कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन सरकारले जारी गरेको लकडाउन र त्यसपछिको निषेधाज्ञाका कारण अहिले निर्माण क्षेत्र बन्द प्रायः छ । पौषदेखि जेठसम्म निर्माणको काम अधिक हुने गरेको भएपनि यसवर्ष भने सिजनमा नै काम बन्द भयो । आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा नै काम नभएपछि अहिले वर्षाका कारण काम हुन सकेको छैन ।
‘अहिले ५० भन्दा बढी ठाउँमा स्थानीय प्रशासनले बाहिरबाट कामदार ल्याउन रोक लगाएका छन्’ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रबि सिंहले भने, ‘कोभिडका कारण सिजनमा काम हुन पाएन, अहिले वर्षाका कारण काम हुने कुरै आएन । वर्षाको बेलामा निर्माणको काम गत वर्षहरुमा पनि हुने गरेको थिएन ।’
‘ठूला आयोजनाका नाममा हामीलाई पन्छाईयो’
निर्माण व्यवसायी महासंघले पटक पटक सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको माग गरिरहेको छ । माग अनुसार केही केही बुँदामा संशोधन पनि भएको छ । तर, ठूला आयोजनाका नाममा नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई पन्छाउने खेल भईरहेको अध्यक्ष सिंहको भनाई छ ।
‘१ अर्ब माथिका आयोजनाको ठेक्क प्रक्रियामा विदेशी कम्पनीले भाग लिन पाउने व्यवस्था छ’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘तर, त्यो भन्दा साना आयोजनामा पनि सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ मा बिडिङमा भाग लिन ८० प्रतिशत अनुभव माग गरिएको छ । यसको अर्थ १ अर्बको काम गर्न ८० करोडको काम गरेको अनुभव चाहिन्छ । यो व्यवस्थाले पनि नेपाली निर्माण कम्पनीहरुको विकास हुन नसकेको हाम्रो ठहर छ ।’
मुग्लिङ–पोखरा, नारायणगढ–बुटवल र कमला कञ्चनपूर जस्ता सडक आयोजनाहरु यसको उदाहरण रहेको उनको भनाई छ । यी आयोजना ठूला भनिएकै कारण विदेशी निर्माण कम्पनीले हत्याएका छन् । महासंघले अन्तराष्ट्रिय अभ्यास अनुसार ५० प्रतिशत अनुभवका आधारमा टेण्डर प्रक्रियामा भाग लिन पाउनुपर्ने व्यवस्थासहित सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्न माग गरेहेको छ ।
अनुदानका साना आयोजनामा पनि विदेशीकै दबदबा
विदेशी लगानीका साना आयोजनामा पनि नेपाली निर्माण कम्पनीहरुले काम गर्न पाउने अवस्था नरहेको महासंघको अनुभव छ । नेपाल सरकारको बजेट १ अर्बभन्दा कमका आयोजनामा विदेशी कम्पनीले भाग लिन नपाउने भएपनि दातृ निकायबाट प्राप्त हुने बजेटबाट बन्ने आयोजनाको हकमा भने अर्बभन्दा कम नै बजेट भएपनि विदेशी निर्माण कम्पनीले भाग लिन पाउने प्रावधान छ । जसका कारण दातृ निकायबाट आएको बजेटबाट बन्ने आयोजना नेपाली निर्माण कम्पनीहरुबाहेकले पाउने गरेका छन् ।
‘नेपालमा बन्ने आयोजनाहरु, जुन नेपाली निर्माण कम्पनीहरुले पनि काम गर्न सक्छन् तिनमा विदेशी कम्पनी ल्याउन हुँदैन, नेपालीलाई नै दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो’ उनले भने, ‘यसले नेपाली निर्माण कम्पनीहरुको वृद्धि विकास पनि हुन्छ, अनुभव पनि हुन्छ र अन्तराष्ट्रिय समुदायले विश्वास गर्ने अवस्था पनि आउँछ ।’
ऐनमै टेकेर आयोजना ओगट्छन व्यवसायी
समयमै आयोजना निर्माणको काम नसकिनुको कारण पनि सार्वजनिक खरिद निमायवली नै रहेको अध्यक्ष सिंहको भनाई छ । सार्वजनिक खरिद ऐनले ‘बिडिङ क्यापासिटी’ तोकेको भएपनि यो वैज्ञानिक नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरु आलोचित हुनुपरेको उनको बुझाई छ । नियमावलीमा विगत १० वर्षको कारोबार (टन ओभर) हेर्ने र १० वर्षमध्ये उत्कृष्ठ ३ वर्ष छानेर त्यसको ७ गुणासम्मका आयोजनामा काम गर्न पाउने भनिएको छ ।
‘यसको अर्थ कुनै वर्ष ७ करोड, कुनै वर्ष ५ करोड र कुनै वर्ष ३ करोडको कारोबार गरेको रहेछ भने उसले ७ करोडको ७ गुणा अर्थात् ४९ करोडको सम्म काम गर्न पाउने हुन्छ’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘साना आयोजनाहरु त ४९ करोडका धेरै वटा हुन्छन्, व्यवसायीले ४९ करोड नपुगेसम्म त बिड गरिरहन्छ । धेरै वटा टेण्डर पाएपछि सबैतिर हेर्नुपर्ने भएकाले समयमा नै काम सकिँदैन र उ दोषी बन्नुपर्छ ।’
उनका अनुसार महासंघले उत्कृष्ठ ३ वर्ष छानेर त्यसको ७ गुणासम्मका आयोजनामा काम गर्न पाउने व्यवस्थालाई ४ गुणासम्म मात्रै कायम गर्न माग गरिरहेको छ । यसले आयोजना ओगट्ने परम्परा कम हुने र आयोजनाहरु सकेसम्म चाँडो निर्माण सकिने उनको विश्वास छ ।
