बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफुखुसि ब्याजदर बढाउन नपाउने भएका छन। अन्तराष्ट्रिय मान्यता बमोजिम वित्तीय ग्राहक संरक्षणको लागि भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण सम्बन्धमा नयाँ प्राबधान ल्याएसंगै बैंकहरुले आफुखुसि ब्याजदर बढाउँन नपाउने भएका हुन।
ब्याज दर निर्धारण सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले ल्याएको नयाँ प्राबधान अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीहरुलाई कर्जाको ब्याजदर भुक्तानी गर्ने समय, ब्याजदरको किसिम, ब्याजदर पुनरावोलकन गर्ने समय तथा ब्याजदर पुनरावोलकनको आधारहरुको बारे स्पष्ट रुपमा जानकारी दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने छ।
यस व्यवस्थासंगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तोकिएको समयमा मात्र ब्याजदर बढाउँन पाउने छन भने बर्षमा दुई पटक मात्र ब्याजदर समायोजन गर्न पाउने छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण प्रवाह गर्दा तय गरिएको ब्याजदर ऋण प्रवाह गरेको कम्तिमा ६ महिनासम्म ब्याजदरमा परिवर्तन गर्न राष्ट्र बैंकको प्राबधानले रोक लगाएको छ। यद्दपी कर्जाको प्रडक्ट पेपरमा निर्धारण गरिएको विधी तथा आधार अनुसार गणनागरी बैंकहरुले ब्याजदर समायोजन गर्न भने पाउने छन।
छोटो अवधिको कर्जाको हकमा भने नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा पहिले नै निर्धारण गरिएको बिधि अनसार कर्जादर निर्धारण गर्नमा बैंकलाई यस प्राबधानले बाधा नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। त्यस्तै एक बर्ष या यस भन्दा लामो अवधिको लागि प्रवाह गरिएको ब्याजदर समायोजन गर्नु परेआ ऋणीहरुलाई ४५ दिनको सूचना दिएर मात्र परिवर्तित ब्याजदर लागु गर्नु पर्ने छ।
त्यस्तै कर्जा नबिकरण तथा छोटो अवधिका लागि प्रवाह गरिएको कर्जाका लागि ३० दिनको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रस्तावित मस्यौदामा संशोधन नगरे कर्जाको ब्याजदरका कारण ऋणीहरुले पाउँदै आएको शास्ती कम हुने छ।
तरलता अभाबको कारण देखाउंदै बजारमा रहेको सिमित पैसा तान्ने होडमा ब्याजदर बढाउन बैंकहरु प्रतिस्पर्धामा उत्रिंदा पछिल्लो समय १ महिनामा ३-३ पटक कर्जादर बढाईएको थियो। केहि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गरेको एक सातामै ब्याजदर बढाएका थिए।
बैंकहरुले आफूखुसी ब्याजदर बढाएकाले राष्ट्र बैंकले बिहीबार ब्याज दर निर्धारण तथा पुनरावलोकन बारेमा आफ्नो अवधारणा सार्बजनिक गरेको हो। यस अवधारणामा केहि सुझाब भए ७ दिन भित्र पठाउन समेत राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।
