तरलता अभाब र बढ्दो ब्याजदरले उर्जा क्षेत्र सबै भन्दा बढी प्रभावित भएको छ। बैंकहरुसंग लगानीयोग्य रकम अभाब हुँदा बढाईएको ब्याजदरले उर्जा क्षेत्र प्रताडित भएको ऊर्जा उद्यमी तथा महासंघ जलविद्युत् समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले बताएका छन।
बुधबार राजधानीमा नेपाल बंकर संघको आयोजनामा डाकिएको छलफल बोल्दै प्रधानले बढ्दो ब्याजदरले एका तर्फ जलविद्युत क्षेत्रको फ्रतिफल घटेको छ भने अर्को तर्फ ऋण नपाउँदा परियोजनाहरु सुरु हुन नसक्ने अवस्था आएको बताए। दुई प्रतिशत ब्याजदर बढ्दा मात्रै जलविद्युत क्षेत्रको फ्रतिफल १४ प्रतिशतले घट्ने उनको दाबी छ।
बढ्दो ब्याजदर र ऋण अभाबमा परियोजना बन्न नसके नेपाली जनताले फेरी लोडसेडिङ सहनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिए। 'बिजुलीको मूल्य फिक्स छ, परियोजना बन्न नसके फेरि कहिले देखि लोडसेडिङ सहनुपर्ने अवस्था आउँन सक्छ ' उनले भने।
तरलता न्यून समस्याले जलबिद्युत क्षेत्रमा ठुलो संकट आएको बताउदै प्रधानले 'बैंकहरुले ब्याजदर बढाउदै लागेको कारण जलबिद्युत क्षेत्र नै धराशायी हुने देखिएको छ' भने। तरलता अभाब यहि अवस्थामा रहे र ब्याजदर बढाउदै लैजाने हो भने अबको १/२ बर्षमा बिभिन्न जलबिद्युत आयोजनाहरु लिलामीमा आउने प्रधानको दाबी छ ।
राष्ट्र बैंक पदाधिकारीहरु, बैंकर, उद्योग व्यवसायीहरु लगायतको उपस्तिथी रहेको सो छलफलमा प्रधानले नयाँ परियोजना बन्ने अवस्था नहुँदा पुरानै पनि लिलामी जाने अवस्था आउने बताए। 'बैंकले त आफ्नो लागत ऋणीलाई पास गर्दै लैजाने हो । तर, हाइड्रो ब्यवसायीले कसलाई पास गर्ने ? उनले प्रतिप्रश्न गरे।
बाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नियमन निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक, उद्योगी, ब्यवसायीहरुको उपस्तिथी रहेको थियो।
