बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई चर्को ब्याज असुल गरेर माफियाकरणलाई बढावा दिएको आरोप लागेको छ। मंगलबार बसेको व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले बैंकहरु राष्ट्र बैंकको निर्देशन बाहिर गएर माफियाकरणलाई बढावा दिएको भन्दै यस्ता बैंकहरुलाई कारबाही गर्नु पर्ने माग राखेका छन।
सांसद ल्ह्यारक्याल लामा
संसदको अर्थ समितिको सो बैठकमा बोल्दै सांसद ल्ह्यारक्याल लामाले नेपालका बैंकहरु राष्ट्र बैंकको निर्देशन भन्दा बाहिर गई माफिया भएको भन्दै चर्को आलोचना गरे। बजारमा लगानीयोग्य पुंजी भएन भन्ने बहानामा बैंकहरुले ऋणीहरुबाट चर्को ब्याज असुल गर्दै आएको सांसद लामाले बताएका छन। 'मुद्दती निक्षेपमा ३ प्रतिहत ब्याज दिने तर ऋणीबाट १५-१६ प्रतिशतसम्म ब्याज असुलेका छन, राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई नटेर्नेलाई कारबाही गर्नु पर्छ' उनले भने।
ऋणीबाट चर्को ब्याजदर असुल गरेर बैंकहरुले धेरै नाफा कमाएको भन्दै उनले यहि नाफालाई आधार मानेर अन्य निजि क्षेत्र भन्दा बैंकका कर्माचारीले बढी तलब र सुविधा लिदैं आएको सांसद लामाले बताए।
राजश्व सचिब राजन खनाल
त्यस्तै यस बैठकमा राजश्व सचिब राजन खनालले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाब सहज हुने बताए। वित्तीय संस्था मार्फत सरकारले १३ अर्ब पेन्सनको रकम, बुडिगण्डकीको ५ अर्ब र आन्तिरक ऋण तिर्न १८ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकेकाले तरलता अभाब सहज हुने खनालले अर्थ समितिमा जानकारी दिए।
पुर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत
पुर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बैंकले ब्याजदर घटाउनुपर्ने बताएका छन। ड़ा महतले बैंकहरुको पुँजीगत लागत अस्वाभाविक रुपमा बढ्दा त्यसको असर ब्याजमा परेको भन्दै लागत र ब्याज दुवै घटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन।
अर्थतन्त्र बढ्न सहज रुपमा सस्तो दरमा कर्जा पाउने अवस्था सृजना गर्नु पर्ने बताउंदै ड़ा महतले उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा कमि हुन नदिन राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयलाई सजग हुन सुझाएका छन।
सांसद इच्छाराज तामाङ
सांसद इच्छाराज तामाङले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा बढाने कुरा राम्रो भए पनि बैंकहरुलाई लगानीको वातावरण नभएको तर्क गरे। जलविद्युत्, सिमेन्ट र डण्डीबाहेक अन्य उत्पादनमुलक उद्योग बन्द हुँदै गएको अवस्थामा बैंकले लगानी बढाउन सक्ने अवस्था नभएको उनले अर्थ समितिलाई जानकारी गराए।
मर्ज तथा एक्वायर गरि बैंकहरुको संख्या कम गरि पुंजी बढाउनु पर्नेमा अधिकांशले हकप्रदको बाटो रोजेकाले पनि वित्तीय प्रणालीमा यस्तो अवस्था देखिएको सांसदले तामाङले जिकिर गरे। बैंकहरुलाई पुँजी बढाउनका लागि ४ वर्ष समय दिनुपर्ने उनले सुझाब दिएका छन।
सांसद सीपी मैनाली
सांसद सिमि मैनालीले बैंकहरु नवसामन्तको बाटोमा अघि बढेको आरोप लगाए। सर्वसाधारणबाट ३ प्रतिशत ब्याजमा निक्षेप लिएर १६ प्रतिशतसम्म ऋण लगानी गरेको भन्दै बैंकहरु नाफाखोर भएको बताए।
त्यस्तै अर्थसमतिको बैठकमा बोल्दै सांसद गोपाल दहित, रेवतीरमण पोखरेल, शक्ति बस्नेत, ओमदेवी मल्लले बैंकहरु प्रति आक्रोश व्यक्त गरे। बैंकले चर्को ब्याज असुलेको भन्दै अधिकांश सांसदहरुले तत्काल बैंकहरुलाई कर्जाको ब्याजदर घटाउनु पर्ने जिकिर गरे।
जवाफ दिने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर ड़ा चिरिन्जीबी नेपालले वित्त बजारमा तत्काल प्रवाह गर्न मिल्ने ५ सय अर्ब रहेको बताएका छन्। सांसदहरुले बेइमानी गर्ने बैंकहरुलाई कारबाही गर्नु पर्ने बताएका बेला गभर्नर नेपालले कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशत भन्दा बढी भएका ६ बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले सुक्ष्म निगरानीमा राखेको जानकारी गराए। त्यस्तै बैठकले तरलता अभाबको कारण र यसबाट सृजित समस्याको समाधान खोज्नका लागि ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
