दुग्ध उत्पादक किसानहरुले दूधको मूल्य बढाउन माग गरेका छन् । तीन वर्ष हुँदा समेत दूधको मूुल्य वृद्धि हुन नसकेको भन्दै उनीहरुले किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी मूल्य बढाउन माग गरेका हुन् ।
अहिलेको अवस्थामा प्रतिलिटर रु १५ रुपैयाँ मूल्य वृद्धिको माग गरिएको राष्ट्रिय व्यावसायिक पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादक कृषक समाज नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष आनन्द न्यूरेले जानकारी दिए । चितवनको भरतपुरमा भएको केन्द्रीय समितिको विशेष बैठकले मूल्य वृद्धिको निर्णय गरेको र मागको विषयमा सुनुवाइ नभए कडा आन्दोलन गर्ने न्यूरेले बताए।
यही चैत १० र ११ गते भरतपुरमा भएको विशेष भेलापछि शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कृषक समाजले मुल्य वृद्धि लगायत विभिन्न ११ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ । “दुग्ध विकास संस्था र निजी डेरीहरुले अहिले दिँदै आएको मूल्यले लागत खर्च समेत उठ्न नसक्ने भएकाले बाध्य भएर दूधको मूल्य बढाउन माग गरिएको हो,” न्यूरेले पत्रकारमाझ भने – अब सुनुवाइ नभए कडा रुपमा उत्रन्छौं ।” तीन वर्ष अघि सरकारले किसानलाई ६९ प्रतिशत र व्यवसायीलाई रु ३१ प्रतिशत पाउने गरी दूधको मूल्य रु ८ ले वृद्धि गरेको थियो ।
त्यसपछि दूधको मूल्य नबढ्दा लागत धेरै भएको अन्नपूर्ण डेरीका सञ्चालक भागिरथ तिमिल्सिना बताउछन् । किसानका अनुसार अहिले किसानले प्रतिलिटर रु ४५ मा दूध बिक्री गर्दैआएका छन् । त्यही दूध फ्याट निकालेर डेरी तथा संस्थाले रु ६५ रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ । फ्याटको छुट्टै मूल्य पाउँछ । यसरी हेर्दा किसानले भन्दा अन्य व्यवसायी एवम् संस्थाले झण्डै एकसय प्रतिशत नै नाफा पाइरहेको देखिएको समाजका अध्यक्ष न्यूरे बताउछन् ।
यही नाफाको १५ रुपैयाँ किसानलाई हुने गरी मूल्य बढाउन सरकारसँग माग गरिएको उनको भनाइ छ । हाल नेपालमा दैनिक ४८ लाख लिटर दूध उत्पादन हुन्छ । अझै करिव ५ लाख लिटर दूध अपुग छ । समाजको आज सम्पन्न विशेष बैठकले दूधको मूल्य वृद्धि सहित विभिन्न ११ बुँदे मागपत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
कृषकलाई सहुलियत ऋण उपलव्ध हुनुपर्ने, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण कार्यक्रममा पशुपालनलाई समावेश गरिनुपर्ने, पशु विमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई किसानको हकहितमा बनाइनुपर्ने समाजद्वारा सार्बजनिक मागपत्रमा उल्लेख छ । यस्तै, किसानलाई सहभागी गराएर धुलो दूध उत्पादन कारखाना चलाउनुपर्ने, कृषि अनुदान वृद्धि गरी किसानले सोझै पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, उपकरण खरिदमा ९० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने, ढुवानी साधनलाई भन्सार छुट दिनुपर्ने, अनुत्पादक वस्तुहरुको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नुुपर्ने लगायतका माग राखिएका छन् ।
