरकारले अहिले काम सुरु गर्ने भनेपनि सोचेजस्तो सहजताको अवस्था नरहेका कारण नयाँ आयोजनाको सम्झौता नगर्न महासंघले अनुरोध गरेको छ । चैत्र ११ देखि लकडाउन भएका कारण अब वर्षाको सिजन नजिकिएकाले निर्माणका काम गर्न सकिने समय नरहेकाले सरकारले आयोजनाको म्याद थप गर्नुपर्ने महासचिव दाहालले बताएका छन् ।
‘चैत्रदेखि दशैँ तिहार पछाडीको अवधि सम्मलाई खाली राखेर यो बराबरको अवधि मंसिरदेखि थप हुनुपर्ने हाम्रो माग छ’ उनले भने । यो माग सम्झौता भइसकेका आयोजनामा मात्रै लागू गर्न पनि माहासंघको माग छ । असार मसान्तमा सक्ने गरी चैत्र ११ पछि सम्झौता हुने तयारीमा रहेका आयोजनाको सम्झौता दशैँपछि सार्न सरकारलाई आग्रह गरेको महासंघले व्यवसायीलाई पनि अहिले नै नयाँ आयोजनाको काम जिम्मा नलिन भनेको छ ।
४५ दिनमा साढे ३ खर्बको कारोबार गुम्यो
लकडाउनको यो अवधि निर्माणको क्षेत्रमा धेरै काम हुने र सरकारको विकास बजेट अधिक खर्च हुने समय हो । तर लकडाउनका कारण आयोजनाका काम ठप्प हुँदा निर्माण व्यवसायीहरुले यो अवधिमा मात्रै ३ खर्ब ५० रुपैयाँको कारोबार गुमाएका छन् ।
‘निर्माण बजेट गतवर्षको ४ खर्बको थियो’ दाहालले भने, ‘यसवर्ष सरकारले पूराना आयोजनाको म्याद थपेका कारण बजेट बढेको थियो । यो अवधिमा मात्रै ३ खर्ब ५० अर्ब जतिको ट्रान्जेक्सन हुन्थ्यो, त्यो हुन पाएन ।’
३४१ अर्ब रुपैयाँ बैंकको लगानी रहेको निर्माण क्षेत्रले १५ लाख बढीलाई रोजगारी दिएको छ । यसमध्ये २ लाख रोजगारहरु व्यवसायीका फर्महरुमा कार्यरत कर्मचारी छन् । बाँकी मजदूर तथा श्रमिक छन् । व्यवसायीहरुले २ लाख प्रत्यक्ष काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई नियमित तलब दिइरहेका छन् ।
चैत्र अगाडीसम्म सरकारको पूँजिगत खर्च करिब २५ प्रतिशत थियो । यसवर्ष ७० प्रतिशतसम्म पूँजिगत खर्च हुन्छ भन्ने अपेक्षा भएपनि लकडाउनका कारण त्यो सपना चकनाचुर भएको महासचिव दाहालको भनाई छ ।
