राष्ट्र बैंकको व्यवस्था बिपरित गई कारोबार गर्ने बाणिज्य बैंकलाई कारबाही गरिने भएको छ। २१ बाणिज्य बैंकहरुले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) तोडेको पाइएकाले यी बैंकहरुलाई कारबाही गरिने नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले बताएका छन।
नेपाल बैंकर संघले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको छलफलमा डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीले कुल निक्षेपको ८० प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था बिपरित गई लगानी गर्ने बाणिज्य बैंकहरुलाई अर्को त्रैमासको अन्तमा कारबाही गरिने बताए। 'तत्काल कारबाही गर्दैनौ तर अर्को त्रैमासको अन्तमा कारबाही हुन्छ' उनले भने। कस्तो कारबाही हुने भन्ने बारे भने उनले केहि खुलाएनन।
त्यस्तै डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीले कृषि तथा जलस्रोत, उत्पादनमूलक र विपन्न क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम सीमा पूरा नगर्ने बैंकलाई पनि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन। बैंकहरुले कृषि तथा जलस्रोतमा १५, उत्पादनमूलकमा २० र विपन्नमा २ प्रतिशत (प्रत्यक्ष) र ३ प्रतिशत लघुवित्तीय संस्थामार्फत कर्जा लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
चुक्ता पुंजी ४ गुणा बढाउनु पर्ने बाध्यता र त्यहि अनुसार कमाई बढाउनु पर्ने भएकाले लगानी बढाईएको तर्क दिदै आएका बैंकहरुले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो ६ महिनामा गाडी तथा घर कर्जामा ठुलो परिमाणमा कर्जा प्रवाह गरेका छन। यस आर्थिक बर्षको पहिलो ६ महिनामा औषतमा बाणिज्य बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात ७६ प्रतिशत भन्दा माथि रहेको छ।
बैंकहरुसंग कर्जा प्रवाह गर्न लगानी योग्य रकम अभाब भएकाले निक्षेप तान्ने प्रतिस्पर्धामा घोसित रुपमा १२ प्रतिशत ब्याजदर दिएका छन् भने अप्रयक्ष रुपमा निक्षेपमा १४ प्रतिशतसम्म ब्याज दिदै आएका छन। मुद्दती निक्षेप तान्ने प्रतिस्पर्धाका कारण कर्जा दर १६ प्रतिशतसम्म पुर्याएका छन। जसको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण परेका छन् भने अर्थतन्त्र र सेयर बजारमा समेत यसको नकारात्मक प्रभाब देखिएको छ।
