तरलता अभाबको समस्या समाधान गर्न आफुहरुले दिएको सुझाब बेवास्ता गरेकोमा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले तिब्र असन्तुष्टि जनाएको छ। गहिरो
गहिरिदो तरलता अभावबाट अर्थव्यवस्थामा संकुचन आउन सक्ने जोखिम मूल्यांकन गरेर त्यसबाट बच्नका लागि अन्य देशको समेत अनुभव र अभ्यासमा आधारित भएर आवश्यक कदम चाल्न दिइएको सुझावलाई सम्बोधन गर्न कुनै ठोस कदम नचालिदा समस्या झन् बढेको उसको बुझाई रहेको छ।
बजारमा रहेको सिमित तरलतालाई तान्न अस्वाभाविक रुपमा बैंकहरु प्रतिष्पर्धा गर्दा चर्को कर्जा दरको मारमा व्यवसायीहरु परेको संघले जनाएको छ।
लामो समयदेखिको अस्थिर राजनीति र बिभिद कारणले गर्दा थलिएको औद्योगिक क्षेत्र भर्खर तङग्रीन थालेको यस घडीमा तरलता संकट र यसबाट सृजित महँगो ब्याजदरको चपेटामा परेकोमा संघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
'निक्षेपमा १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिइएको पनि छ । तर, समग्र बैङ्किङ प्रणाली (वा कुनै) बैंकको कुल निक्षेपमा बढेको ब्याजदरमा लिइएको निक्षेपको हिस्सा नगन्य भएको र पुराना तथा बचत निक्षेपको ब्याजदर यथावत रहेको अवस्थामा बैंकहरुको कोषको लागत (Cost of Fund) मा धेरै वृद्धि नभएको अनुमान लगाउन गाह्रो छैन ।' संघद्वारा जारी बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
वास्तविकतालाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्र बैंकले तोकेको कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर (Spread Rate) को सिमा समेत नाघ्ने गरि कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गरेर पहिले नै सम्झौता भइसकेका उद्योगहरुलाई समेत पत्र पठाउने बैंकहरुको यस्तो कार्यले ठुलो पूँजीमा निर्माण भइरहेका औद्योगिक परियोजनाहरु अघि बढ्न नसक्ने अवस्था आएको संघले जनाएको छ।
बैंकहरुले पछिल्लो कदमका कारण व्यवसायको लागत बढ्ने, उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने र आयात प्रोत्साहित हुने जोखिम बढेको ध्यानाकर्षण गराउदै संघले सम्बन्धित निकायहरुसंग समाधानका लागि उचित कदम चाल्न माग गरेको छ।
